विराटनगर ।कोशी प्रदेशकी निर्वतमान आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री इन्दिरा थापाले आफ्नो आमाको नाममा रहेको जग्गामा सरकारी बजेटबाट घर बनाएको विषयमा हाम्रोमत दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेपछि जग्गा संस्थाको नाममा पास गरिदिएकी हुन् ।
निवर्तमान मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारको २ करोड हाराहारी बजेटमा निजी जग्गामा एक संस्थाको भवन बनाएकी थिइन् । समाचार प्रकाशन भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालय र कोशी प्रदेशको लेखा समितिले छाननविन अगाडि बढाएको थियो । ‘सबैतिरबाट दबाब परेपछि संस्थाको नाममा जग्गा पास गरेको कागजात मन्त्रालयमा आइपुगेको छ,’ पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका इन्जिनियर कुलदिपप्रसाद यादवले भने ‘तपार्इँहरुको समाचारको प्रभाव सकारात्मक परेको देखियो, यो समाचारले निकै राम्रो काम गरेको छ किन भने यो विषय सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले हामी पनि यसका बारेमा अनविज्ञ थियौं ।’
अख्तियारले चासो दिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले जग्गा संस्थाको नाममा पास गराउन मन्त्री थापालाई दबाब दिएका थिए । समाचारलाई नै आधार बनाएर अख्तियारले मन्त्रालयमा पत्र पठाएपछि कर्मचारीहरु थप त्रसित बनेका छन् । अख्तियारले पठाएको पत्रको जवाफ पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अखिलेशकुमार यादवले भने ।
केयर वुमेन नेपालको नाममा निर्माण गरिएको निजी जग्गामा भवन र पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६–७७ यता लगातार प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस वर्ष १ करोड १० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ५० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १० लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २५ लाख रुपैयाँ सरकारले सो संस्थाको भवन बनाउन बजेट दिएको थियो ।
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमेतबाट निर्वतमान राज्यमन्त्री थापाले केयर वुमनको नाममा ४ करोड भन्दा बढी बजेट लैजान सफल भएकी थिइन् ।पाख्रिबास ४ मा २ करोड हाराहारीमा बनिरहेको भवन भने संस्थाकै नाममा छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइराला निकट मानिने थापाले राजनीतिक पहुँचको आधारमा बजेट लगेको उनीमाथि आरोप रहेको छ । उनले प्रदेश सांसद भएपछि आफ्नो संस्थामा प्रदेश सरकारबाट १ करोड ३५ लाख र संघीय सरकारबाट ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गराएकी थिइन् ।
लेखा समितिलेसमेत यसमा चासो दिएको थियो । हामीले अनियमिता भएको खबर आएपछि छानविन सम्बन्धित निकायसँग सोधिखोजी गरेको सभापति किशोरचन्द्र दुलालले बताए । ‘पटक पटक सोधीखोजी गर्दा हामीलाई पनि बुधबार मात्रै जग्गा संस्थाको नाममा आइसकेको सूचना आएको छ,’ उनले भने ‘अब प्रमाणसहित लिखित पठाउनका लागि निर्देशन गर्छौ ।’ उनले संस्थाको नाममा जग्गा पास गरेको प्रमाण भने समितिमा आइनसकेको बताए ।
