इटहरी । स्थानीय सरकारले ल्याएको शुल्क मापदण्ड पालनामा अटेर गरि सुनसरीको इटहरीका निजी विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिने भएका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा सुधार गर्ने २७ बुँदे संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै २०८१ लाई शैक्षिक सुधार वर्षको रुपमा लिएर अयिभान सञ्चालन गरेसँगै निजी विद्यालयलाई दुईतिहाई अभिभावकको भेला राखेर शुल्क प्रस्ताव गर्न सकुर्लर गरिएको थियो । तर, विद्यालयले इटहरी उपमहानगरपालिकाको सकुर्लर अटेर गर्दै मनोमानी ढंगले शुल्क लिने भएका छन् ।
वैशाख ७ गते निजी विद्यालयका छाता संगठन हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा मन्टेश्वरी एशोसियसन इटहरीद्दारा विद्यालयमा गरिएको सकुर्लर अनुसार शिक्षालयबाट प्रस्तावित २०८१ को शुल्क संरचना अनुसार नै लिने उल्लेख गरिएको छ । उपमहाननगरपालिकाले भने विगतभन्दा कपितय विद्यालयले अनावश्यक शुल्क बढाएर शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै प्रस्ताव पेस गरेको जनाएको थियो ।
स्थानीय सरकारले संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्कलाई व्यवस्थित गरी व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराई पारदर्शी गर्ने मुख्य उद्देश्यसाथका साथ अभियान चलाएको थियो । जसमा बृहत्त शैक्षिक अन्तरक्रियासमेत गरेको थियो । त्यही वृहत्त शैक्षिक अन्तरक्रियाबाट इटहरी उपमहानगरपालिकाको संकल्पपत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसमा एकै प्रकारको पोशाक इटहरीभरी लागू गर्ने पनि निर्णय गरिएको थियो ।
सो निर्णयसमेत लागू नगर्न विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्थाले सर्कुलर गरेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकको एकै प्रकारको ड्रेस लागू गर्ने निर्णयबिरुद्ध निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन इटहरीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट समेत दायर गरेको थियो । सो रिटमा आन्तरिम आदेश नहुने आदेश भएको थियो ।
निजी स्कुल सञ्चालकहरुले इटहरीकी उपमेयर संगिता चौधरीको पनि निजि स्कुल रहेको र सो कुराले आफूहरुलाई साथ मिलेको सर्कुलरमार्फत उल्लेख गरेका छन् । इटहरीका निजी विद्यालयका छाता संगठन हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा मन्टेश्वरी एशोसियसन इटहरीले ड्रेस लागू नगर्न र शिक्षालयबाट प्रस्तावित २०८१ को शुल्क संरचना अनुसार नै शुल्क लिन सकुर्लर गर्दै स्थानीय सरकारका तर्फबाट कुनै शिक्षालय वा शिक्षालयमाथि कारबाही भए संगठनले जिम्मेवारी लिने जनाएका छन् ।
निजी विद्यालयको यस्तो निर्णयले अभिभावकले चर्को शुल्क तिर्न बाध्य हुने अवस्था बनेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाकै अनुसार निजी विद्यालयले बार्षिक शुल्क, अन्य शुल्क, विविध शुल्कजस्ता अनेक नाममा शुल्क लिँदा अभिभावक मारमा परेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, इटहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् । उपमहानगरले भर्ना शुल्क नलिन निर्देशन दिएपनि निजी स्कुलहरुले भर्ना शुल्क लिइरहेका छन् ।
इटहरी क्षेत्रमा १७० वटा विद्यालय रहेका छन् । जसमा ३६ वटा सार्वजनिक र अरु निजी रहेका छन् ।
