विराटनगर । पहिचानसहित प्रदेशको पुनःनामकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको संयुक्त संघर्ष समिति कोशी प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गर्दै औपचारिक पत्र पठाएको लामो समयसम्म आन्दोलनरत पक्षले पत्रको जवाफ नफर्काउँदा वार्ता के हुन्छ भन्ने संशय पैदा भएको बेला बुधबार संयुक्त संघर्ष समितिले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पुनः नामाकरण संघर्ष समितिको बुधबार बसेको बैठकले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले जानकारी दिए । ‘हामीले बैठक सम्पन्न गरेका छौँ, सरकारले वार्ताको लागि आह्वान गरेको छ’ उनले भने ‘भोलि वा पर्सि वार्तामा बस्छांै त्यसअघि हामी सरकारलाई जवाफी पत्र पठाउँछौं ।’ यद्यपि बैठकले आन्दोलनरत पक्षबाट वार्ता टोली गठन गरे नगरेको विषयमा भने संयोजक थेगिम्ले जानकारी दिएनन् ।
प्रदेश सरकारले गरेको वार्ताको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर सकारात्मक निर्णय गरेसँगै छिट्टै वार्ता अघि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले संघर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवको रुपमा रहेका छन् ।
फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने मागसहित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन प्रदेश सरकारले वार्तामा आउन पहिलो पटक औपचारिक पत्राचार गरेको थियो ।
