विराटनगर । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेवापतको महशुल नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोशी प्रदेशका तीन उद्योगको विद्युत लाईन विच्छेद गरेको छ ।
नेपाल विद्यत प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई लोडसेडिङको समयमा विशेष व्यवस्था गरेर उपलब्ध गराएको विद्युत महसुल तिर्न ताकेता गर्दै आएकोमा व्यावसायीहरूले अटेर गरेको भन्दै प्राधिकरण एक्सनमा उत्रिएको छ ।
२०७३ सालको लोडसेडिङमा नेपालका २३९ औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकमा छ । त्यसमध्ये १७८ ग्राहकले अहिलेसम्म विद्युत प्रयोग गरेबापत प्रिमियमसहितको महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेका छन् । बाँकी ६१ वटा ठूला उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको विद्युत महसुल बक्यौता रहेको छ ।
समयमै बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो समय त्यस्ता ९ वटा उद्योगको लाइन विच्छेद गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएर महसुल भुक्तानी नगर्ने ६१ मध्ये ७ ठूला उद्योग कोशी प्रदेशका छन् । तीमध्ये तीन उद्योगको लाइन काटिएको छ ।
कोशी प्रदेशको धनकुटास्थित निगाले सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स सुनसरी, अरिहन्त पोलिप्याक सुनसरी, रिलायन्स स्पिनिङ सुनसरी, रघुपति जुटमिल्स मोरङ र बाबा जुटमिल्स मोरङले विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी छ । तीमध्ये निगाले सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र बाबा जुटमिल्सको लाइन प्राधिकरणले विच्छेद गरेको छ ।
ती उद्योगहरूबाट ३ अर्ब ३९ करोड ४१ लाख ३२ हजार ६१६ रुपैयाँ विद्युत महसुल असुल गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले २ अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विद्युत महसुल बक्यौता राखेको छ । प्राधिकरणले सो उद्योगको पुस ६ गते बिजुली काटिदिएको थियो । अन्य दुई उद्योगको त्यसपछि लाइन काटिएको हो ।
‘पटक–पटक ताकेता र पत्राचार गरे पनि बक्यौता भुक्तानी गर्न नमानेपछि गएको पुस ६ गते सुनसरीको इटहरीस्थित रिलायन्स स्पिनिङको विद्युत लाइन विच्छेद गरिएको थियो,’ प्राधिकरणका कोशी प्रदेश कार्यालय प्रमुख उमेशकुमार झाले भने, ‘अन्य दुईको भने चार दिन अगाडि मात्रै जिद्युत कटौति गरेका हौं ।’ पटक–पटक पत्राचार गरेपछि उद्योगले बेवास्ता गरेपछि लाइन काटिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, अरिहन्त पोलिप्याक र रघुपति जुट मिलले पुस ८ गते अदालतबाट स्टेअर्डर ल्याएकोले तत्काल उनीहरूको विद्युत कटौती नगरिएको हो । अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका तीन उद्योगले मात्रै प्राधिकरणलाई ५२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अरिहन्त मल्टिफाइबर्सले सरकारलाई २० करोड ३३ लाख, पोलिप्याकले ५ करोड ९५ लाख, रघुपति जुट मिलले २६ करोड ३५ लाख, निगाले सिमेन्टले १५ करोड ८० लाख, उदयपुर सिमेन्ट कारखानाले ४८ करोड १९ लाख र बाबा जुट मिल्सले ७ करोड १ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति दिने विषयमा उद्योगीहरूसँग गरेको सम्झौता देखाउन नसकेकोले आफूहरुले महशुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले विद्युत उपभोगको टिओडी मिटरको विवरणसमेत सार्वजनिक नगरेको बाबा जुट मिल्सका सञ्चालक प्रकाश मुण्डदाले बताए । ‘विद्युत उपभोग गरे÷नगरेको यकिन तथ्याङ्कबिनै प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न बाध्य बनाइरहेको छ,’ उनले भने,’ ‘हामीले २४ घण्टा उद्योग चलाएको प्रमाण छैन, १६ घण्टा मात्र उद्योग चलाएको प्रमाण पेस गरेका छौ । हामीलाई नखाएको विष लागिरहेको छ ।’
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगलाई बिद्युत दिएको प्रमाण आए पैसा तिर्न तयार रहेको अरिहन्त मल्टिफाइबर्सका सञ्चालक राजकुमार गोल्छाले बताए । उद्योगीहरुले यो विषय समाधान नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन् ।