स्थानीय तहमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति

विराटनगर । स्थानीय तहहरुमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइएको छ । स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक गर्ने सूचना, कार्यपालिका र नगरपरिषदबाट भएका निर्णयहरुसमेत लामो समयसम्म सार्वजनिक नगरी गुपचुप राख्ने गरेको पाइएको छ ।

मोरङको एक महानगरसहित सत्र स्थानीय तहमध्ये अधिकांश पालिकाहरुले कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दैनन् । महानगरपालिका लगायत केही स्थानीय तहहरुले भने नियमितरुपमा कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु पालिकाको औपचारिक वेव साइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । केही पालिकाहरुले भने सुरुवातमा सार्वजनिक गर्ने गरेको त्यस्ता निर्णयहरु पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक हुन छाडेका छन् ।

कार्यालयको सूचनालाई व्यवस्थित ढंगले प्रसार गरी आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन भन्दै अधिकांश पालिकाहरुले आफ्नो वेव साइट निर्माण गरेका छन् । तर ती वेव साइटहरु नियमित अपडेट नहुने, सूचनाहरु नराखिने र विशष गरेर कार्यपालिकाले गर्ने निर्णयहरु नराख्ने समस्या पालिकाहरुमा देखिएको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजमा पारदर्शिता र सहज सूचनाको पहुँचको अवस्था अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्नेमा स्थानीय तहहरु सूचना प्रसारको अवस्थामा अंकुश लगाउने गरी अघि बढेको देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहहरुले ६ वर्षको अवधिमा कार्यपालिका बैठक, गाउँ तथा नगरपरिषदको बैठक र कतिपय पालिकाले त वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटसमेत वेव साइटमा नराख्ने गरेको पाइएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका र मोरङका अरु तीन नगरपालिकाहरु बेलबारी, पथरी, र उर्लाबारी नगरपालिकाले भने कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरु वेव साइटमा राखेर सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । त्यसमध्ये पनि बेलबारी नगरपालिकाले सबैभन्दा व्यवस्थित ढंगले बैठकका सूचनाहरुलाई सार्वजनिक गरी आमपहुँचमा पु¥याएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको सुशासनको अवस्था मापन गर्ने प्रमुख इण्डिकेटर मध्ये सूचनामा पहुँच, पारदर्शिता जस्ता विषय समावेश हुने भएकोले सबै स्थानीय तहहरु यसप्रति गम्भीर देखिएका छैनन् ।

सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने भन्दै सबै पालिकामा यस सम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति भए पनि धेरैजसो पालिकाहरुले बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन ।

मोरङको रंगेली नगरपालिका, लेटाङ नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाट भएका सूचनाहरु सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तै सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले पहिले कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय निरन्तरता दिएको छैन ।
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले पछिल्लो समय कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु वेव साइटमा राख्न थालेको छ । त्यसबाहेक बुढीगंगा, ग्रामथान, धनपालथान, कटहरी, केराबारीलगायतका गाउँपालिकाहरुले अहिलेसम्म कार्यपालिकाबाट भए गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका छैनन् । कटहरी गाउँपालिकाले त बनाएको वेव साइटसमेत औपचारिकताका लागि मात्र प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । कटहरीको आधिकारिक वेव साइटको सूचना तथा जानकारी खण्डमा राखिएको निर्णयहरु शीर्षकभित्र पालिकाबाट भएका निर्णयहरु भेटिदैनन् बरु त्यसमा गम्भीर त्रुटी देखिन्छ । गाउँपालिकाको वेव साइटमा गाउँपरिषदको निर्णय वा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय हुनुपर्नेमा नगरपालिकाको र नगरपरिषदको निर्णय भनि राखिएको छ ।

२१ औं शताब्दीमा सूचनाको हकलाई सरकारको प्राण वायुको रुपमा लिने गरिएको छ । सोसल मिडिया, इमेल, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका आदि परिवर्तित समयका सशक्त सूचनाका स्रोतहरू भए पनि स्थानीय पालिकाहरुले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ ।स्थानीय तहहरु नागरिकका लागि पहिलो सूचनाको स्रोत, प्रयोगकर्ता, पहुँचकर्ता र कार्यान्वयन क्षेत्रभएकोले सूचनाको हक सम्बन्धी विषय व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्न यी निकायहरु बढी जिम्मेवार रहनुपर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी अभियानकर्ताहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठक लाइभ नै गर्ने परिपाटी आरम्भ गरेको छ भने धरान उपमहानगरपालिकाले पनि त्यसलाई अभ्यासमा लैजाने प्रयत्न गरेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टीहरुले केन्द्रीय समितिको बैठक नै प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अभ्यास पनि सुरु गरेको अवस्थामा कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरु सार्वजनिक नगर्ने र लुकाउने पालिकाहरुको कार्य औचित्यपूर्ण छैन ।

सही सूचना प्रदान गरी त्यस मार्फत जनतालाई सशक्तीकरण गर्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाहरुसँग सबैभन्दा बढी रहेको सूचनाका हकसम्बन्धी जानकार तथा नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत टंकबहादुर नेगी बताउँछन् । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र भ्रष्ट प्रवृत्ति बढोत्तरी हुने उनको बुझाइ छ ।