दलित अधिकार कानुन निर्माण गराउन कोशी प्रदेशका सांसदको प्रतिबद्धता

विराटनगर । दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न सक्रिय भएर लाग्ने कोशी प्रदेशका सांसदहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दुई कार्यकाल लागिसक्दा पनि अझै दलितहरुको अवस्था नाजुक रहेको र उनीहरुले जातिय विभेद र छुवाछुतको अमानविय पिडा भोग्नु परिरहेकोले चाँडै दलित अधिकार ऐन निर्माण गराउन आफुहरु सक्रिय भएर लाग्ने कोशी प्रदेशका सांसदहरुले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

शुक्रबार विराटनगरमा भएको छलफलमा प्रदेश सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले दलितहरुले वर्षौदेखि भोग्नुपरेको अमानविय व्यवहारबाट मुक्त्त गराउँदै क्षतिपूर्ति दिलाउन कोशी प्रदेशमा शक्ति सम्पन्न संरचना सहितको दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘ऐन निर्माण भएपछि मात्र दलितहरुले संविधानमा उल्लेख भएके हक अधिकार उपभोग गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने । सांसद जयप्रकाश चौधरीले सबैभन्दा पछाडि पारिएको समुदायलाई सहजरुपमा सेवा सुविधा प्रदान गरेर जिवनस्तर उकास्न ऐन आवश्यक भएकोले आफूले पनि सशक्त भुमिका खेल्ने बताए ।

प्रदेश सांसदहरु गीता तिम्सना, किशोरचन्द्र दुलाल, नारायणबुर्जा मगर, ललिता चौधरी, सुनिता गच्छदारलगायतले समानुपातिक शमावेशितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन आवश्यक देखिएकोले चाँडो निर्माण गराउन प्रदेश सभामा आफुहरुको भुमिका सक्रिय हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सांसदहरु कमला दर्नाल र सुनिता रामले दलित अधिकार ऐन निर्माण गराउन गैरदलित समुदायका सांसदहरुले सक्रिय रुपमा सहयोग गरेमात्र चाँडै ऐन निर्माण हुनसक्छ भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरे । अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयन हुनसके मात्र जर्जर गरिबी र अमानविय व्यवहार भोग्न बाध्य दलित समुदायले न्याय र राज्यको सेवा सुबिधाको अनुभुति गर्न सक्छन भने ।

उनका अनुसार मधेश र कर्णाली प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको र अन्य प्रदेशमा निर्माणको क्रममा रहेको तर कोशी प्रदेशमा भने ढिलाई भैरहेकोले चाँडो ऐन निर्माण गराउन सांसदहरुको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ भने । अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले कोशी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा बनिसकेपनि सरकार र सांसदहरुले चासो नदिँदा प्रदेश सभामा दर्ता भएर पारित हुन ढिलाई भैरहेको जानकारी दिए । अभियन्ता प्रकाश परियारले दलित अधिकार ऐन चाँडो निर्माण गराउने सांसदहरुको ईतिहासमा नाम उल्लेख हुने भएकोले सक्रृय रुपमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

शनिबार, २३ मंसिर, २०८०, साँझको ०५:५८ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर