विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले उद्योगले समस्या झेल्नु परिरहेको बताएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिकै कारण ब्याजदर लगायतको समस्याले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र पीडितसमेत भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
मंगलबार विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त नियोगको आयोजनामा प्रदेश तहका निजी क्षेत्रसँग आयोजित राउण्ड टेबल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष राउतले चर्को लोडसेडिङ, भारतको नाकाबन्दी लगायतका राजनीतिक अस्थिरताले थलिएर केही अघि बढेको निजी क्षेत्र कोभिड–१९ को महामारी, रुस र युक्रेन युद्धबाट झन् प्रभावित बनेको बताएका हुन् । उनले यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकको व्याजदर लगायतका थप समस्याले निजी क्षेत्र नै संकटमा पुगेको र मुलुकमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको बताए ।
संकटका कारण अहिले अहिले ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै उद्योगधन्दाहरु संचालनमा रहेको दाबी गरेका छन् । उद्योगधन्दा बन्द हुने क्रममा रहेका कारण सरकारको राजश्व असुली समेत प्रभावित भएको अध्यक्ष राउतले दाबी गरे ।
‘नेपालमा औधोगिकीकरणको आधुनिक इतिहाँस विराटनगरबाट सुुरु भएको मानिन्छ, त्यसको प्रस्थानविन्दु विराटनगर जुट मिलको स्थापना नै हो’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘त्यसपछि खुलेका उद्योगधन्दाले विराटनगर र आसपासका क्षेत्रको आयस्तर बृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ, तर पछिल्लो पटक उद्योगी व्यवसायीको क्षेत्रले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण ठुलो समस्या खेप्नु परेको छ ।’
उनले कोशी प्रदेशमा जुट, धान, मकै, फलफुल, तरकारी लगायतका कृषि उत्पादनको प्रशोधन मार्फत उद्योगलाई कृषिसँग आवद्धता भइरहेको बताए । उद्योगले औधोगिक क्षेत्रकै कारण मुलुकको कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न समेत योगदान गरिरहेको बताए । जसका कारण मोरङ–सुनसरी औधोगिक करिडोर क्षेत्रले कोशी प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गरिरहेको बताए ।
राउतकाअनुसार यो औद्योगिक करिडोरमा हाल करीव ५५० वटा ठूला तथा मझौता उद्योगहरु संचालनमा रहेका छन् । यस क्षेत्रमा विशेष गरी जूट, सावुन, चाउचाउ, प्लाष्टिकका सामान, कपडा, गार्मेन्ट, जुत्ता चप्पल, सिमेन्ट, छड, कालो पाइप, इलेक्ट्रीक क्वाइल, टिना, उच्च कोटीदेखि न्यून कोटीका मदिरा, राइसमिल, तेल मिल, फिड उद्योग लगायत धेरै वस्तु उत्पादन भइरहेको छ । केही उद्योगहरुले आफ्ना उत्पादनलाई विदेशमा समेत निर्यात गर्न थालेको अवस्थामा बैंकहरुका कारण ठूलो समस्या झेल्नु परेको गुनासो गरेका हुन् । जसका कारण सिमेन्ट, छड जस्ता उद्योगहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धमाधम बन्द हुन थालेको अध्यक्ष राउतले बताए । उनले कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रसस्त संभावना बोकेको क्षेत्र भएपनि अहिलेको परिस्थितिले गर्दा लगानी थपिनै नसक्ने वातावरण बनेको बताए ।
औधोगिक क्षेत्रलाई अघि बढाउन प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, बजारीकरण, तहगत सरकारको राजस्व नीति तथा प्रशासन, लगानीको वातावरण, उर्जाको सहज आपूर्ति, निर्यात व्यापार विरोधी अर्थतन्त्र, पूर्वाधा विकास र भारतसँगको खुला सीमाको समस्या प्रमुख समस्या रहेको महासंघले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त नियोगका नेपाल कार्यालय प्रमुख बाबाकोर एस फेइले नियोग सँधैभरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नियोगका तर्फबाट अपरेशन अधिृकत राजेन्द्र लुईंटेल र अपरेशन विश्लेषक सिद्धार्थ प्रसाँईले आइसीएफसीको कार्यक्षेत्र, काम गर्ने शैली, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य लगायतका बिषयमा तोकिएका मापदण्डहरुबारे जानकारी गराएका थिए ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गणना २०७५ अनुसार कोशी प्रदेशमा एक लाख ६८ हजार ५१८ वटा उद्योग व्यवसाय हाल सञ्चालनमा रहेकोमा मोरङ र सुनसरीमा मात्रै ६६ हजार ७ सय ८३ वटा उद्योग सञ्चालित छन् । जहाँबाट ८८ हजार बढि मानिसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।
मोरङ–सुनसरी करिडोरमा मात्रै उत्पादनमुलक, उद्योग, निमाण उद्योग र खानीजन्य उद्योगमध्ये विराटनगर महानगरपालिकामा ३ प्रतिशत, बुढीगंगा गाँउपालिकामा १६ प्रतिशत, दुहवी नगरपालिकामा १० प्रतिशत, कटहरी गाँउपालिकामा ९ प्रतिशत र इटहरी उपमहानगरपालिकामा ८ प्रतिशत उद्योगहरु रहेको औधोगिक सर्वेक्षण २०७६ मा उल्लेख छ ।
पछिल्लो १० बर्षमा मात्रै कोशी प्रदेशका मोरङ र सुनसरी जिल्लामा २५० भन्दा बढि नयाँ उत्पादनमूलक उद्योगहरु उद्योग विभागमा दर्ता भइसकेका छन् । जसमध्ये आव २०७८÷७९ सम्म मात्रै यी जिल्लामा २० वटा नयाँ र ठूला उद्योग दर्ता भएको र करिव १३ अर्ब थप लगानीको सम्भावना देखाएको थियो ।
महासंघले कोशी प्रदेशमा कृषि, वन, खानी तथा पशुपालनमा आधारित कच्चा पदार्थको उपलब्धता बढाउन सकिने खालका उद्योग तथा ती वस्तुको प्रशोधनमा केन्द्रीत उद्योगहरु स्थापना गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।
