सम्पादकीय
मोरङको रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलिप अग्रवाल (बगडिया) ले आफ्नो उद्योगको तयारी खाजा विद्यालयहरुले अनिवार्य खरीद गर्नैपर्ने जुन उर्दी गरेका छन्, त्यो सोझो भ्रष्टाचार हो । राजनीतिक शक्तिको आडमा मेयरले नगरभरीका सबै सामुदायिक स्कुलहरुलाई आफ्नो उद्योगको खाजा किन्न बाध्य पारेका छन् । उनको परिवारले चलाएको उद्योग, जसले जंकफुड उत्पादन गर्छ, त्यही खाजा कलिला विद्यार्थीलाई खान लगाउने काम विद्यार्थीमाथिको अन्याय हो । कलिला विद्यार्थीको पोषणयुक्त र ताजा खाजा खान पाउने अधिकारमाथि मेयरको स्वार्थ हाबी हुनु र त्यसलाई सबै विद्यालयहरुले शिरोपर गर्नु आपत्तिजनक छ ।
कुनै पनि राजनीतिज्ञ होस् अथवा कर्मचारी आफ्नो पदीय शक्तिको आडमा राज्यकोषमा मनपरी गर्ने छुट हुँदैन । तर, रंगेलीमा जसरी आफ्नो व्यापारिक हित अनुकूल राज्यकोष दुरुपयोग गरिरहेको घटना बाहिर आएको छ, यो अनियमितताको एउटा चित्रध हो । रंगेलीमा चलिरहेको यो अनियमितता तत्काल रोकिनुपर्छ । कलिला विद्यार्थीलाई राज्यले पोषणयुक्त खाजाका लागि दिएको पैसा मेयरको उद्योग पोस्ने स्वार्थमा खर्च गरिनु जायज छैन । यसमा अख्तियार, विद्यालयका अभिभावकदेखि सबै सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्छ । मेयरले स्कुलहरुमा लादेको उर्दीविरुद्ध विद्यालयहरु पनि उभिन जरुरी छ ।
संघीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ६ सम्म पढ्ने विद्यार्थीको संख्या गनेर प्रति विद्यार्थी १५ रुपैयाँ दिने गरेको छ । यो रकम नै यति न्यून छ कि यसले विद्यार्थीलाई कस्तो र कति खाजा आउला भन्ने बहस अलग्गै छ । यो मुलुकका नीति निर्माता राजनीतिज्ञ र कर्मचारीका सन्तानले १५ रुपैयाँकै खाजा खालान् ? यो प्रश्न अलग्गै छ । तैपनि प्राप्त रकमलाई विद्यालयहरुले अधिकतम उपयोग गरेर विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने प्रयास गरिरहेका छन् । रंगेलीमा भने विद्यालयहरुलाई पत्रु भनिने जंक फुड दिने गरिएको छ । मेयरको उद्योगको सामान बेच्न विद्यार्थीलाई पत्रु खाजा दिने अन्याय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनुहुँदैन ।
रंगेलीका मेयर अग्रवाल विभिन्न उद्योगका मालिक पनि हुन् । उनले बिना प्रतिष्पर्धा आफ्नै उद्योगका सामान नगरभरी जबरजस्ती प्रयोग गर्न लगाइरहेको बारे कर्मचारीहरु बेखबर छैनन् । तर कर्मचारीहरुले साँधेको मौनता अख्तियार दुरुपयोगलाई दिइएको साथ हो । यसले जनप्रतिनिधिको आवरणमा मेयरले प्रदर्शन गरिरहेको व्यापारिक स्वार्थलाई मात्रै छर्लङ्ग पार्दैन, कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिले राज्यकोषमा कसरी वक्रदृष्टि लगाउँछ भन्ने पनि देखाउँछ । सबैभन्दा उदेकलाग्दो त के छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि शिक्षक ,अभिभावकसमेतले मेयरको अनियमितताविरुद्ध उभिने हिम्मत देखाएका छैनन् । र्रंगेलीको दिवा खाजा प्रकरण तत्कालै छानबिन हुनुपर्ने विषय हो । शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय संघसंस्थाहरुले यसमा उच्च चासो दिनुपर्छ ।
यति मात्रै होइन, नगरपालिका मार्फत हुने निर्माण सम्बन्धि काममा पनि मेयरकै उद्योगको इँटा बिना परीक्षण र प्रतिष्पर्धारहित रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । राज्यले खरिद गर्ने हरेक वस्तु र सेवा प्रतिष्पर्धामार्फत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, रंगेलीका हकमा यो किन लागु भएको छैन भने मेयर आफै इँटा उद्योगी पनि हुन् । यसरी आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने काममा राज्यकोष खर्चिने र बालबालिकाको आधारभूत अधिकार खोस्ने मेयरले यो कदम सच्याउनुपर्छ । रंगेलीका हरेक वस्तु र सेवा खरिद प्रक्रियाको छानबिन पनि हुन जरुरी छ । सबै जनप्रतिनिधि र तिनका मतियार बनेका कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
