विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नयाँ सरकार गठनको छलफल तीब्र बनेको छ ।
प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेसँगै एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसँग भेट गरेका छन् ।
भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा जानकारी गराएका थिए । साथै दुवै दलको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख खापुङलाई अब नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा १६३ को (३) अन्तर्गत आव्हान गर्न सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ । यता, विपक्षी गठबन्धन काँग्रेस, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि प्रदेश प्रमुख खापुङसँग भेट गरेका छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशप्रमुखसँग संविधानको धारा १६८ को कुन धारा प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरेको बताए ।
एमालेले भने प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त कुनै पनि दल नभएको र बहुमत लिएर दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकार पनि ढलेको अवस्थामा अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत प्रदेशसभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको आव्हान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संविधान अनुसार सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रदेश प्रमुखले उपधारा (३) अन्तर्गत नै सरकार गठनको आव्हान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कुनै पनि दल मध्यावधिमा जान तयार छैनन्
यसैबीच नयाँ सरकार पनि नबन्ने र प्रदेशसभा विघटनमा जाने खतराबारे सर्वत्र चिन्ता छाइरहेको बेला प्रदेशका सबै दलहरुले त्यस्तो अवस्था नआउने बताएका छन् । विश्वासको मत नपाएपछि संसदबाट बाहिरिँदै गर्दा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफूहरु मध्यावधिको तयारीमा नभएको बताए । ‘मध्यावधीको तयारीमा छैनौं, परिस्थितिले पु¥यायो भने जाने हो,’ उनले भने । कार्कीले अब प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
राप्रपाका सांसद अम्बरबहादुर विष्टले पनि आफ्नो पार्टीले मध्यावधिमा जान बाट रोक्ने गरी भूमिका खेल्ने बताए । ‘मध्यावधिमा जानुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अब बन्ने सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषय अलग विषय हो,’ उनले भने ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि बहुमत जुटाएर गठबन्धनको सरकार बनाउने बताए । ‘अहिले हामीसँग ४६ छ । बाँकी रहेको संख्याबाट प्लस गराउने कोसिस गर्छौं,’ उनले भने, ‘राप्रपा पनि आउने सम्भावना छ ।’
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरे । उनले पनि मध्यावधिमा जानबाट आफ्नो पार्टीले रोक्ने बताए । यसैबीच एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले नयाँ सरकारले बहुमत प्राप्त गर्ने भएको कारण मध्यावधिको सम्भावना नरहेको बताए । उनले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी नभएको बताउँदै आफूले दाबी नगरेपछि नै नयाँ प्रक्रिया अघि बढेकाले यसमा समर्थन र सहयोग गर्ने बताए ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर सभामुख भएका बाबुराम गौतमलाई नजोड्ने हो भने गठबन्धनसँग जम्मा ४६ प्रदेशसभा सदस्य मात्रै हुन्छ । कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुख बाहेक), एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक जना सांसद छन् । प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेसँग ४० सिट छ भने राप्रपासँग ६ जना सांसद छन् । एमाले र राप्रपा एकातिर र अन्य दल एकातिर भएको अवस्थामा भने नयाँ सरकार गठन भएपनि स्थिर हुने सम्भावना कमजोर छ । जसका कारण प्रदेशसभा विघटनको दिशामा जानसक्ने धेरैले अनुमान गरिरहेका छन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
१६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन:
(१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।
(८) यस संविधान बमोजिम भएकोप्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
(९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।
(१०) मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
