विराटनगर । आन्तरिक राजस्व विभागले औद्योगिक घराना मुराराका समूहका अशोक मुरारका र उनका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईंले पौने चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व नतिरेको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
विभागले मुरारका र प्रसाईं साझेदार रहेका २ उद्योगबाट ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मुरारकाको सञ्चालनमा सुनसरीमा पशुपति आइरन तथा इलामको श्रीअन्तुमा एक चिया उद्योगसमेत छ । विभागका अनुसार मुरारका र प्रसाईंको संयुक्त सञ्चालनमा रहेको अवनिश एग्रीगेट इन्डस्ट्रिजले २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । यो उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरबाट २०६० फागुन २६ गते भ्याट दर्ता लिएको थियो । तर हालसम्म यसले कर विवरण बुझाएको छैन ।
विभागले अवनिशले २०६०÷६१ देखि २०७१/७२ गरी १० आर्थिक वर्षको कर विवरण नबुझाएको जनाएको छ । त्यस्तै मुरारका र प्रसाईंकै संयुक्त सञ्चालनमा रहेको ओम साइबाबा क्रसर उद्योगले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
यो उद्योगमा अशोककुमार मुरारका, अभिषेककुमार मुरारका र कृष्णप्रसाद प्रसाईं साझेदार छन् । यो उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा २०६० वैशाख ४ गते दर्ता भएको थियो । तर, यसले पनि हालसम्म कर विवरण बुझाएको छैन । ओम साइबाबा क्रसर उद्योगले २०६०÷६१ देखि २०७१÷७२ गरी १० आर्थिक वर्षको कर तिर्न बाँकी छ । आन्तरिक राजस्वले दुवै उद्योगले तिर्नुपर्ने भ्याट र आयकरको निर्धारण गरेर त्यसमा लाग्ने जरिबाना र ब्याजको रकमसमेत जोड्दा ३ अर्ब ७७ करोड हुने ठहर गरेको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डा. डीबी क्षेत्रीले यस विषयमा अहिले केही भन्न नसकिने बताए । मैनाली र डा. क्षेत्रीका अनुसार अहिले पनि यो विषयमा कार्यालय अनुसन्धानकै चरणमा भएकाले सार्वजनिकरूपमा केही बताउन मिल्दैन । उद्योगपति अशोक मुरारको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनले आफू विराटनगरबाहिर भएकाले कुरा गर्न नसक्ने म्यासेज पठाए ।
मुरारकाका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईंले आफूले नै मुरारकाका विरूद्धमा आन्तरिक राजस्वमा उजुरी हालेको र त्यसपछि विभागले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे । ‘मुरारकाजी र म दुवै उद्योगका साझेदार हौं,’ प्रसाईंले भने, ‘मुरारकाजीले त्यसबेला दैनिक कारोबार र खरिदबिक्री मै हेर्छु भन्नुभयो । मैले पनि विश्वासमा सबै छाडिदिएँ । तर उहाँ भ्याट बिल नै नकाटी ढुंगा, गिटी र बालुवाको बिक्री गर्नुहुँदो रहेछ । भारत पठाइएको र नेपालभित्रै बिक्री गरिएको ढुंगा, गिटी र बालुवाको भ्याट बिल काटिएको थिएन ।’
उनले थपे, ‘मुरारकाजीका १२ वटाभन्दा बढी बैंक खाता छन् । तर, उहाँले आन्तरिक राजस्वमा आफूले ऋण लिएको खाताको मात्र जानकारी दिनुभएछ । बाँकी उहाँको रकम जम्मा हुने खाताको जानकारी नै गराउनु भएनछ ।’ प्रसाईंका अनुसार २०७१ साल लागेपछि उनले मुरारकासित दुवै उद्योगको हिसाब मागे । तर मुरारकाले वास्तविक हिसाब दिन सकेनन् । प्रसाईंको भनाइ छ, ‘आयकर र भ्याट त तिरिएकै थिएन । मैले पाउनुपर्ने १ सय करोड रुपैयाँ पनि मुरारकाले मलाई दिएनन् ।’
मुरारकासँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि प्रसाईंले अवनिश र ओम साई दुवै उद्योगका ओरिजिनल खरिदबिक्री रेकर्ड खाता र कम्प्युटरको हार्डडिस्क हत्याउने प्रयास गरे । उनले यसका लागि मुरारकाले दुवै कम्पनीको खरिदबिक्री हेर्ने गरी नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई हात लिए । र, तिनै कर्मचारीमार्फत सक्कली खरिदबिक्री रेकर्ड र कम्प्युटरको हार्डडिस्क हात पारे । ‘एउटै रेकर्ड खाता २ किलोको छ’, प्रसाईंले बेलिविस्तार लगाए, ‘खाता र हार्डडिस्कमा १० वर्षको सबै कारोबारको विवरण छ । मैले सबै खाता र हार्डडिस्क आन्तरिक राजस्वलाई दिएँ अनि मुरारकाले भ्याट र आयकर छलेको भन्दै उजुरी पनि हालेँ ।’
प्रसाईंका अनुसार उनबाट खाता र हार्डडिस्क पाएपछि आन्तरिक राजस्वले कर निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन थाल्यो । यो कुरा मुरारकाले चाल पाएपछि उनले लिक्विडेटरको नियुक्त गरेर राजस्व न्यायाधिकरणमा २०७३ सालमा आन्तरिक राजस्वविरूद्ध मुद्दा हाले । न्यायाधीकरणमा जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशीको इजलासले आन्तरिक राजस्व कार्यालयका नाममा अवनिश र ओम साइबाबा गरी दुवै उद्योगको कर निर्धारण नगर्नू भन्ने आदेश ग¥यो । यसपछि प्रसाईंले न्यायाधीश जोशीउपर न्यायपरिषद्मा उजुरी दिए । उजुरी परेको थाहा पाएपछि उनै न्यायाधीश जोशीले फेरि आन्तरिक राजस्वलाई कर निर्धारण गर्नू भन्ने व्यहोराको अर्को पत्र पठाए ।
यही पत्र पाएपछि आन्तरिक राजस्वले दुवै उद्योगले तिर्नुपर्ने ३ अर्ब ७७ करोडको निर्धारण गरेको हो । प्रसाईंको दाबी छ, भन्दै बिजमाण्डु् अनलाइनले लेखेको छ ‘ राजस्व न्यायाधिकरणले त्यो मुद्दा दर्ता गर्नु नै गलत थियो । किनकि आन्तरिक राजस्व वा भन्सार कार्यालयले निर्धारण गरेको राजस्वमा चित्त नबुझेपछि करदाताले पहिले विभागमा उजुरी गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र करदाता राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने हो । तर यहाँ त कर निर्धारण नै नभई न्यायाधिकरणले बोलेको छ । यो सरासर गलत छ ।’