लीलाबल्लभ घिमिरे
शनिबार शिवरात्री थियो । शिवरात्री भन्ने वित्तिकै शिवजीलाई मन पर्ने गाँजा र भाङको कुरा आउँछ । धेरैले शिवरात्रीको दिन गाँजा सवेन गर्ने गर्छौ । मेरो त सरकारसँग माग छ, नेपालमा व्यावसायिक गाँजा खेति गर्न पाउनुपर्छ र शिवरात्रीको दिनलाई ‘गाँजा डे’ घोषणा गर्नुपर्छ । मैले यहाँनेर प्रदेशसभालाई जोड्न चाहेँ । मेरो जन्म जिल्लातिर गाँजा खेति निकै राम्रोसँग हुन्छ । त्यहाँका धेरै मान्छेलाई प्रहरीले गाँजा खेति गरेको प्रयोग गरेको, भण्डार गरेको होस् या ओसारपसार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ ।
प्रदेश १ को पहिलो पाँच वर्षमा प्रदेश सभाले ६१ वटा कानुन बनायो । सरकार चल्यो । मन्त्रीहरुदेखि वडाअध्यक्षसम्मले तलब भत्ता पाउने कानुन बन्यो । तर, प्रदेश १ का जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेगरी धेरै कम कानुन बने । न मधेस प्रदेशको जस्तो चर्चित कुनै कानुन प्रदेश १ ले बनाउन खोज्यो । नामकरण नभएको कुरा त छँदैछ ।
फेरि ५ वर्षका लागि नयाँ प्रदेश सांसद आएका छन् । अब उनीहरुले के गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । अघिल्लो पाँच वर्ष धनकुटाबाट निर्वाचन जितेर मेरो मित्र निरन राई प्रदेशसभामा आउनुभएको थियो । यसपटक ९३ जनामा दोहोरिएर आउने थोरै सांसदमध्ये उहाँ पनि पर्नु भएको छ । यसअघिको प्रदेशसभामा माननीय राईलाई गाँजाका बारेमा सदनमा कुरा उठाउन र यस सम्बन्धि कानुन बनाउन लविइङ गर्न आग्रह गरे । तर, परिणाम आउने गरी माननीयज्यूले सदनमा त्यसलाई उठाउन सक्नुभएन । फेरि पनि उहाँ चुनाव जितेर आउनु भएको छ । मेरो आग्रह छ, गाँजामा लगाएको प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले नसके संघीय सरकारसँग लविइङ गर्नुपर्छ ।
गाँजा बहुउपयोगी हो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ । तर, यसलाई जनताको आयआर्जनसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छैन् । सीमित नेता कर्मचारी र तस्करहरुको कार्टेलिङमा यस्ता कुरालाई अघि बढ्न दिदैनन् । अनि हाम्रा जनताका प्रतिनिधिहरु त्यसको साक्षी किनारे मात्र बन्ने गरेका छन्् । अघिल्लो केन्द्रीय संसदमा गाँजा सम्बन्धी जमेर बहस भयो । आज अरु देशहरुले गाँजालाई आयआर्जनको स्रोत बनाइरहेका छन् । हामी भने उनीहरुको उक्साहटमा लागेर प्रतिवन्ध लगाइरहेका छौं ।
हुन त प्रदेश सरकारमा छोटो समय सामाजिक विकासमन्त्री बन्नुभएकी उषाकला राईले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने रक्सीको व्राण्डिङ गर्ने प्रयास गर्नुभयो । राम्रो काम थियो । कार्यविधिसम्म बन्यो । तर, उहाँपछि आउनुभएको मन्त्रीले त्यो फाइलसम्म नपल्टाई विदा हुनुभयो । संयोग मान्नु पर्छ, उहाँका श्रीमान शेरबहादुर तामाङले नै संघीय संसदमा गाँजामा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आवाज उठाउनु भएको थियो ।
नेपालमा प्रतिबन्धित रहेको गाँजा खेतीलाई वैधानिक खेती गर्ने विषयले अघिल्लो सदनमा प्रवेश पाएको थियो । अव नयाँ संसदमा यस कुराले प्रवेश पाउला कि नपाउन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका ४५ जना सांसद्हरूले नेपालमा गाँजा खेती वैधानिक रूपमा हुनुपर्ने माग राखेपछि यसको बहस बाहिर आएको थियो । गाँजामा लगाइएको कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो ।
२०३३ सालभन्दा अगाडि नेपालमा गाँजा प्रतिबन्धित थिएन । तर, २०३३ सालपछि पश्चिमी देशहरूको दबाबमा गाँजा खेती र बिक्रीलाई गैरकानुनी बनाइयो । त्यो समयमा पश्चिमी देशहरूले आफूहरूले पनि गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएकाले नेपाललाई पनि प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिएको जानकारहरु बताउँछन् । अहिले ६० भन्दा बढी मुलुकहरूमा कुनै न कुनै रुपमा गाँजा खेति भइरहेको छ । नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध हुनुभन्दा अगाडि आयुर्वेदमा विजया भनिने गाँजाबाट निर्मित आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गरिन्थ्यो । यसबाट बनेको औषधि पेट फुल्ने, बिरामी लठ्याउन, अनिद्रा, नाकबाट पानी बग्ने, शीघ्र स्खलन, झाडापखाला, दुखाइ कम गर्न, मानसिक रोगजस्ता समस्यामा प्रयोग हुने गथ्र्यो ।बैधानिक रूपमा यसको खेती गर्ने हो भने अहिले बाटोघाटो नभएको तथा विकट स्थानका ऐलानी जग्गा, खोलाको बगर, भीरपाखाजस्ता जग्गामा यसको खेती गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यो चारदेखि पाँच महिनामा तयार हुने हुनाले चाँडो उत्पादन दिने वनस्पतिका रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ । गाँजाको उच्च कोटीको तेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ लाखसम्ममा बिक्री हुने बताइन्छ ।
गाँजा खेतीले कानुनी मान्यता पाएमा नेपाली अर्थतन्त्रमा ५०÷६० खर्बको योगदान पुग्ने दाबी विज्ञहरुको छ । नेपालको गाँजा विश्व बजारमा नम्बर एक मानिन्छ । सरकारको काजगमा नेपालमा अहिले पनि गाँजा र प्रयोग बन्द छ । भित्रभित्र गाँजाको व्यापार र प्रयोग भएकै छ । यति मात्र हो, राज्यलाई आउने राजश्व गुमेको छ । सेटिङ गर्ने नेता र कर्मचारी अनी तस्कारहरु मोटाएका छन् । गाँजाको खेती भएको ठाउँमा किरा लाग्दैन । यसको रेसाबाट महंगो कपडा बन्छ । विश्वमा आजसम्म गाँजा खाएर मान्छे मरेको तथ्यांक छैन । घरबारविहीन भएको पनि छैन, बरु यसको सही प्रयोगले शान्त भएर बस्ने, विभिन्न रोगहरू जस्तो अल्जाइमर्स, क्यान्सर, पेटका समस्या कम हुने तथ्यांक खोज्दा पाइन्छ ।त्यसैले हाम्रा संसादहरुले यस्ता कुरालाई सदनमा उठाउन सक्नुपर्छ । सदनमा जाने हाजिर गर्ने र तलब खाने मात्र गर्नुहुदैन ।
