विराटनगर ।संघीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल संघीय निजामती ऐन ल्याउनु पर्नेमा सबै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखको छलफलले निष्कर्ष निकालेको छ ।
धनकुटाको हिलेमा राष्ट्रिय सभाका सभामुख सहित प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरू सहभागी गराएर आयोजना गरिएको संघीयता प्रबद्र्धनमा प्रदेश सभाको भूमिका विषयक अन्तर प्रदेश समीक्षात्मक गोष्ठी लेविभिन्न १६ वटा निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको हो ।
उक्त निष्कर्षको विषयमा जारी विज्ञप्तिमा नेपाली संघीयताको स्वरूपका आधारमा संघीयताको कार्यान्वयन हुनुपर्ने तथा संविधानको धारा ५६ ९६० र संघ, प्रदेश, स्थानीयता ९समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध० ऐन २०७७को दफा ३ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम कानुनहरू बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबिच पैदा हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने प्रदेशसभाको अधिकार र कर्तव्यलाई कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, प्रदेश तहले बोझिलो गरी प्रशासनिक खर्च बढाउने र अनावश्यक संरचनाहरू निर्माण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी संघीयतालाई प्रवर्द्धन गर्ने कानुन निर्माणमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने गोष्ठीको निष्कर्ष छ ।
निष्कर्षको चौथो बुँदामा संविधानले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखेका विषयहरूमा संघीय सांसदले तहगत रूपमा स्पष्ट कार्य विभाजन हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका आवश्यक कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै तीन तहको सरकारको काम कारबाहीमा एक रूपताका लागि आवश्यक सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय गर्ने, प्रदेशसभाका समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउने र निगरानी कार्य अन्तर्गत समितिहरूले दिएका निर्देशन र सुझावहरू पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यस्तै संघीयता कार्यान्वयन जनस्तरमै स्थापित भइसकेको र दलीय विधानहरूमा समेत त्यसलाई आत्मसात् गरिएको र विकास निर्माणमा जनताको सहज पहुँच अगाडि बढेको कुरालाई जनस्तरमा पुर्याउन सोहीअनुरूप संचारण प्रणालीको विकास गर्ने, संघीयतालाई बलियो बनाई प्रवर्द्धन गर्ने किसिमले सोचमा परिवर्तन गर्ने, प्रदेश राजधानीहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, प्रदेशले निजामती सेवा, स्थानीय सेवा, प्रहरी सेवा र राजश्व सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी यथाशीघ्र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिने पनि गोष्ठीको निष्कर्ष छ ।
गोष्ठीबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाले जारी गरेको संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
गोष्ठीबाट संघीयता प्रबद्र्धनमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको भूमिका, उपलब्धि, समस्या, चुनौती र भावी मार्गदर्शनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले समन्वय गर्ने गरी प्रदेशसभाका सचिवहरू, संघीय सांसदका प्रतिनिधि र विषय विज्ञसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गरी जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।
गोष्ठीमा राष्ट्रिय सभाका सभामुख गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी, बाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका सभामुख लेखनाथ अधिकारी, कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही, सुदूरपश्चिमका सभामुख अर्जुन बहादुर थापा, प्रदेश १ का उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, बाग्मती प्रदेशकी उपसभामुख राधिका तामाङ, गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना शर्मा, लुम्बिनी प्रदेशका उपसभामुख कृष्ण थारु, कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टको उपस्थिति थियो ।