पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको वर्षौं बितिसकेको छ । तयारी स्वरुप करोडौं खर्चेर अस्पताल भवन, छात्रबास भवन, प्रशासनिक भवनहरु आदि निर्माण गरिसकेको छ । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने प्रकृयामा भने विश्वविद्यालय प्रवेश नै गरेको छैन । विगतमा चिकित्सा क्षेत्रकै व्यक्तिलाई अगाडि सारेर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरेपनि विश्वविद्यालय त्यस कार्यकालागि सँधै असफल हुँदै आयो । विश्वविद्यालयको ३२ औं सभामा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।
मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा चाहिने शिक्षण अस्पताल कोशी अस्पताललाई बनाउने प्रकृयाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो तर त्यो सेलाएर गयो ।
पटक पटक निर्णय भएको र वर्षौंदेखि कार्यान्वयनको पहलनै नभएको यो विषय अब पनि सहजै अघि बढ्ला भनेर विश्वास गरिहाल्न सकिदैन । किनभने मुलुकमा मेडिकल क्षेत्रका माफियाहरुको बढीनै बोलवाला छ । त्यसको प्रभाव सबैभन्दा धेरै विश्वविद्यालय भित्रै पर्छ । त्यसमाथि ३२ औं विश्वविद्यालय सभा स्वभाविक ढंगबाट सम्पन्न हुन सकेन । असहमति, विरोध र बहिष्कारका बीच सम्पन्न भएको सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा पर्याप्त अवरोधहरु छन् । त्यसलाई चिरेर अघि बढ्ने र विश्वविद्यालयलाई नयाँ अवस्थामा पुर्याउने चुनौतीको सामना गर्न सहज पनि छैन ।
विश्वविद्यालय गैह्रराजनीतिक थलो हो । शैक्षिक थलोमा प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव पर्नु हुँदैन । तर, बिग्रिएको थिति एकैपटकमा सुधार हुँदैन । सुधारको प्रयत्न निरन्तर जारी राख्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमा काम गर्ने इच्छाशक्ति र देशप्रतिको जिम्मेवारी बोध हुन सकेमा भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छैन ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्रदेश १ को प्रतिष्ठा पनि हो । यसलाई जोगाउने र यसको गरिमा अझ उँचो बनाउने तर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । विश्वविद्यालय केवल केही मानिसहरुको जागिर गर्ने थलो होइन । हजारौं विद्यार्थीहरुले भविष्य बनाउने प्रयोगशाला हो । त्यसलाई विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउने, विश्वास आर्जन गर्ने काम सबैभन्दा धेरै त्यहीं आवद्ध शिक्षक, कर्मचारी र पदाधिकारीहरुले नै गर्न सक्छन् । त्यस विपरित व्यक्तिगत स्वार्थपुर्ति गर्ने, पद र प्रतिष्ठाको मात्र आकांक्षा राख्ने, राजनीतिक नेताहरुको दैलोदैलोमा पुगेर स्वार्थपुरा गर्ने तर विश्वविद्यालयको हितमा कुनै माखो नमार्ने विगत यस पटकबाट नदोहोरिने विश्वास दिलाउने तर्फ वर्तमान कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीले मिहेनत गर्नुपर्छ । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने पूर्व निर्णय कार्यान्वयनको पहल बढाएर विश्वविद्यालयले आफ्नो खस्किदो साखलाई उकास्ने तर्फ लाग्नु पर्छ ।

