विराटनगर । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीकै शब्दमा ‘बीचैमा अत्यावश्यक परेर विशेष अधिवेशन बोलाउन नपरे’ प्रदेश १ सभाको पहिलो कार्यकाल अब टुंगिएको छ । प्रदेशसभाको दशौं तथा बजेट अधिवेशनको शुक्रबारको अन्तिम बैठक नै यो कार्यकालको अन्तिम बैठक हुनसक्नेछ ।
नयाँ संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बनाएपछि २०७४ मंसिरमा भएको पहिलो निर्वाचनबाट सात वटा प्रदेशसभा गठन भएका थिए । आगामी मंसिर ४ का लागि निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा भइसकेको छ । त्यसैले प्रदेशका सभामुखदेखि र सांसदहरूसम्मले आफ्नो कार्यकाल सकिएको बताएका हुन् ।
स्थापनाको पाँच वर्षमा सरकार बनाउन र कानुन निर्माणमा सफल देखिएको प्रदेशसभा प्रदेश नामकरण गर्न भने विफल रह्यो । संसदको अन्तिम बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको नाम राख्न नसकेकोमा थकथकी माने । कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले माफी नै मागे । ‘हामीले कानुन बनायौं, सरकार बनायौं तर नाम दिन सकेनौं’, कोइरालाले भने ‘म प्रदेशवासी नागरिकसँग संसदबाटै माफी माग्छु ।’
प्रदेश सभामा जम्मा २१ सिट जितेर लामो समय विपक्षमा खुम्चिएको कांग्रेसका नेताले संसदबाटै माफी मागे पनि एक्लै दुई तिहाइ संख्यासहित संसदमा उपस्थित भएको तत्कालीन नेकपा नेताहरूले भने त्यसको आवश्यकता देखेनन् । उल्टै एमालेले माओवादीलाई, माओवादीले एमालेलाई दोषारोपण गरे । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता इन्द्र आङ्बो एमाले अडानले नामकरण हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘आफूसँग दुई तिहाइ शक्ति हुँदा नगर्ने त्यसबेलाको नेतृत्वको गल्तीले नाम टुंगिएन,’ उनले भने । २०७४ माघ २२ मा पहिलोपटक प्रदेशसभा बैठक बसेयता संसदले तीन वटा सरकार बनायो । तर, संसदीय सर्वोच्चता स्थापित गर्न भने प्रदेशसभा चुक्यो ।
‘संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो प्रदेश सभाले आफ्नो बलियो उपस्थिति दर्शाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्थ्यो’, माओवादीका सांसद मोहन खड्काले भने, ‘तर, लामो समय संसद पार्टी र सरकारको बन्धक जस्तो भयो । जसका कारण संसदीय गतिविधिले सरकारलाई नियन्त्रण गर्नै सकेन ।’ अधिकांश सन्दर्भमा संसद् सरकारकै छायाँ जस्तो देखिएको सांसदहरु बताउँछन् ।
आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सभाले केही नौलो अभ्यास गरेको छ । प्रत्येक दिनको शून्य समयमा सांसदलाई तीन मिनेट बोल्न दिने, विधेयकहरुको सैद्धान्तिक छलफलमा ७ देखि १२ मिनेटसम्म समय सांसदले पाउँथे। यसबाहेक विशेष समय लिएर पनि बोल्न पाउने सुविधा सांसदलाई थियो। पाँच वर्षमा ५६ पटक विशेष समयको उपयोग भएको छ ।
सर्वसाधारणलाई सहजै पहुँच दिने काम गरिएको सभामुख बताउँछन्। तर, संसदीय समितिका बैठकहरू भने धेरैजसो गोप्य रूपमै आयोजना हुने भनेर संसद नेतृत्वको आलोचना पनि हुने गरेको छ । दशौं अधिवेशनसम्ममा प्रदेश सभाले कूल ६२ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ । तर, पारित गरेका धेरै कानुन कार्यान्वयनमै गएका छैनन् । धेरैजसो विधेयकहरू कार्यान्वयन हुनै नसकेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।
जलविद्युतसम्बन्धी विधेयक, घरेलु हिंसा, जनसंख्या, बालबालिकासम्बन्धी विधेयकहरू कार्यान्वयनमा नगएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
कानुन कार्यान्वयनको सवालमा सरकारलाई कस्न नसकेको संसदले मिनी संसद मानिने संसदीय समितिहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा चलाउनै सकेन । ‘भए जति समितिहरू सधैं सत्ताको आदेशपालक मात्रै भए’, अर्थ समितिका सभापतिसमेत रहेका खड्काले भने, ‘यसले मिनी संसदहरूको प्रभावकारिता कम भयो ।’
संसदमा लेखा समितिको उपस्थिति महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रदेशमा लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेससँग छ। शिवनारायण गनगाइँ सभापति छन् । यही समितिलाई पनि एमाले सरकारको सहयोगी बनेको आरोप लाग्यो । शेरधन राई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले यातायातको ट्रायल सेन्टर निजी व्यवसायीलाई दिने निर्णय गरेपछि त्यसबारे चर्को आलोचना भयो ।
लेखा समितिले छानबनि गर्नुपर्ने आवाज संसदमा उठ्यो। लेखा समिति सभापतिले यसलाई लेखा समितिले छानबिन गर्ने बताए । तर, छानबिन अघि नै बढाएनन् । ‘वाम सरकारका लागि कांग्रेस नेतृत्वको लेखा समिति सहयोगी भइदिएको’ चर्चा त्यसबेला विराटनगरमा चर्चित थियो।
प्रदेशसभा तत्कालीन नेकपाको विवादको भुमरीमा लामो समय नराम्ररी फस्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्दासम्म प्रदेश १ संसदमा सबैकुरा ठीकठाक जस्तो चलिरहेको थियो । नेकपाको एकछत्र उपस्थिति थियो। संघीय संसद विघटनको असर प्रदेश संसदमा जसै आइपुग्यो, यहाँ पनि सत्ता फेरबदलको रिले दौड सुरू भयो ।
२०७७ पुस ५ पछिको घटनाक्रमले राजनीतिक समीकरणलाई यस्तो विन्दुमा पु¥याइदियो, वाम गठबन्धन हुँदै नेकपा बनेको ठूलो दल एकताबद्ध त रहेन नै, त्यसको मुख्य घटक एमाले पनि सग्लो रहेन । नेकपा विभाजित हुँदासम्म एमाले नेतृत्वको सरकारसँग सजिलो बहुमत कायमै थियो। तर जब २०७८ भदौ ९ मा एमाले पनि विभाजित बनेर एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो, प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको ‘रिले दौड’ खुला भयो। यसले दुई महिनाभन्दा केही दिन मात्रै बढी समयभित्रै प्रदेश १ ले तीन जना मुख्यमन्त्री पाएको थियो । शेरधन राईपछि भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बनेको प्रदेशमा एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई अहिले मुख्यमन्त्री छन् ।
यसबीचमा प्रदेश १ संसदमा संसदीय इतिहासमा विरलै देखिने खेल सुरू भयो । आफूविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन नदिन सातौं अधिवेशनको सुरूबाटै प्रदेश सभाको बैठक छल्दै आएका प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एउटै विधेयक पारित नगराई विधेयक अधिवेशन अन्त्य गराए ।
सरकार आफैंले अवरोध र बहिष्कार गर्दै सुरू भएको प्रदेश १ संसदको सातौं अधिवेशन एउटा पनि विधेयकमा छलफलै नगरी सकिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी अलग बनाइदिएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गुट बदलेर आफूलाई सघाउनेहरूलाई धमाधम मन्त्री बनाए । माओवादी छाडेर एमालेतिर गएका टंक आङ्बुहाङलाई माओवादीले कारबाही ग¥यो ।
गत वर्षको भदौमा १० बुँदे सहमतिपछि एमाले विभाजनको डिलमा पुग्यो । सधैं माधव नेपालको पक्षमा उभिँदै आएका भीम आचार्यले नेपालको साथ छाडे । आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाए समाजवादीमा कसैलाई पनि जान नदिने वाचा गरेर मुख्यमन्त्री पदमा ओलीसँग सहमति गरे । त्यही सहमतिअनुसार गत वर्ष भदौ १० मा शेरधन राईले राजीनामा दिए । आचार्य मुख्यमन्त्री बने । ६७ दिन मुख्यमन्त्री भएपछि उनले राजीनामा दिए । राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने ।
संसद सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशसभाको साढे ४ वर्षको कार्यकालमा ३११ वटा बैठक बसेको छ । उक्त बैठकमा ३६४ घण्टा ४३ मिनेट छलफल भएको छ ।
साढे ४ वर्षको समयमा सांसदहरूले शून्य समयमा ८ सय ८५ पटक, विशेष समयमा ५६ पटक, दलको तर्फबाट ६४ पटक र विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा १ हजार ८२ पटक आफ्ना कुरा राखेका छन् ।
