विराटनगर । डेढ महिना अघि बरामद भएको ८ ट्रक सुपारीका बारेमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले ठोस अनुसन्धान अझै सुरु गरेको छैन । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले उच्च अदालत विराटनगरको अन्तिम फैसला पर्खिरहेको भन्दै अनुसन्धान लम्ब्याएको हो ।
कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज खनालले अदालतको आदेश अहिले अल्पकालका लागि मात्र भएको उल्लेख गर्दै अन्तिम फैसला भएर आदेश आउन बाँकी नै रहेको बताए । प्रमुख खनालले भने, ‘हामी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने झापा उद्योग संघ, सुपारी खेती विकास संस्था र कागजातमा उल्लिखत अन्य निकायसित पत्राचार गरेर तथ्य र प्रमाणका संकलनमा जुटेका छौँ । अदालतको अन्तिम आदेश आएपछि मात्र हामी सुपारीलाई चलाउने कि नचलाउने भन्ने निर्णयमा पुग्नसक्छौँ । त्यसैले यसको तत्काल निर्णय हुने अवस्था रहेन ।’
मुद्दामा मनकामना ट्रेडर्सका तर्फबाट कानुन व्यवसायी रहेका अधिवक्ता डिल्लीराम घिमिरेका अनुसार सबै विपक्षी प्रत्यर्थीले हालसम्म जवाफ पेश नगरेको हुँदा मुद्दा प्रक्रिया लम्बिएको हो र मुद्दाको किनारा लाग्न नसकेको हो । अधिवक्ता घिमिरेले विपक्षी प्रत्यर्थीमध्ये हालसम्म भन्सार कार्यालय र भन्सार विभाग तथा मोरङ प्रहरीले लिखित जवाफ पेश गरिसकेको जानकारी दिए । तर, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले अझैसम्म जवाफ पेश गरेको छैन । अदालतले गत साउन २९ मा विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको थियो । कानुनअनुसार लिखित जबाफ पेश गर्न थप १५ दिनको म्याद थप्न पाइन्छ । यसप्रकार राजस्व अनुसन्धानले भदौको अन्तिममा मात्र लिखित जवाफ पेश गर्ने देखिएको छ ।
घिमिरेले भने, ‘मुद्दा अहिलेसम्म सादा पेसीमा छ । सबैतिर लिखित जवाफ आएपछि बहस र किनाराका लागि पेशी हुन्छ ।’ मोरङ प्रहरीले विराटनगर र जोगबनी भन्सारबाट जाँचपास भई भारतीय भूमि गइरहेको सुपारी पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको थियो । मोरङ प्रहरीले सुपारी पक्राउ गरेर राजस्वमा बुझाएपछि निर्यातकर्ता मनकामना ट्रेडर्सले उच्च अदालत विराटनगरमा साउन २६ गते ‘उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध’–को मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा भदौ २ गते अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले सुपारीको अनुसन्धान गर्न पाउने आदेश गरेको थियो ।
उक्त अल्पकालीन आदेशले राजस्वले निर्यात भई भारतीय भूमितर्फ गइरहेका अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको सुपारीलाई अनुुसन्धान गर्न राजस्वलाई बाटो खोलिदिएको थियो । साउन ५ गते प्रहरीले ८ ट्रक सुपारी पक्राउ गरेपछि मनकामना ट्रेडर्सले फेरि सुपारी निर्यात गर्न सकेको छैन । साउन ५ पछि निर्यातका लागि भन्सार परिसर पुगेको ४ ट्रक सुपारी पनि भारतीय क्रेतापक्ष आयसा ट्रेडर्सले तत्काल नपठाउनू भनेपछि भन्सारकै गोदाममा थन्किएको छ ।
सुपारीको उत्पत्तिलगायत अन्य वैधताका सन्दर्भमा जाँचबुझ अनुसन्धान कारबाही गर्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको नहुने अहिले नै भन्न नमिल्ने भनी आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ । आदेशमा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम ट्रकमा गरिएको सिलबन्दी नतोडिने हो र यथास्थितिमै उक्त ट्रकको मालवस्तु छाडी निर्यात गर्न दिने हो भने कानुनतः अनुसन्धान प्रभावित हुने र कारबाहीको कार्य अपूर्ण हुन जाने उल्लेख गरिएको थियो ।
‘निवेदनमा दाबी गरिएको नेपालमा उत्पादित ८ ट्रक (२ लाख १४ हजार २४० केजी) सुपारी निर्यातका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ झापाले मिति २०७२–०७–०१ मा उत्पादनको प्रमाणपत्र दिएको भनिएकोमा नेपालको उत्पादित होकी होइन, सो परीक्षण गर्ने विज्ञ र परीक्षण गर्ने आधिकारिक निकायबाट पछिल्लो खरिद विक्री ताका प्राविधिक रूपमा परीक्षण भएको मिसिल कागजातबाट नदेखिएको’, संयुक्त इजलासले जारी गरेको दुई पृष्ठको आदेशमा भनिएको छ, ‘विराटनगर भन्सार कार्यालयले २०७९–०४–१५ मा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेखित व्यहोरा हेर्दा उक्त सुपारी नेपालकै उत्पत्तिको हो भनी प्राविधिक परीक्षण भएको नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायको परीक्षण प्रतिवेदनसमेत संलग्न नरहेको उल्लेख छ ।’