टिकट लिन कति पैसा चाहिन्छ बा ?

मुलुक निर्वाचनको तयारीमा छ । निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन सम्बन्धी काम अघि बढाइरहेको छ भने सुरक्षा निकायले सुरक्षाको तर्जुमा अन्तिम तयारीमा पुगेको बताएको छ । राजनीतिक दलहरु पनि संघीय र प्रदेश सरकारको ताजा जनादेश लिने दौडमा कति र कसरी सामेल हुने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएपनि उम्मेदवारी छनोटको विषय सबैजसो दलहरुलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ ।
आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभामा राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी सुशासनको परिस्थिति निर्माण गर्न र मुलुकको भावी चित्र कोर्नेछ भन्नेमा आम जनसमुदायको अपेक्षा छ ।

नेपालका राजनीतिक दलका लागि महत्वपूर्ण चुनौती भनेको उम्मेद्वारहरूको चयन हो । एकजना व्यक्ति लगातार ५ वटा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने र अर्को त्यही पार्टीको उसको सहपाठी सहयोद्धा निरन्तर रूपमा पार्टीको झोला बोक्ने र मतदाता भइरहने प्रवृत्ति हाबी छ । जसको परिणाम आज नेपालमा राजनीतिक दलहरूप्रति मतदाताहरूको असन्तुष्टि बढ्दै गएको कुरा स्वतन्त्रका नामधारीहरुले चुनावी मतपरिणाम हातपार्नुलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ नेपालमा अवलम्बन गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिलाई समावेशी बनाउने, सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढ्ने र राज्य संरचना तथा राज्यको नीति निर्माण तहमा भुँइतहको सहभागिता मार्पmत् ती सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने तरिका खोजिएको सन्दर्भ स्वाभाविक थियो तर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई एक आवधिक निर्वाचनमा नै विकृत तुल्याइएको आम जनगुनासो पनि क्रमशः आइरहेको छ ।

राजनीतिक दलहरु भने अहिले जनगुनासो सुन्ने पक्षमा छैनन् । को कसरी उम्मेदवार बन्ने र आफ्नो पकेटको व्यक्ति उम्मेदवारमा सुरक्षित छ छैन त्यो मात्र हेरिरहेका छन् । एक जना व्यक्ति कति पटक संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने भन्ने कुराको निक्र्योल कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको वैधानिक व्यवस्था नहुँदा उम्मेदवारीको नाम पुनः पुरानै दोहोरिने सम्भावना पनि उतिकै छ, तर यो गलत परम्परा हो । पार्टीभित्रको शक्तिकेन्द्रमा पहुँच भएका व्यक्ति निरन्तर रूपमा पार्टीबाट टिकट पाइरहनु र सँधै जनताकोबीचमा रहेर संगठन गरिरहने व्यक्तिले निर्वाचनमा अवसर नपाउने कुराले नै पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढ्ने र परिणाम स्वरूप घात अन्तर्घातको श्रृङ्खला सुरु हुने स्थिति पैदा भइरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको संघर्षमा बलिदानी भूमिका खेल्ने युवा अधिकांश रोजगारीको खोजीमा विदेशमा रहेका छन् । उनीहरूले नेपालको निर्वाचनमा मतदानको अधिकारसमेत पाएका छैनन् । नेपालमै रहेका र राजनीतिक दलहरूसँग आवद्ध भएर क्रियाशील रहेका युवासमेत निर्वाचन प्रक्रियामा उम्मेदवार बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरूको उदासीनताले नेपालमा युवा विद्रोहहरू विभिन्न माध्यमबाट प्रकट भइरहेका छन् र राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्रका नाममा चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन् ।निर्वाचनको बेलामा सम्बन्धित जिल्लाहरूले एकीकृत निर्वाचन प्रचारप्रसार योजना, अभियान सञ्चालन गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जिल्लाका केन्द्रीय नेतृत्वले आफूलाई मनपर्नेहरूका पछि दगुर्ने तर अरूलाई मतलव नगर्ने प्रवृत्तिले पनि निर्वाचन परिणामलाई सहज बनाउन सक्दैन् । अलिखर्च गर्न सक्नेका पछाडि सबैजना लाग्ने तर खाजा र यात्रा खर्चसमेत दिन नसक्ने उम्मेदवारहरू एक्लाएक्लै गाउँमा हुने स्थिति वा प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्नका लागि एकीकृत योजना र खर्च प्रणाली स्थापित गर्नु जरुरी छ ।

निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन कुनै एक पक्षको मात्र जोडबलले हुँदैन । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च राज्यको खर्च हो र त्यो जनताको करबाट प्राप्त हुने साधन हो तर निर्वाचनमा आयोगले गर्ने खर्च एउटा पाटो मात्र हो । निर्वाचनमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र उम्मेदवारका नाममा गरिने खर्चको बृहत पाटो छ । जनताका लागि जवाफदेहीताको नाटक गरे पनि पहिल्यै राजनैतिक दलहरू कर्पोरेट घराना र अभिजात वर्गसँग सम्झौता गर्दै आफूलाई त्यस्ता घरानाका हातमा बेचिदिने गर्दछन् । त्यसै आधारमा को सत्तामा आउँछ टुंगो हुँदैन अर्थात् जनताले चाहेअनुसारको संरचना बन्नै सक्दैन । को प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बन्छ भन्ने कुरा नै अकुत सम्पत्ति लगानी गर्ने र अकुत श्रोत साधन सम्पन्न वर्गले तय गर्ने र त्यसै पार्टीलाई बढी चन्दा दिने गरेका हुन्छन् । अनि त्यसै आधारमा कर्पोरेट घराना र अभिजात वर्गले आफ्ना निम्ति नीतिहरू बनाउने र सरकारद्वारा लागु गराउने गर्दछन् र चुनावमा दिएको खर्चभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्य असुल्ने गर्दछन् । यस्तो विगतका केही घटनाले पनि पुष्टी गर्दै आएको छ ।

यसले पैसा हुनेले जित्ने र पछि मैले पैसा खर्च गरेर जितेको हो पार्टीले मलाई के गरेको छ र ? म पार्टीसार्टी चिन्दिन, आफ्नो तरिकाले काम गर्छु भन्ने खालका गैरराजनीतिक, गैरलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई एकीकृत योजना र खर्च प्रणालीले रोक्छ । यसबाट सबै जनशक्ति उस्तै तरिकाले निर्वाचन अवधिभर हिँड्ने र एकताबद्ध रूपमा पार्टीका पछाडि कार्यकर्ताहरू लाग्ने स्थितिले स्वाभाविक रूपमा निर्वाचन परिणाम पनि सहज हुन्छ । पैसा खर्च गरेर जित्ने, मतदाताहरूलाई प्रलोभन दिने काममा न्यूनीकरण आउँछ र समग्रमा निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउनसमेत योगदान गर्दछ भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूमाथि विश्वासको बातावरण बन्न सकेको छैन । यो तरिकामा फेरबदल नआएसम्म लोकतन्त्र भने पनि गणतन्त्र भनेपनि या अन्य कुनै उपमा दिएपनि गरिब जनता सँधै गरिब र धनी सँधै धनी भइरहन्छन् । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, बरु कमजोर बनाउन र धराशायी बनाउँदै लैजाने कुरामा नै मलजल गरिरहन्छ । त्यस्तो कार्यले स्वच्छ जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दैन । बरु भ्रष्टाचार र कुशासन बढाउँछ । यसको नियन्त्रण र नियमन जबसम्म हुँदैन, त्यसले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ भइरहन्छ । प्रश्न उठाइरहन्छ ।

निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि नियमानुसार समयमा बुझाउनु पर्ने खर्चको विवरण नबुझाएका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरूको जिम्मा सम्बन्धित पार्टीले लिने प्रणाली विकास गर्नका लागि समेत एकीकृत खर्च प्रणालीले योगदान गर्दछ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तोकिएको अवधिमा सबै उम्मेदवारको खर्चको विवरण संकलन र निर्वाचन आयोगमा बुझाउने कामपनि सरल हुन्छ ।

अर्को विषय हो नतिजा कसरी आफ्नो पक्षमा पार्नेको होडबाजी जस्तो देखिएको धरातलबिनाको तालमेल । विगतका निर्वाचनमा झंै आगामी निर्वाचनमा पनि निर्वाचन अघि नै दलीय भागबण्डामा उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा जाने र पछि एक पार्टीले अर्कोलाई गाली गर्ने, असहयोगी भन्ने वा गठबन्धनमा इमान्दार देखिएन, हेप्योजस्ता आरोपहरूको केही अर्थ रहँदैन ।

दलहरूले विगतमा गरेका कैयौँ व्यवहारगत गल्तीलाई सच्याउने र आम मतदाताको बीचमा इमानदारीपूर्वक पार्टीबाट भए गरेका गल्तीहरू बताउने र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र सुरक्षित बनाउने काममा विशेष ध्यान दिनसके मात्रै जनविश्वास जित्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन अभियानमा जाँदा स्थानीय समुदायका समस्याको अध्ययन र विश्लेषण गरी स्थानीय समुदायको मनोविज्ञानलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।