विराटनगर । नेपाली काँग्रेसका दिवंगत नेताका नाममा खोलिएका संस्थालाई करोडौं रकम दिएर महानगरको बजेटमा मनपरी गरेका विराटनगरका मेयर नागेश कोइरालाले काँग्रेसको चुनावी स्वार्थकै लागि करारका सयौं अनावश्यक कर्मचारीको म्याद थपेका छन् ।
महालेखाले गलत र कानुनविपरित भनिसकेको विराटनगर महानगरको कर्मचारी नियुक्तिलाई मेयर कोइरालाले पनि गलत भनेका छन् । चुनावी समयमा मात्रै होइन भर्खरै जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अघिल्ला मेयर भीम पराजुलीको चर्को आलोचना गरिएको छ ।श्वेतपत्र नै जारी गरेर मेयर कोइरालाले जुन कामलाई गलत भनेका छन् उनले पनि त्यही कामलाई बिनाअध्ययन त्यसअघि नै निरन्तरता दिएका थिए । साउन १ गतेबाट नै करारका कर्मचारीको म्याद कार्यपालिकामा छलफलसमेत नगरि थप गरेका कोइरालाले भदौ ९ गते स्वेतपत्रमार्फत त्यसको आलोचना गरेर अनौठौ व्यवहार देखाएका छन् ।
आफैंले जथाभावी म्याद थपेका कर्मचारीको नियुक्तिलाई स्वेतपत्रमार्फत गलत भन्ने नैतिक हैसियतबारे सोधिएको प्रश्नमा कोइराला सुरुमा निरुत्तर देखिएका थिए । तर, गएको शुक्रबार भने पत्रकारहरुबीच उनले करार कर्मचारीको म्याद थप गर्नुको कारण खुलाए ।विराटनगर विमानस्थलमा काँग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालालाई स्वागत गर्न पुगेका कोइरालालाई पत्रकारहरुले स्वेतपत्रकै बारेमा सोधेका थिए । त्यसक्रममा उनले करारका कर्मचारीको म्याद थप गलत भएको भएपनि बाध्यता रहेको सुनाए ।
‘थाहा छ कर्मचारीहरुको करार थप्ने कुरा गलत भएको हो’, उनले भने ‘अनावश्यक कर्मचारी त हटाउने नै हो । तर, चुनाव नजिकै आएको छ । अहिले हटाउँदा चुनावमा असर पर्छ । तपाइँहरुलाई पनि थाहा छ नि यति कुरा त !’ चुनावको मुखैमा कर्मचारी हटाउँदा काँग्रेसलाई असर पर्ने र त्यसको दोष आफू लिने पक्षमा नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी सबै कर्मचारीको म्याद ६ महिनाका लागि थप गरेका कोइरालाले कर्मचारी अहिले हटाउँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर काँग्रेस नेता शेखर कोइरालालाई चुनाबमा पर्ने निकटस्थसँग बताउँदै आएका छन् । ‘शेखर दाका क्षेत्रकै मान्छे धेरै छन्, ती कर्मचारी अहिले हटाउँदा चुनावमा उहाँलाई पर्छ’, उनले भन्दै आएका छन् ‘त्यसैले सबैको म्याद थपिएको हो ।’ उनले सोही कुरा पत्रकारसामु स्वीकार गर्दै चुनाबपछि करारका कर्मचारी हटाउने दावी गरेका थिए ।
एकातिर चुनावी डरले कर्मचारी नहटाई म्याद थप्ने र अर्कातिर श्वेतपत्रमा त्यसलाई गलत भन्ने कोइरालाको शैली अमिल्दो भएको टिप्पणी महानगरमा भइरहेको छ । आर्थिक रुपमा महानगर संकटमा रहेको जानकारी दिन जिम्मेवारी सम्हालेको ९० औं दिनमा जारी श्वेतपत्रमा अनावश्यक कर्मचारी भर्नाको विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाइएको छ । तर, आफैंले गलत देखेका कर्मचारीको कोइरालाले म्याद थप गरेकोमा गल्तीसमेत महशुस गरेका छैनन् ।
महानगरमा अहिले कूल ६१० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । करार र अस्थायीको संख्या ३४६ जना छन् । त्यसमध्ये श्रेणीविहीन कर्मचारी मात्र २७९ छन् ।महानगरको मेयरको उम्मेदवार बन्दा कोइरालाले महानगरमा रहेका अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने बताएका थिए । तर, आफ्नो बचन बिर्सेर उनले म्याद थपे । त्यसको कारण चुनाव रहेको बताउँछन् ।
काँग्रेसलाई चुनावमा असर पर्ने भयले अनावश्यक कर्मचारीहरु राख्ने मेयरको निर्णयलाई एमालेले पनि साथ दिएको छ । काँग्रेसका दिवंगत नेताहरुको संस्थालाई बजेटमार्फत करोडौं बजेट दिने निर्णयमा प्रतिवाद नगरेका एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले यो मामिलामा पनि मेयरलाई निशर्त साथ दिएका छन् ।
कर्मचारीहरुको म्याद थप गर्ने विषय कार्यपालिका बैठकमा नल्याई निर्णय भएको वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष तिर्थेन्द्र न्यौपानेले बताए । महानगरमा एमाले संसदीय दलको नेतासमेत रहेका न्यौपानेले भने ‘मेयर सा’ब र कार्यकारी प्रमुखले निर्णय गर्नुभएको हो । हामीले यो गलत भयो त भन्यौं । तर, मेयरले चुनावको मुखमा अहिले नहटाउँ भनेपछि हामी पनि चुप लाग्यौं ।’
कर्मचारीहरुको साउनमा म्याद थप्ने बेलामा भने कोइरालाले ‘लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीका हकमा के गर्ने भन्ने टुंगो नलागी निर्णय गर्न कठिन छ’ भनेका थिए । करारमा २०४९ देखिका कर्मचारी रहेकोले वैज्ञानिक अध्ययन नगरी अघि बढ्न नसकिने उनको भनाइ थियो । तर, अहिलेसम्म अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।कर्मचारीको ताँतीलाई निरन्तरता दिने निर्णयलाई महालेखाले गलत र अनावश्यक भनेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा विराटनगर महानगरले अस्थायी कर्मचारीसमेत नियुक्त गरी कानुनविपरीत काम गरेको र आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी नियुक्त गरेको उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि करारमा कर्मचारी लिनसक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा करारमा राख्न सकिने कर्मचारीको तह पनि किटान गरिएको छ ।
ऐनको दफा ८(३८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे मात्रै राख्नसक्छ । विराटनगर महानगरले भीम पराजुलीकै पालामा इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, खरिदार, अमिन लगायतका पदमा चार जना अस्थायीसहित ३३५ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो ।महालेखाले यी सबै नियुक्ति प्रक्रियासम्मत नभएको टिप्पणी गर्दै आएको छ । यसपटक नियुक्तिको निर्णय सच्याउने तथा अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरेर कर्मचारी नियुक्तिको आधार बनाउने अवसर मेयर कोइरालासामु थियो । तर, उनले त्यो अवसरको उपयोग गर्न चाहेनन् ।
महानगरमा भर्ती गरिएका धेरैजसो कर्मचारी कांग्रेस निकट भएकाले उनी चुनावसम्म निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार करारका कर्मचारीका लागि महानगरले एक वर्षमा १० करोड २५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।करारका प्राविधिक कर्मचारीहरूले मात्रै महानगरबाट हरेक वर्ष ४ करोड ७८ लाख २४ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेका छन् । त्यो सबै अनियमित भएको महालेखाको ठहर छ । करारका कर्मचारीलाई नियमविपरीत महँगी भत्ता र अन्य सुविधा पनि दिइएको महालेखा जनाएको छ ।
एकपछि अर्को प्रतिबद्धता भुल्दै
महानगर प्रमुख कोइरालाले निर्वाचनको समयमा महानगरको सवारी साधन प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, तीन महिना नबित्दै ‘निजी गाडीमा महानगरको इन्धन हाल्न समस्या भएको’ बहानामा सरकारी गाडी चढ्न थालेका छन् ।महानगरमा भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने दावी गरेका कोइरालाले त्यसफर्त कुनै कदम अगाडि बढाएका छैनन् । बरु उनले ल्याएको बजेटले महानगरको चालु र अनुत्पादक खर्च अझै बढ्ने देखिएको छ ।
निर्वाचनको समयमा महानगरमार्फत विभिन्न संघसंस्थालाई जथाभावी रकम वितरण भएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने कोइरालाले बताएका थिए । तर, उनले बजेटमार्फत विगतको भन्दा धेरै आफू र नेपाली काँग्रेस निकट संस्थालाई वितरण गर्नेगरि रकम तोकेरै राखेका छन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित आफ्नो सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गरेका कोइरालाले त्यसबारे महालेखाले विगतमा उठाउँदै आएको सरोकारलाई पनि वेवास्ता गरेका छन् । शिक्षकलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर विवादमा आएपछि शिक्षकले भने पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।