सम्पादकीय : लोकप्रियताको अनावश्यक लोभ

राजनीति भनेकै जसरी पनि चुनाव जित्नु, त्यसपछि प्राप्त हुने शक्तिको आडमा दोहनकारी बन्नु हो भन्ने भाष्य जबरजस्त स्थापित हुँदै गएको छ । राजनीति सेवाभन्दा बढी अवसर उपभोगको माध्यम बन्दै गएको छ । सिंहदरबारमा मात्रै सिमित यो विकृत अभ्यास यतिबेला गाउँ–गाउँसम्मै फैलिएको छ । चुनावअघि मतदाता आकर्षित गर्न जस्तो पनि घोषणा गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धता लत्याउँदै त्यही काम दोहोर्याइरहेका छन् । आफूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता केही महिना नबित्दै भुल्ने वा लत्याउने कामले जनप्रतिनिधिहरुबाट हुनु उनीहरुको विश्वसनीयतामा ह्रास आउनु हो ।

विराटनगर महानगरका प्रमुख नागेश कोइराला र उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की दुवैले चुनावअघि महानगरको सवारीसाधन नचढ्ने घोषणा गरेका थिए । त्यो घोषणा आफैमा अपरिपक्व थियो । महानगर प्रमुख–उपप्रमुखका लागि कानुनले नै सवारी साधनको व्यवस्था गरेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारी गाडी नचढ्ने उनीहरुको घोषणालाई मतदाताले सकारात्मक रुपमै लिए । जनप्रतिनिधिहरुले राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेका बेला महानगरको गाडी नचढ्ने उनीहरुको घोषणा आकर्षक थियो । तर, उनीहरु आफ्नो प्रतिबद्धतामा केही महिना पनि टिकेनन् ।

त्यसो त उनीहरुले महानगरको गाडी चढ्नु नाजायज होइन । हरघडी व्यस्त रहनु पर्ने उनीहरुको अधिकांश समय जनताको काम गर्नमै बित्छ । उनीहरुका लागि सवारी साधन जरुरी पर्ने भएर नै कानुनले व्यवस्था गरिदिएको हो । तर, भोट आकर्षित गर्नकै लागि सरकारी गाडी नचढ्ने घोषणा गरेका उनीहरुले अपनाएको शैली भने ढोङपूर्ण देखियो । यसले भोटका लागि नेताहरु जस्तो वाचा गर्न पनि पछि नपर्ने आम धारणामा टेवा पुगेको छ । राजनीति इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हो भन्ने धारणाबाट प्रेरित हुनुपर्नेहरुले त्यसलाई ढाँटछलको माध्यम बनाउने काम गर्नु हुँदैन ।

विराटनगरका मात्रै होइन, धेरै जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पूर्व घोषणा बिर्सेका छन् । चुनावअघि आफूले पाउने तलबभत्ता नलिने घोषणा गर्नेहरु धेरै थिए । अहिले ती सबैले धमाधम तलबभत्ता बुझिरहेका छन् । आफूले पाउने सेवा सुविधा नलिनेहरुले आफ्नो गुजारा कसरी चलाउँथे होला ? यक्ष प्रश्न यो हो । कानुनले दिने वैधानिक पारिश्रमिक नलिनेहरुले अन्यत्रबाट असुली गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यो कुराबारे सबै जानकार छन् । तर, लोकप्रियताको लोभमा यस्ता घोषणा गर्नेहरुले बिर्सने कुरा के हो भने आम नागरिक त्यस्ता लेखा परीक्षक हुन्, जसले आफ्ना जनप्रतिनिधिको पाइलैपिच्छेको हिसाब राखेका हुन्छन् । आफूले पालना गर्नै नसक्ने घोषणा गर्न उत्ताउलो हुनेहरुले जनतामाझ आफूलाई कुन नैतिक बलमा उभ्याउँछन् ?

यति मात्रै होइन, मेयरका लागि बनाइएको गोप्यकोठा भत्काउने घोषणा पनि धेरैको थियो । त्यो घोषणा पनि कार्यान्वयन भएन । मतदातालाई आकर्षित गर्ने बहानामा जे पनि बोल्दिने उनीहरुको बोली र अहिलेको व्यवहारलाई जनताले नजिकैबाट नियालिरहेका हुनेछन् । जनताको परीक्षाको कसीमा विफल सावित हुने जनप्रतिनिधिहरुले उनीहरुकै हितमा काम गर्न कसरी सक्लान् ? जसरी पनि चुनाव जित्ने र चुनाव जितेपछि ‘देखाजायेगा’ को शैली अपनाउने जनप्रतिनिधिहरुको ढोङ लोकप्रियताको लोभको परिणाम हो । यो स्थायी कुरा थिएन । केही महिनामै धेरै जनप्रतिनिधिले यसको पुष्टि गरेका छन् । राजनीतिलाई इमान्दार तुल्याउने, सकेको गर्ने नसकेको यति कारणले सकिनँ भन्ने पारदर्शी शैली जनप्रतिनिधिहरुले अपनाउनुपर्छ । भोटका लागि जे पनि बोल्ने तर जितेपछि भुल्ने तरिकाले उनीहरुलाई नै क्षति गर्नेछ ।