प्रदेश १ को एकमात्र महानगर विराटनगर कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बनेको भन्दै विगत लामो समयदेखि आलोचित छ । राजनीतिक शक्तिका आडमा जथाभावी रुपमा कार्यकर्तालाई कर्मचारीका रुपमा भर्ती गर्ने, महानगरको व्ययभार बढाउने काममा जनप्रतिनिधि लागेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बारम्बार औंल्याइरहेको छ । यस्तो गलत अभ्यास सच्याउन र अबदेखि नदोहोर्याउन महालेखाले सुझावसमेत दिँदै आएको छ । आर्थिक अनुशासनमा रहन–बस्न दिएको महालेखाको सुझाव महानगरले भने निरन्तर लत्याउँदै आएको छ । विगतमा जस्तै मेयर नागेश कोइरालाले उस्तै गलत अभ्यासको सिको थालेका छन् । यो गलत सिको मेयर कोइरालाले तत्कालै सच्याउनुपर्छ । महानगर जनप्रतिनिधिले मनपरी गर्ने ठाउँ होइन भन्ने सन्देश स्थापित गर्नुपर्छ ।
विगतमा आफू अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई करारमा नियुक्ति दिएको महानगरले अहिले कानुन विपरित विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्न थालेको खबर आपत्तिजनक छ । शिक्षक सेवा आयोग उत्तिर्ण गरेर सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकहरुलाई मेयरको सचिवालयमा खटाउने अनि कार्यकर्ताहरुलाई खेताला शिक्षकको रुपमा स्कुलमा भर्ती गर्ने काम नैतिक र कानुनी दृष्टिले गलत छ । जसरी मेयर कोइरालाले आफ्नो व्यक्तिगत सहयोगीको भूमिकामा शिक्षकको साथ खोजेका छन्, त्यसलाई स्वीकार्ने शिक्षक पनि उत्तिकै दोषी छन् । कानुनले परिभाषित गरेको जिम्मेवारीबारे जानकार शिक्षकहरुले मेयरको ‘पर्सनल असिस्टेन्ट’ (पिए) बन्न देखाएको मोह उदेकलाग्दो छ । शिक्षकको मर्यादा नबुझ्ने मेयर र शिक्षकले कानुनी रुपमा पनि गलत काम गरेका छन् । यो कदम सच्याउनुको विकल्प छैन ।
महानगरका मेयर कोइराला आफै पनि सुपठित व्यक्ति हुन् । यसर्थ शिक्षा, कानुन जस्ता विषयबारे उनी अनभिज्ञ छैनन् । तर, कानुन मिचेर उनले शिक्षकहरुलाई धमाधम महानगर, त्यसमा पनि आफ्नो सचिवालयमा जसरी ल्याइरहेका छन्, त्यसले उनको शैक्षिक समझमाथि प्रश्न उठाउने काम गरेको छ । विराटनगरको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक डिकप्रसाद घिमिरेलाई शिक्षा शाखामार्फत् काज सरुवा गरेर महानगरमा ल्याइएको छ । घिमिरेलाई कोइरालाको सचिवालयमा राखिएको छ । मिल्स माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक किशोर आचार्यलाई पनि केही समयदेखि महानगरमा काजमा सरुवा गरेर राखिएको छ । जुनसुकै बहानामा किन नहोस्, यसरी आफूखुसी शिक्षक तान्ने र विद्यालयमा अर्को भर्ती गर्ने काम जायज होइन ।
विराटनगर महानगरका कर्मचारीहरुले देखाएको मौनता अर्को उदेकलाग्दो विषय भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व कानुनीभन्दा पनि बढी राजनीतिक रुपले अघि बढ्न रुचाउँछ । उनीहरुलाई कानुनी कुरा सम्झाउने दायित्व कर्मचारीको हो । शिक्षकलाई पिए बनाउने मामिलामा महानगरका कर्मचारी उल्टै मेयरको सहयोगी बनेर देखापरेका छन् । ‘सरकारले आवश्यकताका आधारमा जोकसैलाई पनि काममा लगाउन सक्ने’ बताएर उनीहरु सहयोगी बनेका छन् । सरकारले आम निर्वाचन, जनगणना, राष्ट्रिय महत्वका विशेष कार्यक्रम आदिमा बढीमा ६ महिनासम्मका लागि काजमा खटाउन सक्छ । त्यसबाहेकका विषयमा सरकारले पनि मनोमानी गर्न पाउँदैन । यसको अर्थ महानगरले पनि गर्न पाउँदैन । त्यसैले कानुनले नै नदिने काम गर्ने महानगरले आफ्नो कदम तत्कालै सच्याउने र आगामी दिनमा यस्तो जथाभावी नगर्ने प्रण गर्न आवश्यक छ ।