लाईसेन्स परीक्षामा ७० अंक ल्याए पुग्ने

विराटनगर । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को लागि लिइने परीक्षामा ७० अंक ल्याए पास हुने व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।
पोखरामा संघीय मन्त्रीसहित प्रदेशमन्त्रीहरुको सोमबार बसेको बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को सबै प्रदेशमा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

हाल ७० अंक ल्याएर पास हुने व्यवस्था गण्डकीमा लागू भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ जेठ १ गते लागू हुनेगरी दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० अंक ल्याए पास हुने कार्यविधि पास गरेको थियो ।प्रयोगात्मक परीक्षामा यसअघि कुनै सामान्य गल्ती भएपनि फेल हुने व्यवस्था थियो । १०० पूर्णाङ्कमा १०० नै ल्याउने मात्र पास हुन्थे । गण्डकी प्रदेशले गत फागुनदेखि नै विभागले बनाएको नयाँ कार्यविधि प्रदेशबाट पास गरी लागू गरेको छ ।

साइड लाइट बाल्न बिर्सिएको र हलुका लाइन छोएकोलाई कार्यविधिअनुसार पास गरिनेछ । नयाँ कार्यविधिले ३ पटकमा ९९ प्रतिशतले लाइसेन्स निकाल्ने बताइएको छ । नयाँ कार्यबिधिअनुसार लिखित परीक्षामा पनि सय नम्बरमा ६० अंक ल्याउने पास हुनेछन् ।यसअघि बागमती प्रदेशले संघको निर्णय मान्न बाध्य नभएको बताउँदै आएको थियो भने कर्णाली लगायतका नयाँ कार्यविधि झन्झटिलो हुने देखेर लागू नगरेको बताउँदै आएको थियो । यस्तै मन्त्रीहरुबीच सबै प्रदेशमा तीन पांग्रे सवारीसाधन चलाउन सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने सहमति पनि भएको छ ।

पोखरामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, सुदूरपश्चिमका भौतिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सेडारी, कर्णालीका मन्त्री पदमबहादुर रोकाय, लुम्बिनी प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री पूर्मती ढेगा, गण्डकीका कुमार खड्का, मधेश प्रदेशका रामसरोज यादव र प्रदेश १ का उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नसाथ प्राप्त गर्नेबित्तिकै परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय पनि भएको छ । परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमतिपत्रको सम्बन्धमा सवारी चालक परीक्षा सञ्चालन गर्ने सबै कार्यालयहरुले राजस्व बुझाएकै दिन परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरी वितरण गर्ने निर्णय भएको हो ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको नेपालमा रहेको सवारीसाधनको लाइसन्स नवीकरण गर्दा बायोमेट्रिक एवं स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ