साधारण खर्चको बोझ लुकाउन राजश्वको गलत अनुमान

विराटनगर । बजेट निर्माणमा विगतमा गर्दै आएको कमजोरीबाट विराटनगर महानगरपालिकाले शिक्षा नलिएर फेरिपनि पुरानै कमजोरी दोहोर्याएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनबाट महानगरको नेतृत्व नयाँ व्यक्तिहरुले गर्ने अवसर प्राप्त गरेपनि बजेट निर्माणमा विगतमा भएका कमजोरी सच्याउने प्रयत्न देखिएन ।

उपयुक्त आधार बिना स्रोतको अधिक अनुमान गरी क्षेत्रगत खर्चको योजना तर्जुमा गर्दा हरेक वर्ष अरबौं रुपैयाँ बराबरको योजना अलपत्र पर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरसभामा प्रस्तुत बजेट माफैत विगतको कमजोरी सच्याउने अपेक्षा नागरिक तहबाट भएपनि महानगरपालिकाले पुरानै शैली र प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । विगत वर्षमा महानगरले अनुमानको तुलनामा आधाभन्दा पनि कम आम्दानी गर्दै आएको घटनाबाट सिक्दै यथार्थमा आधारित बजेट तर्जुमा गर्ने तर्फ ध्यान दिएन बरु कतिपय आम्दानीको स्रोतमा आधारहीन ढंगले बढी अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । लक्ष्य अनुसार आय नहुँदा महानगरले विगतमा विनियोजन गरेका सयौं योजना सुरु नै गर्न सकेको थिएन । आगामी वर्षपनि त्यो समस्या कायम हुने देखिएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाको तीन आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अवस्थाको तुलना गर्दा महानगरपालिकाले बजेट निर्माणमा गरेको कमजोरी स्पष्ट हुन्छ । त्यसको तुलनाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सच्याउने प्रयत्न गर्नुपर्नेमा त्यसलाई बेवास्ता गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

आन्तरिक आयको सँधै गलत अनुमान

महानगरले हरेक वर्ष आन्तरिक आयको उच्च अनुमान गर्दै आएको छ । आम्दानीको आधार र नयाँ स्रोतको पहिचान नगरी महानगरले विगत वर्षदेखि नै हचुवाको भरमा आयको अनुमान गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महानगरले ९५ करोड ७५ लाख ५४ हजार ८५१ रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने लक्ष्य लिएको थियो । तर यथार्थ आम्दानी भने ४३ प्रतिशत मात्र सम्भव भयो । त्यस वर्ष महानगरले ४१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा महानगरले ४ अर्ब २५ करोड १४ लाख ६० हजार ३१८ आम्दानी हुने अनुमान प्रस्तुत गरेकोमा २ अर्ब १८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ अर्थात् करिब ५० प्रतिशत मात्र आम्दानी गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमान गर्दा अघिल्लो वर्षको यथार्थ आय र व्ययबीचको तुलनात्मक फरक अध्ययन गरी कमजोरी सच्याउने तर्फ महानगरले ध्यान दिएन । जसले गर्दा महानगरको आन्तरिक आम्दानीको अनुमान घटाउनु पर्नेमा बढाएर ९९ करोड ९० लाख ३५ हजार ९२५ रुपैयाँ पुर्याइयो । चालु वर्षको ११ महिनामा महानगरले जम्मा ३९ करोड ८५ लाख ९८ हजार ६२९ रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ । असार मसान्तसम्म बढीमा ४३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

महानगरले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि आन्तरिक आम्दानीको महत्कांक्षी अनुमान गरिएको छ । महानगरले विगतमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेको र त्यसको आधार तयार पार्न नसकेको असफलताबाट सिक्नुको साटो आगामी वर्षको आन्तरिक आयको अनुमान झण्डै १० करोड रुपैयाँ बढाएर एक अर्ब आर्जन हुने लक्ष्य राखेको छ । कुल ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आय अनुमान गरेको महानगरले आन्तरिक आयबाट करिब २८ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । तर विगतमा कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत मात्र आम्दानी गर्दै आएको देखिन्छ ।

महानगरले आगामी वर्ष लक्षित गरेको राजश्व प्राप्त गर्ने गरी राजश्वको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने र त्यस अनुरुपको नीति दिने गरी विशेष योजना प्रस्तुत गरेको छैन । जसले गर्दा लक्ष्य अनुसार राजश्व प्राप्त गर्ने कुनै सम्भावना देखिदैन ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसनबाट हुने आयको अनुमान पनि गलत

महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट १ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो । तर, ११ महिनामा २८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएको छ । विगतमा पनि यो शिर्षकमा अधिक आय अनुमान गर्दा महानगरले लक्ष्य अनुसार आम्दानी गर्न सकेको थिएन । जसले गर्दा महानगरका विकास योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको थियो । यसलाई सच्याउँदै यथार्थ आम्दानीको नजिक अनुमान गर्नुपर्नेमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा करिव १२ करोड रुपैयाँ मात्र घटाएर ८८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको, भूउपयोग नीति र ऐन बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण नभएका कारण जग्गा रजिष्ट्रेशनमा अझै अनेकौं समस्या बढेको बेला महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको आम्दानीको लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्चको तुलनामा प्रशासनिक खर्च बढी

विकास योजना कार्यान्वयनको शक्तिशाली सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा स्वभाविक रुपमा पुँजीगत खर्च बढी हुनु पर्नेमा विराटनगर महानगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा प्रशासनिक खर्च बढी गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढी हुने प्रक्षेपण गरिएपनि परम्परागत ढंगबाट बजेट तर्जुमा गरिएको हुँदा पुँजीगत खर्च भन्दा साधारण खर्चनै बढी हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महानगरले २ अर्ब ४४ करोड ४९ लाख ३९ हजार १०४ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत गरेकोमा जम्मा ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको थियो । जबकी त्यस आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक खर्च १ अर्ब ६ करोड ३२ लाख भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले २ अर्ब ५६ करोड ७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेकोमा ११ महिनाको अवधिमा ८२ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस अवधिमा महानगरको चालु तर्फ ९० करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

चालु खर्च कम देखाउन गलत अनुमान

विराटनगर महानगरपालिकाले हरेक वर्ष आन्तरिक रााजश्व र घरजग्गा राजिष्ट्रेशन करबाट प्राप्त हुने आम्दानीको अधिक अनुमान रहरले भने गरिरहेको छैन । महानगरको प्रशासनिक खर्चको बोझ कम गर्न खर्च कटौतीका उपाय खोज्नुको साटो आम्दानीको गलत अनुमान प्रस्तुत गरेर साधारण खर्च कम देखाउने प्रयत्न निरन्तर गर्दै आएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अनुमान र यथार्थ आम्दानीलाई आधार मानेर हेर्दा महानगरको यथार्थ आम्दानीको करिव ४९ प्रतिशत हिस्सा प्रशासनिक खर्चले ओगटेको देखिन्छ । जबकी पुँजीगत खर्चको हिस्सा ३९ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यही असन्तुलनको अवस्था ढाकछोप गर्न महानगरले प्राप्त हुनै नसक्ने आम्दानीको लक्ष्य निर्धाण गर्ने र त्यस अनुसारको विनियोजन गर्ने गरेको छ । यसै कारण हरेक वर्ष अरबौं रुपैयाँको विकास योजना रातो कितावमा मात्र सीमित रहने गरेको देखिन्छ ।