विराटनगर । किर्ते कागजात पेश गरेर उम्मेदवारी सदर गराएको भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी शिल्पा निराला कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा रिटको सुनुवाइ भएको हो ।
यसअघि सो रिटको बुधबार नै पेशी रहेकोमा न्ययायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आफू वकिल रहँदाका सहकर्मी अधिवक्ता इन्द्र अधिकारीले कार्कीको तर्फबाट वकालतनामा भरेको कारण नहेर्ने निर्णय गरेका थिए । बिहीबार रिट निवेदक अमरेन्द्र यादवको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु पेशल न्यौपानेसहितले बहस गरेका छन् ।
रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले मुद्दा संवेदनशिल रहेकोले अन्तरिम आदेश जारी गरेर कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरेका थिए । कार्कीले निर्वाचन आयोगको तोकेको कानून उल्लंघन गरेर उम्मेदवारी दर्ता गरेको र उम्मेदवारी सदर गराउन किर्ते कागजात तयार गरेको पुष्टि भएकोले निर्वाचनमा उनको उम्मेदवारी कायम हुनु मतदातामाथि नै अन्याय हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।
न्यायाधिश श्रेष्ठले भने मुद्दाको गाम्भीर्यता आफूले बुझेको बताउँदै रिट निवेदक तर्फको दुबै हातमा लडछु रहेको प्रतिक्रिया सुनुवाइको क्रममा दिएका थिए । ‘तपाईहरुको दुबै हातमा लड्डु छ नि’ उनले भने, ‘अहिले अन्तरिम आदेश नभएपनि पछि फैसला हुँदा उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने पुष्टि भए त जित्ने तपाईहरुले नै हैन र ?’
मुद्दामा कार्कीको तर्फबाट पनि कानून व्यवसायीले बहस गरेपछि सुनुवाइ सकिएको छ । अब अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने निर्णय भने अदालतले सुनाउन बाँकी छ । अन्तरिम आदेश आएमा अहिले नै मुद्दाको फैसला सरह हुने भएकोले संभवतः अन्तिम फैसलाको बेला नै अदालतले यसबारे निर्णय गर्नेगरिन आदेश दिने संभावना छ ।
उम्मेदवार कार्कीले बुझाएको किर्ते राजीनामाको कागजातको आधारमा जानाजान मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी सदर गराएको भन्दै उम्मेदवारी बदर गराउन जसपाबाट उपमेयरको उम्मेदवार भएका यादवले रिट दर्ता गरेका हुन् । कार्कीले किर्ते गरेको प्रमाणित भइसकेकोले रिटको मागदावी सदर हुने यादव पक्षका कानून व्यवसायीको दावी छ ।
निर्वाचन आयोगले आफैं आचारसंहिताको निर्देशिका उल्लंघन गरेर कार्कीविरुद्धको उजुरी सुनुवाई नगरेको भन्दै रिटमा आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । कार्कीले कोशी अस्पाताल विकास समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा नदिइ उम्मेदवारी दिएको भन्दै विराटनगरस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यायमा यादवले उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राजिनामा दर्ता गरिसकेको निवेदनको प्रतिलिपि पेश गरेपछि उजुरकर्ताको माग दाबी नपुगेको भन्दै निर्वाचन कार्यालयले कार्कीको उम्मेदवारी सदर गराएपछि यादव न्याय खोज्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
तर, कार्कीले पेश गरेको राजीनामा पत्र मन्त्रालयमा दर्ता नभएको मन्त्रालयले पुष्टि गरिसकेको छ । उक्त पत्रमा रहेको दर्ता नम्बर नै किर्ते भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो अवस्थामा यादवको दावी अनुसार अहिले अन्तरिम आदेश नभएपनि अन्तिम फैसला हुँदा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज हुने अवस्था रहेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
त्यसो भए कार्की पदमा निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पनि उनको पद खारेज हुनेछ । त्यसपछि स्वतः दोस्रो मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति निर्वाचित हुने बताइएको छ ।
किर्ते पत्रको आधारमा कार्कीको उम्मेदवारी सदर
विराटनगरकी उपमेयर उम्मेदवार कार्कीविरुद्धको किर्ते आरोपः उम्मेदवारी खारेज गर्न सर्बोच्चमा रिट
