विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमु्ख पदमा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी शिल्पा निराला कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
उम्मेदवार कार्कीले बुझाएको किर्ते राजीनामाको कागजातको आधारमा जानाजान मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी सदर गराएको भन्दै उम्मेदवारी बदर गराउन रिट दर्ता भएको हो ।
यस्नै निर्वाचन आयोगले आफैं आचारसंहिताको निर्देशिका उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगविरुद्ध पनि रिट दर्ता भएको छ । मोरङको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोग काठमाडौं र एमाले उम्मेदवार कार्कीविरुद्ध विराटनगर महानगरमा जसपाका उपमेयर पदका उम्मेदवार अमरेन्द्र यादवले सर्वोच्चमा परमादेश माग्दै रिट दर्ता गराएका हुन् ।
कार्कीले कोशी अस्पाताल विकास समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा नदिइ उम्मेदवारी दिएको भन्दै विराटनगरस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यादवले उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । तर, निर्वाचन कार्यालयले उजुरकर्ताको माग दाबी नपुगेको भन्दै कार्कीको उम्मेदवारी सदर गराएपछि यादव न्याय खोज्दै सर्वोच्चसम्म पुगेका हुन् । निर्वाचन कार्यालयले पनि किर्ते पत्रको छानविन नै नगरि उम्मेदवारी सदर गरेको रिटमा दावी गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा सोमबार नै रिट दर्ता भएकोमा मंगलबार इदको सार्वजनिक बिदा भएकाले मुद्दाको निस्सा प्राप्त हुन नसकेको यादवका प्रतिनिधि अधिवक्ता पेशल आचार्यले बताए । रिटमा अदालतले बिहीबारको लागि पेशी तोकेको छ ।
कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार सर्वोच्चले चाहेमा बिहीबार पहिलो सुनवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गरेर एमाले उम्मेदवार शिल्पालाई चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोक लगाउन सक्नेछ । अन्तरिम आदेश जारी नगरि मुद्दा लम्बिएर दावी प्रमाणित भएमा भने कार्की विजयी भएपनि पद खारेज हुनेछ ।
कोशी अस्पताल विकास समिति सदस्यमा बहाल रहेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिएकी कार्कीले त्यसविरुद्ध निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेपछि २०७९ वैशाख ९ गतेको मिति राखेर राजीनामा अस्पतालमा बुझाएकी थिइन् । तर, अस्पतालले विकास समितिको सदस्यको राजिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने बताएपछि उनले ११ बैशखमा मन्त्रालयमा राजिनामा दर्ता गरेको प्रतिलिपि निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरेकी थिइन् ।
कार्कीले निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरेको राजीनामाको दर्ता नम्बर नै किर्ते भएको प्रमाणित भइसकेको छ । कार्कीको राजिनमा मन्त्रालयमा दर्ता नभएको मन्त्रालयले नै पुष्टि गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तवले उपलब्ध गराएको आधिकारिक सूचना विवरण अनुसार कार्कीले राजीनामा स्वीकृत गरेको मिति र दर्ता नम्बरमा उक्त दिन मन्त्रालयको मुल दर्ता किताबमा सुर्य नेपाल प्रालि काठमाडौंको सुर्तिजन्य पदार्थ ऐनबारेको कागजात दर्ता भएको पाइएको छ ।
वैशाख १२ गते उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा अस्पताल विकास समिति सदस्यबाट राजीनामा नदिएको भन्दै उनको विरुद्ध उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि उनले वैशाख ११ गते नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएको भन्दै ७२९९ नम्बरको दर्ता नम्बरसहितको प्रतिलिपि आयोगमा बुझाएकी थिइन् ।
कार्कीले बुझाएको कागजातको आधारमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी सदर गरिसकेको छ । तर, उनले मन्त्रालयमा बुझाएको भनिएको राजीनामाको दर्ता नम्बर नै किर्ते रहेको पाइएको हो । मन्त्रालयको दर्ता किताबमा वैशाख ११ गते ७२९९ नम्बरमा कार्कीको राजीनामा नभएर अर्कै पत्र दर्ता भएको देखिन्छ ।
मन्त्रालयको दर्ता किताबमा ७२९९ नम्बरमा सुर्य नेपाल नामक कम्पनीले पत्र दर्ता भएको छ । मन्त्रालयले ७२७८, ७२९९ र ७३०० नम्बरको दर्ता नम्बरमा सुर्य नेपाल नामक कम्पनीको पत्र दर्ता रहेको पुष्टि गरेको छ ।
मन्त्रालयका दर्ता फाँटका कर्मचारीहरुलाई प्रभाबमा पारेर कार्कीले आफ्नो पत्रमा अर्को दर्ता भइसकेको पत्रकै दर्ता नम्बर राखेको देखिन्छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तवले पनि सो कुरा पुष्टि गरेका छन् ।
विराटनगरकै हिराकुमारी दाहालले कार्कीले राजिनामा दिएको भनिएको दर्ता नम्बरबारे आधिकारिता माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत दिएको निवेदनमा मन्त्रालयले सो जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयले वैशाख १५ गते चलानी नं. ७९७ मा दिएको पत्रमा दर्ता नं। ७२७८, ७२९९ र ७३०० नम्बर सुर्य नेपाल नामक कम्पनीको नाममा सुर्तीजन्य पदार्थको (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐन अन्तर्गतको विवरण रहेको पत्र दर्ता भएको खुलाइएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई अस्पताल विकास समितिको सदस्यमा मनोनित गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गत माघ २१ गतेको उनीसहित विकास समितिका सबै पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेकोमा कार्कीसहित पदाधिकारी अदालत गएका थिए । अदालतले पुनर्बहाली गरेपछि उनीहरु पदमै कार्यरत थिए ।
अस्पताल विकास समितिमा पुनर्वहाली भएकी कार्की पदमै बहाल रहेको बेला उम्मेदवार बनेपछि उजुरी परेको थियो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा वैशाख १३ गते उजुरी परेपछि उनले अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष महेश भट्टराईलाई वैशाख ९ गतेको मितिमा राजीनामा दिएकी थिइन् ।
एमालेकै नेता रहेका भट्टराईले मन्त्रालयबाट नियुक्त भएका विकास समितिका पदाधिकारीले मन्त्रालयमै राजिनामा दिनुपर्ने भन्दै तोक लगाएका थिए । त्यसपछि कार्की काठमाडौं पुगेर मन्त्रालयको दर्ता किताबमा किर्ते गरि ११ गते नै राजीनामा दर्ता गरेको व्यहोरासहितको निवेदनको प्रतिलिपि लिएर निर्वाचन कार्यालयमा आएकी थिइन् ।
नेकपा एमालेका नेताहरूको दबाबका कारणले मन्त्रालयको दर्ता शाखाका कर्मचारीले दर्ता किताबमा पहिले नै दर्ता भएको पत्रको बिचमा कार्कीको राजीनामा पत्र दर्ता गरेर सुर्य नेपाल कम्पनीको पत्र दर्ता भएको नम्बर नै उनको पत्रमा पनि लेखेको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबारे छानविन भइहरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयले कार्कीको राजीनामाबारे कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ ।
