विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले गत असार ३० गते नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट लिएको चार महत्वपूर्ण निर्णयहरु कार्यान्वयन नभई अलपत्र परेको छ । नगर कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गराउनेभन्दा जनप्रतिनिधिहरुले निर्णय नै बिर्सने अवस्था बनेको छ ।
महानगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका कतिपय कार्यक्रमहरुका सन्दर्भमा प्रवक्ता उद्धव अर्याल स्वयम् जानकार नहुनुले पनि निर्णय कार्यान्वयनमा अघि नबढेको बुझ्न सकिन्छ ।
विराटनगर महागनरपालिकाले २०७८ असार ३० गते बसेको ९७ औं कार्यपालिका बैठकमा महत्वका साथ निर्णय गरेको धरान–विराटनगर विद्युत्तीय बस सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन कार्य कुन अवस्थामा पुग्यो भन्ने विषयमा प्रवक्ता अर्याल स्वयंलाई जानकारी छैन । ‘निर्णय भएको हो । तर, त्यो विषय कति अगाडि बढ्यो भन्ने विषयमा मैले जानकारी लिनैपर्छ, यति नै काम भयो भनेर अहिले भन्न सकिन’ उनले भने ।
महानगरपालिकाको सो कार्यपालिका बैठकले विराटनगरदेखि धरानसम्म पर्ने स्थानीय तहहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा सहयोग गर्न नगर विकास कोष काठमाडौलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिलेसम्म समितिले प्रतिवेदन नदिएकोले कोषलाई औपचारिक रुपमा सहयोगका लागि आग्रह नगरेको अर्यालले जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाले महत्वका साथ लिएको अर्को विषय ल्याण्डफिल्ड साइडका लागि ११ बिघाभन्दा बढी जगग खरिद गर्ने निर्णय पनि अलपत्र छ । विराटनगरको साविक बखरी २ मा ११ बिघा १ कठ्ठा १६ धुर जग्गा खरिद गर्ने उद्देश्यले जग्गा प्राप्तीका लागि खरिद समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको महानगरले अहिलेसम्म त्यो विषयलाई निष्कर्शमा पु¥याउन सकेको छैन ।
सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षसमेत सदस्य रहेको जग्गा खरिद समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरेपनि अहिलेसम्म समितिले महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने ल्याण्ड फिल्ड साइटका लागि जग्गा खरिद गर्न सिफारिस गरेको छैन । जग्गा छनौट तथा सिफारिस गर्न समिति बनेपनि कार्यपालिका बैठकले कित्ता नम्बर तोकेर सोही जग्गा छनौट गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरिदिएका कारण सिफारिस समिति द्विविधामा परेको हो ।
महानगरका प्रवक्ता अर्यालले अहिलेसम्म ल्याण्ड फिल्ड साइडका लागि खरिद गर्नुपर्ने जग्गाको सिफारिस नआएको जानकारी दिए । ‘समितिले प्रतिवेदन दिएको छैन, प्रतिवेदन कसरी आउँछ त्यसपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ला,’ उनले भने ।
असार ३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकले व्यस्थित बस्ती विकास गर्न ल्याण्ड पुलिङ गर्ने निर्णय लिएको थियो । महानगरले व्यवस्थित बस्ती विकास योजनाका लागि तयार पारिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन खरिद गर्ने उद्देश्यले मात्र निर्णय लिएको बताइएको छ । ल्याण्ड पुलिङका लागि नभई भुक्तानीको उद्देश्यले निर्णय लिइएकोले त्यस विषयमा महागनरले जग्गा खरिदमा सहयोग गर्न नगर विकास कोषलाई आग्रह गर्ने बाहेक कन्भिन्स गर्न खासै मेहनत गरेको छैन ।
विराटनगर महानगरपालिकाको सोही बैठकले विराटनगर बुधहाट चोकमा स्मार्ट पार्किङ निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । केही दिनअघि महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको र आफ्नै कार्यकालभित्र स्मार्ट पार्किङ निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताएका थिए । तर, अब ९० दिनमात्र कार्यकाल बाँकी रहेकोले महानगर प्रमुखको कार्यकालमै स्मार्ट पार्किङ निर्माण हुने सम्भावना न्यून छ ।
महानगरपालिकासँग विकास योजना सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोतको चरम अभाव रहेका कारण पराजुलीका योजनाहरु महत्वकांक्षी सावित भएका छन् । आर्थिक स्रोत अभाव भएकै कारण महानगरले चालु आर्थिक वर्षका नगरस्तरीय योजनाहरु सम्झौता गर्ने आँट गरिरहेको छैन र सम्झौता गर्नुपर्दा नगरस्तरीय ७५ प्रतिशत योजना कटौती गरेर जाने तयारी गरेको बताइएको छ ।