विराटनगर । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सामुदायिक वनमा उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भइरहेको भन्दै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा खाली डोको प्रदर्शन गरेका छन् ।
वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश १ को नेतृत्वमा भएको डोको प्रदर्शन तथा धर्ना कार्यक्रममा दर्जनौं सामुदायिक वनका अधिकारीको उपस्थिति थियो । विराटनगरको रोडशेषस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटै अगाडि उनीहरुले केही घण्टा धर्ना दिए ।
सरोकारवालाबीच सहमति भएका विषयहरुलाई लत्याएर वन ऐन २०७६ विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भीर आघात पर्नेगरी विभिन्न व्यवस्थाहरू वन नियमावलीको मस्यौदामा समावेश गरिएको भन्दै उक्त कुरा सच्याउन उनीहरुको माग छ ।
उनीहरुले सरकारसमक्ष विभिन्न १० बुँदे माग गरेका छन् । सामुदायिक वन ऐन अनुसारको मस्यौदा नबनाएको भन्दै ढलापढा रुखहरु निकाल्न नदिएको र उपभोक्तालाई रमिते मात्रै बनाइएको भन्दै समस्याको छिटो समाधान गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
वन ऐन २०७६ बमोजिम तर्जुमा हुनुपर्ने वन नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्दा सामुदायिक वन विरोधी कर्मचारी र स्वार्थ समूह तथा विचौलियाहरुको प्रभाव रहने खालको भएको भन्दै उनीहरुले यसलाई सच्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै नियमावलीलाई पटक पटक बङ्गाउने, विगार्ने, बिथोल्ने, गिजोल्ने र नियमावलीको मस्यौदामा निरन्तर हस्तक्षेप हुने कार्य रोक्न पनि माग गरिएको छ ।
‘वन नियमावलीमा हुँदै आएको बिचौलिया तथा स्वार्थ समूह र सामुदायिक वन विरोधी तत्वहरुको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गरी वन ऐन २०७६ को मर्म अनुरुप र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारको सम्मान, सुनिश्चतता र सुरक्षा हुनेगरी गर्न हामी माग गर्दछौं,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष तुलसी संग्रौलाले भने, ‘प्रदेश सरकारहरुले समेत संघीय वन ऐन २०७६ विपरीत हुनेगरी सामुदायक वनमा हस्तक्षेप गर्दै प्रदेश वनहरु तर्जुमा गरेको र नेपाल सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारहरुले समेत सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त हुने गरी संरक्षित क्षेत्रहरु (निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ति क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र) को घोषणा र विस्तार गरिदै आएकोले देशभरीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको अधिकार सुनिश्चितताको लागि दवावमुलक अभियानहरु सञ्चालन गर्न महासंघ बाध्य भएको छ ।’
उनले देशभरीको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सम्बन्धित स्थानीय समुदायको वैधानिक र शान्तिपूर्ण मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले सामुदायिक वनका सन्दर्भमा प्रतिगमनतर्फको बाटो रोजेको दाबी पनि गरे ।
