विराटनगर । प्रहरी गोली प्रहारबाट मारिएका नेक्रबिक्रम चन्द विप्लब नेतृत्वको नेकपाका नेता कुमार पौडेलको विवादास्पद इन्काउन्टर प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अदालतले उनीहरुविरुद्ध ७ दिनभित्र जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको हो ।
विप्लब नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इञ्चार्ज पौडेलको प्रहरीको गोली लागेर २०७६ असार ५ गते मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दावी गरेपनि उनलाई पक्राउपछि हत्या गरिएको रिपोर्ट राष्ट्रिय मानबअधिकार आयोगसहित मानबअधिकारवादीहरुले सार्वजनिक गरेका थिए ।
पौडेलको विवादास्पद ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा सर्बोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । मृतककी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत असोज १२ गते यस्तो आदेश दिएको पाइएको छ ।
यसअघि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पीडित परिवार अदालत गएको थियो । अदालतको आदेशमा आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । जाहेरी दर्तापछि अदालतलाई जानकारी दिनु भन्ने आदेशसमेत अदालतले दिएको छ ।
रिट दर्ता भएको तेस्रो दिन नै गत मंसिर १५ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ झिकाउने आदेश गरेको थियो । लिखित जवाफमा उजुरीको सनाखत हुन नसकेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको थियो । यसैगरी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि लिखित जवाफमा हुलाकबाट प्राप्त निवेदनमाथि के कस्तो कारबाही भएको हो, खुलाउन सकेको थिएन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत इन्कान्टर नभई हत्या भएको भन्दै त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा तथा आदेश दिनेलाई विभागीय कारबाही गर्न दुई वर्षअघि नै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले गोली प्रहारमा संलग्न इन्स्पेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकोमा कार्यान्वायन भएको छैन ।
घटनामा दोहोरो मुठभेड नभएको र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेकोमा उनीहरूले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई नौ गोली हानेर हत्या गरेको मानब अधिकार आयोगको ठहर छ । तत्कालिन महानिरीक्षक खनालले बिशेष टोलीका रुपमा पठाएका प्रहरीले पौडेललाई गोली हानेका थिए ।
घटनापछि गृहमन्त्री थापाले संसदमा पटक–पटक दोहोरो भिडन्तमै पौडेको मृत्यु भएको दावी गरेका थिए ।
