काठमाडौँ । एमालेभित्रका माधवकुमार नेपालसमूहलाई पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त निर्णय खारेका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सरकारले सिफारिस गरेको छ । अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशतमा पुगे दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान थियो ।
आजै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद् विस्तारका लागि सोही अध्यादेशले अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको पाँच दलीय गठबन्धनले आइतबार नै अध्यादेश नै खारेज गर्ने सहमति गरेका थिए ।
विशेष गरी जसपाले अध्यादेश फिर्ता नभए आफ्नो दल फेरि विभाजन हुनसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब दिएको थियो । २० प्रतिशतमा नै दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान राख्दा दलहरू विभाजनका लागि संधै ढोका खुल्ला भइराख्ने अवस्था थियो । यो अध्यादेश आएपछि एमाले र जसपा विभाजित भएका थिए । दुबै दल विभाजनको प्रक्रिया टुंगिएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
