अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक समाजिक सुरक्षा कोषबाट वञ्चित : पालिकामा पञ्जिकरण गराउन माग

विराटनगर । सरकारले पञ्जिकरण नगर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु विपद् र महामारीको बेला शोषणको मारमा पर्ने गरेको पाइएको छ । साना तथा मझौला व्यावसायमा खटिने र ज्यालामजदुरी गर्ने श्रमिकहरुको पञ्जिकरण नहुँदा उनीहरु समस्यामा परेका हुन् ।

कोरोना संक्रमण कालमा सबैभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुहरु नै मारमा परेको मजदुर नेताहरु बताउँछन् । महामारीले गर्दा रोजगार गुमेपछि बाच्नका लागि कतिपय मजदुरले सडकमा खाना खानुपरेको थियो भने धेरै त पेशा नै परिवर्तन गर्न बाध्य भएका थिए ।

ट्रेड युनियन काँग्रेसका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय राई अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं श्रमिकहरु कोरोना महामारीको बेला भोकभोकै बस्न बाध्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार संगठित हुन नसक्ने र कसैले सहयोग पनि नगर्ने हुँदा महामारीमा मात्र नभएर सानो आपतमा पनि यो क्षेत्रका श्रमिकहरुको कन्त बिजोग हुने गरेको छ । उपाध्यक्ष राई, सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई पनि समाजिक सुरक्षा कोषमा समेटनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । भन्छन्, ‘समाजिक सुरक्षा कोषले अझै अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेटेको छैन तर अब वेवास्ता गर्न मिल्दैन ।’

भुक्त्तभोगीहरुका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम सुविधा पाए पाएन भनेर अनुगमन पनि नगरिदिने भएकोले साना र मझौला पसलमा काम गर्ने श्रमिक र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरु समान्य अवस्थामा पनि मारमा पर्ने गरेका छन् । उनीहरुलाई दिनभरि काम लगाएर ६ देखि १० हजारभन्दा बढी तलब नदिने समस्या सर्वत्र छ । पारिश्रमिक बढाउन माग गर्दा साहूले सोझै कामबाट निकालिदिने गर्दछन् । विराटनगरमा कपडा पसलमा काम गर्ने एक महिला भन्छिन्, ‘नगरौं भने त्यो पनि पाइँदैन गरांै भने मुस्किलले आप्mनै मात्रै पेट पाल्न पुग्छ, अरु काम चल्दैन ।’

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका प्रदेश १ अध्यक्ष टिका प्रसाई अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको स्थानीय पालिकाहरुमा पञ्जिकरण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । स्थानीय पालिकाहरु मार्फत पञ्जिकरण भएमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले पनि समाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने र आपत विपतमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने बताउँछन् ।

जिफन्ट प्रदेश १ समिति अध्यक्ष किशोर धमला पहिचानबिहीन भएकोले सरकार र ट्रेड युनियनको सहयोग पाउन नसक्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको बिचल्ली हुनेगरेको सुनाउँछन् । उनी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको रोजगारको अवस्था र अधिकारबारे पालिकाहरु मार्फत अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । धमलाका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम मासिक १५ हजार पारिश्रमिक समेत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले पाउन सकेका छैनन् । धमला भन्छन्, ‘दिनभरि पसलमा काम गर्दा पनि उनीहरुले ५ देखि १० हजारसम्म मुस्किलले तलव पाउँछन् त्यो पनि सुख्खा ।’

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका जनशक्ति तथा सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष डिकप्रसाद घिमिरे सँधै शोषणमा परिरहने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सुरक्षाका लागि पालिकाहरुमा श्रम शाखा र गुनासो सुन्न श्रम डेस्क राख्नुपर्ने सुझाउँछन् । यसो भएमा शोषणमा परेका श्रमिकहरुले सोझै सूचना पालिकाले पाउनसक्ने छ ।

नेपाल यातायात मजदुर संघ मोरङ अध्यक्ष बाबुराम कट्टेल महामारीमा भोकभोकै परेका मजदुहरुको अवस्थाबाट सिकेर अब सबैको निःशुल्क पञ्जिकरण हुनुपर्ने र उनीहरुलाई समाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्छन् । नेपाल निर्माण व्यवासायी संघ प्रदेश १ अध्यक्ष अलि हुसैन पनि सबै निर्माण मजदुरहरुको विना भेदभाव सरकारले पञ्जिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

समाजसास्त्री डा. चन्द्र तिम्सिनाका अनुसार ६० प्रतिशत श्रमिकहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र माहामारीमा उनीहरु स्वास्थ्य र आयको दोहोरो संकट भोग्न बाध्य भएको प्रस्टयाउँछन् । कोरोना कालमा यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु न त अनुदान पाए न त अन्य कुनै सुविधा । बरु भएको रोजगारी समेत गुमाए । यसैले समाजशास्त्री तिम्सिना अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरुको वर्गीकरण गरेर पञ्जिकरण गर्ने, कोष बनाउने र उनीहरुको क्षमतालाई डिजिटलमैत्री बनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘समाजमा शिक्षक बनेर आएको कोरोना महमारीबाट सिकेर भविश्यका लागि सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकबारे समयमै सोचेन भने अवस्था झन् संकटपूर्ण बन्दै जानेछ ।’