काठमाडौं । अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चले सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई सहयोगी कर्मचारी (पीए) को व्यवस्था गर्न पहल गर्ने भएको छ । आइतबार टीकापुरमा सम्पन्न मञ्चको एघारौं सम्मेलनले टीकापुर सन्देश पत्र जारी गर्दै यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले वाचन गरेको उक्त सन्देश पत्रमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गर्न सहयोगी कर्मचारी अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । कानुन तर्जुमाको कार्य एवं संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन सांसदहरूलाई कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने सन्देश पत्रमा भनिएको छ ।
गत भदौमा भएको ुजेनजीु आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिव (पीए) को सुविधा कटौती गरेको थियो । सोही सुविधालाई पुनः सुचारु गराउन मञ्चले दबाब दिने भएको हो ।
यसैगरी, सम्मेलनले सङ्घीय संसद् र सातै प्रदेशसभाहरूलाई (डिजिटल पार्लियामेन्ट)प्रणालीमा लैजाने घोषणा समेत गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानुन निर्माण र संसदीय कामकारबाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने मञ्चले जनाएको छ ।
‘संसदीय गतिविधिहरूमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवं तहगत व्यवस्थापिकाहरूबीच सहकार्य र अन्तरआवद्धतालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गरिनेछ,’सन्देश पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।