विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा स्टिल उद्योगसँग सम्बन्धी व्यवस्थाबारे सो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी दुई धारमा बाँडिएका छन् । ब्लेड आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरुले सरकारी नीतिले आफ्ना उद्योग केही दिनमै बन्द हुने अवस्था आउने बताएका छन् भने कच्चा पदार्थ स्पन्ट आइरन आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि बरदान सावित हुने भन्द उत्साहित भएका छन् ।
बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले स्टील बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ र स्क्र्याब आयातमा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क शून्यमा झारेको छ । यस्तै ब्लेड आयातमा भने सरकारले भन्सार महसुललाई यथावत राख्दै यसअघि लाग्दै आएको ड्युटी शुल्क १६ सय ५० रुपैयाँ प्रतिटनबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ प्रतिटन पुर्याएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा स्वस्तिक रोलिङ मिलका सञ्चालक राजेन्द्र राउतले सरकारको अहिलेको नीतिले देशमा रोजगारी बढ्ने, विद्युत् खपत बढ्ने र उपभोक्ताले अहिलेभन्दा कम्तीमा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ सस्तोमा डण्डी पाउने दाबी गरे । ‘हाम्रो तर्फबाट हेर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई राम्रै गरेको छ भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘८० प्रतिशत फलामको कच्चा पदार्थ आयात हुँदा २० प्रतिशत स्वदेशी कवाडी प्रयोग हुन्छ, विद्युत् खपत पनि चार गुणा बढ्छ ।’
उद्योगी राउतले सरकारको नीति दीर्घकालिन रुपमा मुलुकको हितमा रहेको बताएका छन् । कच्चा पदार्थको बेसमा सञ्चालन हुने उद्योगले सहुलियत प्राप्त गर्दा विद्युत खपत बढ्ने मात्र हैन, रोजगारी पनि वृद्धि हुने भएकोले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए ।
अहिले ब्लेड आयात गरे डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरु पनि अब विकसित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । मुलुकको हितमा आएको यो नीतिलाई गलत भन्ने ठाउँ नभएको उनले बताए ।
राउतले ब्लेड उत्पादन गर्न खोज्ने स्टिल उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगमा विकास गर्न सरकारले सहज अवस्था निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका साथै विद्युत उपलब्धताको शुनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने बताए । दीर्घकालिन रुपमा सेक्सन आइटम (एंगल च्यानल) आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई अझै निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले पनि बजेटले स्टिल उद्योगलाई उर्जा थपेको बताए । ‘अध्यादेशमार्फत आएको बजेटले थप उर्जा दिएको छ, राज्य कसरी अगाडि बढ्न खोजेको छ, त्यो प्रष्ट पारेको छ,’ उनले भने, ‘स्टिल उद्योगको विषयमा जे प्रबन्ध गरेर ल्याएको छ, त्यसले औद्योगिकीकरणतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ ।’
यता, प्रिमियर स्टिल उद्योगका संचालक तथा मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाले भने सरकारले ८ वटा उद्योगलाई बचाउने र २० वटा उद्योगलाई बन्द गराउने नीति लिएको भन्दै विरोध गरेका गरेका छन् । ‘यो सरकारले स्टिल उद्योगलाई डुबाउने काम गर्यो, केही उद्योगीको हितमा सरकारले काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘देशमा करोडौं राजस्व बुझाउने र सयौंलाई रोजगारी दिइरहेका उद्योगलाई हतोत्साही गर्ने खालको भयो, यो बजेटको म घोर निन्दा गर्दछु ।’
सारडाले सरकारको यो नीतिले अरबौं रुपैयाँ डुब्ने बताउँदै यो स्थायी समाधान नभएको बताए । ‘राजस्व पनि कम उठ्ने र २० वटा उद्योग बन्द हुने अवस्था छ, तीन/चार महिना पनि होइन २/४ दिनमै बन्द हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ५० पैसाको फरक हुँदा पनि हामीलाई समस्या पर्छ, तर, यहाँ त ६ रुपैयाँ फरक पर्छ, एक महिनामा ४ सय टन डण्डी बनाउने उद्योगले दिनको २० लाख २५ लाख घाटा सहेर कसरी उद्योग चलाउन सक्छ ?’
सारडाले सरकारलाई यो नीति सच्याउन दबाब दिने र नमाने उद्योग बन्द गरेर बस्ने बताए । सरकारले भनेजस्तो यो नीतिले स्वदेशी रोजगार पनि नबढ्ने, कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरिरहेका उद्योगमा स्वदेशी कामदार पनि नरहेको दाबी गरे । कोरोनाले उद्योगहरु धरासायी अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो उद्योगमा बैंकको कर्जा छ लागत छ त्यो देओस् र राज्यले हाम्रो उद्योग आफ्नो जिम्मामा लेओस् ।’
मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनुपम राठीले पनि देशभरका २८ उद्योगमध्ये ८ उद्योगलाई मात्रै राहत हुने गरी सरकारले नीति ल्याएको बताए । ‘बाँकी उद्योगहरु चाहीं बन्द नै हुने अवस्था छ, ब्लेडमा अन्तशुल्क थिएन, टिएमटी रडमा मात्रै अन्तशुल्क थियो, ब्लेड आयातमा प्रतिकिलो अढाइ रुपैयाँ भन्सार शुल्क लगाएको छ र ब्लेड बनाउने कच्चा पदार्थ स्पोन्स आइरन त्यसलाई शून्य प्रतिशत ड्युटी गरिदिएको छ । यसको असर ६ देखि ७ रुपैयाँ प्रतिकिलोको फरक आयो,’ उनले भने, ‘स्क्राबबाट टिएमटी बनाउने र ब्लेडबाट टिएमटी बनाउँदा त्यसमा ७ रुपैयाँको फरक आयो । नेपालमा स्क्राबबाट रड बनाउने ८ वटा मात्रै उद्योग छ । अन्य उद्योगले ब्लेडबाट भारतबाट आयात गरेर मात्रै रड बनाउँछ । सरकारले कुरा नबुझी यस्तो नीति ल्याएको हो ।’
ब्लेड आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्दै आएको आरती स्ट्रिप्स प्रालिका जनसम्पर्क अधिकृत दिवस नेपालले पनि सरकारको नयाँ नीतिले उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको बताए । केहि सानो संख्यामा रहेका उद्योगीहरुको प्रभावमा सरकारल धेरै उद्योगलाई असर पर्ने नीति ल्याएको उनको भनाइ छ ।
स्टिल उद्योगमा लगानी बढ्ने दाबी
स्टील उद्योगीहरुका अनुसार, वार्षिक एक लाख टन ब्लेट उत्पादन क्षमताको प्लान्ट राख्न ७५ करोड रुपैयाँ हाराहारी लगानी पर्छ । यसअनुसार अहिले संचालनमा रहेका ८ रोलिङ मिल्सले ल्लेट उत्पादन गर्नेगरी आफूलाई अपग्रेड गर्दा स्टील उद्योगमा ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी थपिन सक्ने देखिन्छ ।
यी सबै उद्योगले ब्लेट उत्पादन गर्न थाले स्टील उद्योगहरुले कम्तिमा २०० देखि ३०० मेगावाट विद्युत थप खपत गर्नेछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका करिब दुई दर्जन डन्डी उद्योगहरुले बढीमा १५० मेगावाट विद्युत खपत गरिरहेका छन् । यसकारण सरकारको पछिल्लो एउटा निर्णयले स्टील उद्योगको डाइमेन्स नै परिवर्तन हुने देखिएको छ ।
सरकारको यो नीतिले कच्चा पदार्थ आयात वा नेपालमै फलामको खानी उत्खनन तथा प्रशोधन गरेर बिलेट उत्पादन गर्नलाई भने प्रोत्साहित गर्नेछ । अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन लाभ र अतिरिक्त मूल्य सिर्जनामा यसको प्रभाव सकारात्मक हुने सरकारको अपेक्षा छ । यस्तै रोलिङ मात्र गर्ने स्टिल उद्योगको भन्दा बिलेटसमेत उत्पादन गर्ने उद्योगले दोब्बर रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा छ ।
विद्युत खपत बढ्दा प्राधिकरणलाई फाइदा
विद्युत प्राधिकरण अहिले १० रुपैयाँ युनिटमा उद्योगहरुलाई बिजुली बेचिरहेको छ । वार्षिक एक लाख टन डन्डी उत्पादन गर्ने एउटा उद्योगले वर्षमा एक करोड युनिट खपत गर्दा त्यसवापत प्राधिकरणले १० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । सोही क्षमतामा बिलेट पनि आफैं उत्पादन गरेर डन्डी रोलिङ गर्ने उद्योगले भने त्यसको चार गुणाभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगी राउतको भनाइ छ ।
बिलेटसमेत उत्पादन गर्ने स्तरका स्टील उद्योगखपत नभएर खेर जाने अवस्थामा पुगेको उत्पादित विद्युतका लागि थप बजार हुने देखिएको छ । अहिले नेपालमा करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगिसकेको छ भने माग साढे १५ सय मेगावाट हाराहारी छ । आउँदो साढे दुई वर्षभित्र निर्माण पूरा हुने आयोजनाबाट थप तीन हजार मेगावाट हाराहारी विद्युत हुँदैछ । त्यो अवस्थामा विद्युत माग अहिलेभन्दा दोब्बर नै पुगे पनि झन्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ ।
नेपालमा ब्लेड आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरु २२–२३ वटा छन् भने कच्चा पदार्थ नै ल्याएर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरु ८ वटा छन् ।
