केराबारी । जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो र प्रत्यक्ष संरक्षणमा जथाभावी भइरहेको प्राकृतिक स्रोत दोहनले मोरङको केराबारी गाउँपालिका स्थित खदम खोलामा पैसावालाको रजाइँ चल्ने गरेको छ ।
क्रसर व्यवसायीले पैसा र पावरको भरमा साना व्यवसायीहरुलाई खुट्टा टेक्न नदिएको र गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्मचारी र केही व्यवसायीहरुले पहँुचका भरमा खोला उत्खनन्मा मनलाग्दी रजाई गरेको स्थानीयले बताएका छन् । खदम खोलाको उत्खनन् क्षेत्रमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय युवाहरुले भने, ‘यहाँ सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भएको छ ।’
कोरोना संक्रमणको समयमा लक डाउन गरी जनतालाई घरमा बस्न लगाएर गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीले व्यवसायी भिम पौड्यालको मिलेमतोमा प्रहरीको सेटिङामा मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरी गिटी बालुवा झिकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । नीजि जग्गा भन्दै पौडेलले १० मिटरभन्दा वढी गहिरो खाडल बनाई लाखौं घनमिटर गिटी बालुवा झिक्दा समेत प्रहरी र जनप्रतिनीधि मुक दर्शक बन्ने गरेका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीले खोलामा एक ट्याक्टर गिटी नभएका आफन्त र नजिकका व्यवसायीलाई हजारौं घनमिटर गिटी बालुवा उत्खननको अनुमति दिएको भन्दै त्यसबारे कर्मचारीलाई प्रश्न राख्दा आलटाल गरी फोन बन्द गरेको स्थानीय युवाले बताए ।
असारको तेस्रो साता केराबारीमा निशेधाज्ञा जारी रहेको समयमा कार्कीले सुन्दरहरैंचाका आश्रि इन्जिनियरिंग एण्ड बिल्डर्सलाई १३ हजार ८ सय ४ मिटर गिटीबालुवा खोलामा स्टक रहेको र सो गिटी बालुवा भाद्र मसान्तसम्म उठाई सक्न भन्दै स्टक कै नभएको कम्पनीलाई स्टक प्रमाणित पत्र दिएको कागजपत्र फेला परेको छ । यद्यपि आश्री कम्पनीको खदम खोलामा एक ट्याकटर पनि गिटी बालुवा नरहेको स्थानीय युवा तथा ट्रिपर व्यवसायी भवन ठकुरीले बताए ।
स्टक प्रमाणित नगरी गिटी बालुवा अन्यत्र विक्री गर्न पाइँदैन । स्टक प्रमाणित गरेपछि नियमानुसार पालिकालाई कर वुझाउनुपर्छ । तर गाउँपालिकाले सवै व्यवसायीको कहाँ के कति मात्रामा गिटी वालुवा स्टक रहेको छ ? सो गिटी बालुवा काँहाँबाट ल्याएका हुन् भन्ने कुराको गाउँपालिकाले रेकर्डसमेत राख्ने गरेको छैन ।
गाउँपालिकाले कुन क्षेत्रमा कति उत्खनन् गर्ने ? उत्खनन् गर्दा वस्ती वन जंगल वातावरण क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्छ पर्दैन ? सो को आवश्यक जाँचवुझ गर्न बातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा उत्खननको अनुमति लिनुपर्नेे कानुनी मान्यता छ । यद्यपि खोला ठेक्का समेत नलगाएको बेला प्रहरीलाई ड्उटी बस्न लगाएर नदिजन्य पदार्थ दोहनले केराबारीको आमजुंगी वस्ती कुनै दिन मरुभूमि बन्ने निश्चित छ ।
क्रसर व्यवसायीहरुले विहान बेलुका मजदुरी गरी परिवार पाल्ने ट्याक्टर तथा साना टिपर व्यवसायीहरुको व्यवसायलाई जोखिममा पारेका मात्र छैन हिंजो केही नभएकाहरु आज करोडौंको मालिक बनेर गरिब मजदुरको पेटमा लात हान्न लागि परेका छन् । स्थानीय मानिसले बाटो खाल्डो पुर्न एक ट्याक्टर गिट्टी पाउँदैनन् । तर व्यवसायीले जतिपनि जहिले पनि निकाल्न सक्छन् । हामीलाई चोर भन्छन् तर उनीहरु आफै चोर्न सिकाउछन् भने यीनीहरु डाका हुन् पत्रकार सम्मेलनमा युवाहरुले भने । क्रसर व्यवसायीले मनपरी उत्खनन् गर्दासमेत स्थानीय तह र प्रहरीले आँखा चिम्लिँदा केराबारी–८ को सिंगो अाँमजुगी बस्ती उच्च जोखिममा छ ।
यसअघि क्रसर व्यवसायी भिम पौडेलले अनाधिकृत रुपमा उत्खनन गरेको भन्दै खदम खोलामा मापदण्डविपरीत उत्खनन रोक्नुपर्ने माग राख्दै केराबारी ८ का स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनका क्रममा केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्की कार्यालयको मुल गेटमा ताल्चा लगाएर बसेको भन्दै दिनभर कार्यालय बाहिर नाराबाजी गरेका थिए । त्यसपछि गाउँपालिकाको झ्यालको सिसा र शिवम क्रसर उद्योगको काउण्टर तोडफोड भएको थियो ।
केराबारीको वडा नं. ८ आमजुंगीवस्तीमा कृष्ण, महादेव, शिवम गरी तीनओटा क्रसर संञ्चालनमा छन् । सवै क्रसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीको लगानी रहेको छ । यसबाहेक शिवममा वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष भक्त श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रकाश बस्नेत, रोहित कट्वाल जंगराज भूजेल र महादेव क्रसरमा वडाध्यक्ष मनोज खड्का, केशव बराललगायतका स्थानीय व्यवसायीहरुको शेयर रहेको बताइएको छ ।
जनप्रतिनिधि र प्रहरीकै संरक्षणमा यहाँका खोला र बस्ती नजिकको निजी जग्गाबाट उत्खनन् भइरहेको छ । नीजि वस्तीबाट उत्खनन गर्दा चाँही आइइई गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नीजि जग्गा भनेर जे गर्न पनि पाइन्छ ? व्यवसायी भवन ठकुरीले पत्रकार सम्मेलनमा भने । केरावारी ८ अाँमजुगी वस्ती उत्तरपश्चिम खदम खोलामा ठेकेदारले १० मिटरसम्म गहिरो खाल्डो पर्ने गरी खोलामा माछा पोखरी झै निर्माण गर्दा सम्म चुँसम्म नबोल्ने जनप्रतिनिधि र आँखै अगाडि अवैध उत्खनन् हँुदासमेत नदेख्ने प्रहरीका कारण खदम खोलाको दक्षिण भेगमा मरुभूमिको खतरा बढेको छ भने उत्तरी चुरे तथा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो भूक्षय बढ्न गई पिउने पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । यस्तै हजारौ विघा उर्वर जविनमा सिचाई सेवा पुर्याउदै आएको कुलो पैनीमा पानी चढाउन समस्या हँुदै आएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले खोला नदी र वन क्षेत्रमा अवैध रुपमा क्रसर सञ्चालन भएको बताएपछि घरेलु कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा तीनओटा क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपनि कुनै कारबाही भएको छैन ।
