विराटनगर । प्रदेश सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सहमती नलिई १६ वटा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको ठाडो प्रस्ताबमा नयाँ कार्यालयहरु थप गर्ने निर्णय भएको हो ।
प्रदेश सरकारको संगठन संरचनासमते पारित नगरी नयाँ कार्यालय थप गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नया कार्यालयहरु स्थापना भएका छन् । ती कुनैपनि मन्त्रालयले औपचारिकरुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव नपठाएको र मुख्यमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा सरकारले निर्णय गरेको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती ऐन पारित नगरेको र कर्मचारी दरबन्दी कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने विषय अन्यौलमै राखेर नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयले प्रदेश सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले नयाँ कार्यालय स्थापना गर्दा संगठन संरचना पारित गर्ने, अर्थमन्त्रालयसँग सहमती लिने, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यालय थप गर्नुपर्नाको कारणसमेत खुलाएर प्रस्ताव गर्ने र त्यहाँ आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्नेमा सोझै निर्णय गरिएको छ ।
बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय गरेको विषयमा जानकारी लिनखोज्दा भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले त्यस विषयमाा अनविज्ञता प्रकट गरे । मन्त्रालयले औपचारिकरुपमा सिफारिस नगरी निर्णय भएका कारण उनीहरु प्रतिकृया दिनसमेत अलमलिएका थिए ।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरुले सरकारले बहुमत गुमाइसकेकोले कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नमिल्ने बताइरहेको बेला प्रदेशमा दुरगामी प्रभाव पर्ने गरी ठूलो संख्यामा नयाँ कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय लिएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विपक्षी गठबन्धनले खबरदारी गर्दागर्दै दुरगामी प्रभाव पार्ने गरी भएका निर्णयहरु आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनले हचुवाका भरमा भएको यो निर्णय नयाँ सरकार बनेपछि पहिलो चरणमै खारेज हुनेसमेत बताएका छन् । ‘प्रदेश निजामती ऐन पारित भएको छैन र सरकारले संगठन संरचना पनि पारित गरेको छैन,’ नेता आङ्बोले भने ‘कर्मचारी दरबन्दी र त्यसको व्यवस्थापनको कुनै प्रबन्ध नगरी, आर्थीक मामिला मन्त्रालयसँग सहमती र सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताब समेत नआइकन सरकारले गरेको निर्णय हामी मान्दैनौं । नयाँ सरकार बनेपछि यो निर्णय खारेज हुन्छ ।’ सरकारको यो निर्णयले चालु तथा सञ्चालन खर्चमा वृद्धि हुने, कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको सरकारलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न थप कठिन हुने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।