विराटनगर । विराटनगर–१३ स्थित मदरसा ताजुक इस्लाम नमूना आधारभूत विद्यालयका पूर्व प्रधानध्यापक (प्रअ) मो.जाविदको नेपाल र भारत दुवै देशको दोहोरो नागरिकता लिएको पाइएको छ । विराटनगर १७ मा बस्दै आएका जाविदले १७ वर्षको उमेरमा २०६२ चैत २८ गते वंशजको नागरिकता लिएका थिए ।
नेपाली नागरिकता नं. ७८६७१ रहेको उनले भारतीय नागरिकता पनि त्यागेका छैनन् । भारतीय मतदाता परिचय पत्र नं. ७१६ रहेको छ । मतदाता हेल्पलाइनमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार मा. जाविदको भारतको विहार राज्य, अररिया जिल्ला फारविसगंज निर्वाचन केन्द्र रहेको छ । उनको घर अररिया जिल्लाको फारविसगंज र जोगवनीमा पनि घर रहेको छ । यहाँ विराटनगर–१७ इलास्मपुरमा चार कठ्ठा जग्गा रहेको भेटिएको छ ।
ताजुक इस्लाम नमुना आधारभूत विद्यालयमा २०७२ भदौ १ गते इस्लाम धर्मको विषय पढाउन विद्यालयले उनलाई नियुक्ति गरेको थियो । ०७७ असार १५ गते उनलाई एक्लौटी ढंगले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हैदर अलीले ताजुक इस्लाम नमुना विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको थियो । विवादित छविका जाविदको नेपाल र भारत दुवै देशको दोहोरो नागरिकता रहेको खुलेपछि २०७७ असोजमा प्रअदेखि राजिनामा दिए ।
कक्षा आठसम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा १ सय ३५ जना विद्यार्थी अध्ययरत छन् । मो. जाविद विद्यालयको प्रअमा नियुक्त भएपछि व्यवस्थापनसमितिका अध्यक्षसँग मिलेर विराटनगर महानगरपालिकाबाट आएको अनुदानको पाँच लाख रूपैयाँ पनि हिनामिना गरेको मदरसाका वर्तमान प्रअ मोलाना समसुल हकले जानकारी दिए । अनुदानमा आएको पाँच लाख रूपैयाँ तत्कालिन प्रअ जाविद र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हैदर अलीले किर्ते हस्ताक्षर गरेर विद्यालयको पाँच लाख निकालेर हिनामिना गरेपछि १२ जना शिक्षकले वर्षौदेखि तलब नपाएको प्रअ समसुल हकले बताए ।
प्रहरीले लिएन उजुरी, दर्ता गर्न अदालतको साहारा
नेपाल र भारत दुवै देशको नागरिकता लिएका मा.जाविदलाई प्रहरी प्रशासनले कारवाहीको दायरामा ल्याउन उदासिन देखिएको छ । दोहोरा नागरिकता लिएको तथ्य खुलिसक्दा पनि प्रशासनले उजुरी नलिएपछि उजुरीकर्ता उच्च अदालत विराटनगरको साहारा लिएका हुन् ।
गत चैत ९ गते उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको नाममा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पु¥याउन परमादेशको आदेश गरेको छ । दोहोरा नागरिकता लिएका मो.जाविदलाई कारवाहीको माग राख्दै विराटनगर १७ का समसुल हक मियाँले मोरङ प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०७७ भदौ २८ गते उजुरी दिएका थिए । तर, प्रशासनले समसुल हकले दिएको जाहेरी दर्ता नगरेपछि उच्च अदालत विराटनगरमा गत असोजमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई विपक्षी बनाएर परमादेशको आदेश माग राख्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
गत चैत ९ गते उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश रेणुका शाहको संयुक्त इजालशले विपक्षी मोरङ प्रहरीलाई जाहेरी दरखास्त दर्ता गरि कानून बमोजिम अनुसन्धान गरि उचित निष्कर्षमा पु¥याउन परमादेशको आदेश जारी गरेका हुन् ।
यस्तो छ अदालतको आदेश
‘निवेदकले आफ्नो कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गर्न नल्याएको भन्ने विपक्षी मोरङ प्रहरीले लिखिति जवाफ रहेकोतर्फ हेर्दा यी निवेदकले निवेदन साथ जाहेरी दरखास्तको प्रतिलिपी पेश गरेको देखिएकोबाट यी निवेदक जाहेरी वा अपराधको सूचना लिएर प्रहरी कार्यालयमा जाँदै नगएको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यदि निवेदकको भनाइ बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी कसुरको जाहेरी दर्ता गर्न नगएको भए अहिले यही विषलाई लिएर अदालतको यति लामो प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पर्ने कुनै तर्कसंगत कारण रहेको पनि देखिदैन,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायको रोहबाट हेर्दा पनि जाहेरी दर्ता गर्दैमा अनुसन्धानबाट कसुर गरेको नदेखिए अभियोग पत्र नै दायर नगर्न पनि सकिने भएको तर दाबीको कसूर गरेको भए अनुसन्धानको कारबाही नै अगाडि बढ्नबाट अवरुद्ध गर्न मनासिब हुने देखिएकोले निवेदकले उठाएको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । निवेदकले जाहरी दर्ता गर्न नल्याएको भनी विपक्षी प्रहरी कार्यालयले लिखित जवाफमा जिकिर लिएको देखिँदा यी निवेदकले जाहरी दर्ता गर्न ल्याएकामा विपक्षी प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी कानून बमोजिम अनुसन्धान गरि निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्ने कानूनी कर्तव्य विपक्षी प्रहरी कार्यालयमा रहेको देखिन्छ । तसर्थ, यसमा पर्न आएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी कानून बमोजिम अनुसन्धान गरि उचित निकष्कर्षमा पु¥याउनु भनी विपक्षी प्रहरी कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
