विराटनगर । प्रदेश १ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषक भ्रमण, कृषि अनुदानमा व्यापक दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले कृषक भ्रमणको नाममा कर्मचारी गएको, आफैंले बनाएको कार्यविधि र नियमावली विपरीत गतिविधि गरेको तथा अनुदानमा मनपरी गरेको उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा १२ कृषक र १३ कर्मचारीसहित २५ जनाको ९ दिनको भारत भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरी ४० लाख ५० हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । उक्त भ्रमणमा लगिएका कृषकहरु कसरी छनौट गरियो र कर्मचारी बढी किन लगियो भन्ने महालेखाको प्रश्न छ ।
‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ३६ मा कार्यालयलाई प्राप्त निकासा रकम स्वीकृत कार्यक्रमको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उद्यमी एवम् व्यवसायीक कृषकहरुलाई भारतस्थित व्यवसायीक फर्महरुमा स्थलगत तालिम तथा अवलोकन भ्रमण गर्न मन्त्रालयको २०७६/०३/२९ को निर्णयबाट १२ कृषक र १३ कर्मचारीसहित २५ जनाको ९ दिनको भारत भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरी ४० लाख ५० हजार खर्च गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उक्त कार्यक्रममा कृषक छनौटको आधार पेश भएन । कृषकको लागि निर्धारित कार्यक्रमबाट कृषकभन्दा बढीसंख्यामा कर्मचारी भ्रमण गराउनु उचित देखिँदैन । यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’
कार्यविधि विपरितको अनुदान
यस्तै मन्त्रालयले आफैले बनाएको कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन अनुदान कार्यविधि विपरीत अनुदान वितरण गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसरी दिइएको रकम फिर्ता गर्न पनि महालेखाले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
‘नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको संगठित संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सहकारी संस्थालाई अनुदान दिने व्यवस्था नरहेकोमा मन्त्रालयले मोरङ जिल्लाको १ ऋण तथा बचत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई दूध खरिद विक्रीमा पर्ने फरक मूल्यको लागि २२ लाख ७ हजार, २ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई दूध ढुवानी सवारी साधन खरिद गर्न ८२ लाख २ हजार समेत गरी १ करोड ४ लाख ९ हजार अनुदान दिएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कार्यविधिमा तोकिए बाहेकका संस्थालाई अनुदान दिनेलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ ।’
यस्तै सोही अनुदान कार्यविधि विपरीत मन्त्रालयले ३ लाखदेखि ५० लाखसम्मका ७५ कार्यक्रम ७ करोड ७३ लाख ३० हजार अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘मन्त्रालय स्वयंले कार्यविधि उल्लंघन गर्नु उचित होइन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मातहत निकायबाट यस्ता कार्यक्रम संचालन गरी मन्त्रालयले अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।’ कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ को दफा ८ मा पचास लाखभन्दा माथिका अनुदान रकममात्र मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले निर्माण गरेको कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन कार्यविधि, २०७६ को दफा (९) मा अनुदानबाट संचालन हुने कृषि कार्यक्रमहरु २० लाख, ५० लाख र १ करोडभन्दा माथिको लगानीमा क्रमशः कम्तिमा ३ वर्ष, ५ वर्ष र १० वर्ष व्यवसायको निरन्तरता रहने प्रत्याभूति सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २४ संस्थालाई २० लाखदेखि ७३ लाख ५० हजारसम्म अनुदान स्वीकृत गरी ६ करोड ७८ लाख ९७ हजार अनुदान दिएको छ । उक्त अनुदान रकम कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार प्रत्याभूति अवधिलाई सम्झौतामा समावेश नगरी दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारबाट ५० लाखदेखि पाँच करोडसम्म लगानी भएको कृषि व्यवसायमा सम्बन्धीत अनुदानग्राहीले प्राप्त गरेको अनुदान रकमको ५० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयबाट ५० लाखभन्दा बढी अनुदान लगानी गर्दा अनुदानग्राहीसँग भएका सम्झौताको शर्तमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समावेश नै नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘५० लाखभन्दा बढी अनुदान पाएका ३ लाभग्राही संस्थालाई यो वर्ष ४ करोड ३० लाख ५२ हजार अनुदान दिइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कार्यविधि विपरीत सम्झौता गर्नेलाई जिम्मेवार बनाई सम्झौताको शर्तमा पुनरावलोकन गरी ५० प्रतिशतले हुने २ करोड १५ लाख २६ हजार फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’
यसैबीच मन्त्रालयले एउटै संस्थालाई दोहोरो अनुदान दिएको पनि पाइएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत झापा जिल्लाको हुउद्देश्यीय सहकारीलाई पशु सेवातर्फको कार्यक्रमबाट दूध ढुवानी ट्याङ्कर खरिदमा २९ लाख ४८ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने कृषि कार्यक्रमतर्फबाट ट्याक्टर, चिलिङ भ्याट, जेनेरेटर खरिद कार्यका लागि समेत २७ लाख ५४ हजार दोहोरो अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अनुदानग्राहीको परिभाषाभित्र नसमेटिएको बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई दोहोरो अनुदान उपलब्ध गराउनु पनि कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन कार्यविधि, २०७६ विपरीत भएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।
बेरुजुको अवस्था
मन्त्रालय र मातहत समेत १५ निकायमा यो वर्ष ६ करोड २६ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भीक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि २७ लाख ८८ हजार फस्र्यौट गरेकोले ५ करोड ९८ लाख ७० हजार बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोमध्येबाट ४ लाख ५ हजार म्याद नाघेको पेश्कि बाँकी रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
