विराटनगर । उखु किसानहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विगतमा ओली सरकारले सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगरेजस्तै बेइमानी नगर्न चेतावनी दिएका छन् । विभिन्न ६ वटा संगठनको तर्फबाट आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उखु किसानको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न देउवा सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् ।
‘यसअघि अनेक जालझेल र तिकडम गरेर सत्तामा टिकेको विगतको केपी ओली सरकारले उखु किसानहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने र किसानहरूले सडकमा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनेर किसान संगठनहरू र उखु किसानहरूलाई झुठो आश्वासन दियो तर आफ्नो वचन पूरा गरेन,’ उनीहरुको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘परिणामतः आज नेपाली उखु किसानहरूले पुनः उस्तै पीडा भोग्नु परेको छ र पुनः संघर्षमा उत्रिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।’
वर्तमान सरकारले ओली सरकारले जस्तो बेइमानी नगरी उखु किसानहरुले चिनी मिलहरु र अन्य व्यापारीलाई बेचेको उखुको भुक्तानी वापत प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम (ब्याज तथा हर्जानासमेत) एकमुष्ठ रुपमा भुक्तानी गराउन माग समेत गरेका छन् । ‘वर्तमान सरकारले ओली सरकारलेजस्तो बेइमानी नगरी उखु किसानहरूले चिनी मिलहरू र अन्य व्यापारीहरूलाई बेचेको उखुको भुक्तानी बापत प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम (व्याज तथा हर्जाना समेत) एकमुष्ठ रुपमा र सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिनुपर्ने तोकिएको अनुदान रकम अबिलम्ब भुक्तानी गर्न÷गराउन हामी किसान संगठनहरू जोड्दार माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि किसानहरूको रकम तत्काल भुक्तानी नगरिएमा हामी उखु किसानहरूको पक्षमा चिनी उद्योगी तथा व्यापारीहरू र सरकारको विरुद्धमा कडा संघर्षमा उत्रने र संघर्षको मैदानमा कुनै अप्रिय घटना भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सम्बन्धित चिनी उद्योगी, व्यापारी तथा सरकार हुने कुरा पनि यसै प्रेस वक्तव्यमार्फत स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।’
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बलराम बास्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका इन्चार्ज कृष्ण राना रहेका छन् ।
उनीहरुले बेचिएको वस्तुको वर्षौसम्म भुक्तानीसमेत प्राप्त गर्न नसक्नुले किसानहरूको थप शोषण भएको र उनीहरुको चहराइरहेका घाउमाथि नून–चुक थप्ने काम भएको बताएका छन् । ‘किसानको उखु किनेर पैसा नतिर्ने, वर्षौ वर्ष झुलाएर राख्ने उद्योगी, व्यापारी र तिनको संरक्षण गर्ने राज्यका लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
