विराटनगर । सरकारले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ ।
पौडेलको संयोजकत्वको वार्ता समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव मानबहादुर बस्नेत र प्रशासनका अधिकृत देवराज भण्डारी सदस्य छन् ।
सरकारले वार्ता टोली बनाएपछि त्यसको स्वागत गर्दै प्रतिष्ठानको संयुक्त संघर्ष समितिले वार्ता टोली अधिकारसम्पन्न हुने आशा व्यक्त गरेको छ । ‘वार्ता टोली गठन हुनु सकारात्मक छ’, संयुक्त संघर्ष समितिका डा. अमृत जैसीले भने ‘अब वार्ता टोली अधिकारसहित वार्ताको टेबलमा आउने अपेक्षा छ ।’
प्रतिष्ठानमा ४९ दिनदेखि चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग वार्ता नगर्ने अडानसहित उच्चस्तरीय वार्ता टोलीको माग गर्दै आएका थिए ।
प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारीले मंगलबार साँझसम्म उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेर सरकारले समस्या समाधानको पहल नथाले बुधबारदेखि काममा नजाने घोषणा गरेका थिए । सरकारलाई आन्दोलनकारीले दिएको ७२ घण्टाको अल्टिमेटम मंगलबार साँझसम्मको छ ।
आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वान अनुसार अहिले कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका आन्दोलनकारीले आइतबार डिन अफिसहरुमा तालाबन्दी गरेका थिए । उच्चसतरीय वार्ता कमिटी बनाएर समाधानको पहल नथाले कोभिड उपचार, आकस्मिक उपचार र पूर्वनिर्धारित परीक्षाबाहेकका सबै सेवामा स्वास्थ्यकर्मीको सहभागी नहुने आन्दोलनकारीको घोषणा थियो । आन्दोलनकारीले विपीका पदाधिकारीहरुको पदमुक्ति, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थामा दलीय हस्तक्षेप रोक्न माग गर्दै आएका छन् ।
