विराटनगर । नेकपा एमालेको दुवै समूहको छलफल र व्यस्तताले प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ ।
साउन पहिलो साता बस्ने भनिएको संसदको बैठक बस्ने अझै टुंगो नलागेको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको भनाइ छ । ‘विधेयक संसदमा आएपछि बैठक बस्छ,’ अब कहिले संसद बैठक चल्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै सभामुख भण्डारीले भने, ‘कहिले बस्छ, कसको कारणले रोकिएको हो, कति दिनमा चल्छ भन्ने विषय नै होइन, विधेयक संसदमा आएपछि बैठक चल्छ ।’
सभामुख भण्डारीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु एमाले ओलीसमूहको केन्द्रीय समितिको बैठकमा गएका कारण पनि आवश्यक छलफल गरी सदन चलाउने कुरा अगाडि बढ्न नसकेको बताए । ‘साउन १५ यता नै बैठक बस्छ,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारसँग छलफल भइरहेको छ ।’
यता, सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कांग्रेसको महाधिवेशनको चटारो र एमालेको बैठकका कारण सदन संचालनमा केही ढिलाइ भएको बताए । ‘एमालेको मात्रै होइन, कांग्रेस पनि महाधिवेशनको व्यस्तताले अल्मलिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘म १/२ दिनभित्रै सभामुखसँग आवश्यक परामर्श गरेर बैठक संचालनको वातावरण बनाउँछु, ४/५ दिनभित्र बैठक बस्छ ।’
कार्कीका अनुसार प्रदेशसभामा विधेयक एउटा दर्ताकै अवस्थामा छ भने अन्य ३ वटा विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सरकारबाट सदनमा लैजाने स्वीकृति लिएर बसेको छ । अब विधेयकको अभावले सदन स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशनमा पेश गर्नका लागि चारवटा विधेयकको मस्यौदा तयार छ,’ कार्कीले भने, ‘प्रदेशको नामाकरणको विषय पनि चर्चामा छ, नामको प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ ।’ कार्कीले प्रदेशको नामको विषय यही अधिवेशनमा छलफल चलाउने भनिएको बताउँदै त्यसको टुंगो लगाउने तयारी सरकारले गरेको बताए ।
उता प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विगतदेखि नै सरकार संसदप्रति उतरदायी नदेखिएको बताउँदै संसद प्रतिको उदासिनताले जनमतको अपमान भएको बताए । ‘विगतदेखि नै सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नै देखिँदैन, संसदप्रतिको उदासिनताले जनमतको अपमान भएको छ,’ आङ्बोले भने, ‘सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवादको शिकार संसद बनिरहेको छ, यो राम्रो भएन संसद प्रभावकारी नहुनु सरकार र मुख्यमन्त्रीको असफलता हो ।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने आफ्नो दल प्रतिपक्षी भएको भन्दै सत्तापक्षकै कारण सदन रोकिएको जिकिर गरे । ‘सरकार एमालेको छ, सदनमा बहुमत उनीहरुकै छ, अनि आफैं भित्रको समस्या समाधान गर्न नसकेर अन्य कारण देखाउन मिल्दैन,’ कार्कीले भने, ‘सरकारले एउटा विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ, यसले मात्रै हुन्छ ? ।’
सरकारले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ संसदमा दर्ता गराएको छ । यस्तै प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएका विधेयकहरुमा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक २०७८ र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ ।
