विराटनगर। दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएका छन् । संविधानको धारण १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएका गुरुङले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेपछि पदमुक्त भएका हुन् ।
अब संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । गत २९ वैशाखमा गुरुङ प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्मन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेशसभामा भएको मतदानमा गुरुङको पक्षमा २७ मत र विपक्षमा ३० मत खसेको थियो ।
प्रदेशसभामा ५८ जना सहभागी सांसदमध्ये १ जना भने तटस्थ बसेका थिए । मतदानमा प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे अनुपस्थित भए भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ रहेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका १५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु पियारी थापा र खिमबिक्रम शाहीले भने विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भएसँगै १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । अब प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारमा प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई आह्वान गर्नेछिन् ।
विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ गरी ३० सांसद पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार देखिएपनि उक्त मत पर्याप्त भने होइन । पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्न अझै १ मत आवश्यक पर्छ ।
जसका लागि मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेदकुदमन्त्री रहेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले कित्ता परिर्वतन गरेर विपक्षी गठबन्धनतिर आएको बताइएको छ । मनाङ्गेले मत दिए पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने देखिएको छ । यदि सरकार गठन हुन नसके संविधानको सोही धाराको उपधारा ७ बमोजिम मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।