विराटनगर । कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहर समुदायस्तरमा तिब्रगतिमा फैलिएपनि प्रदेश सरकारले ढिलो गरी होल्डिङ सेन्टरको तयारी थालेको छ ।
भारतबाट आएका मानिसहरुलाई सीमा नाकामै स्वास्थ्य परीक्षण गरी सुरक्षित रुपमा घर पठाउने उद्देश्यले सरकारले होल्डिङ स्थलहरुको निर्माण गर्ने भनेपनि बल्ल मात्र काम सुरु भएको छ । प्रदेश १ मा केही समयभित्र विभिन्न पाँच जिल्लामा अस्थायी प्रकृतिका होल्डिङ सेन्टरहरु सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
इलामको पशुपतिनगर, झापाको काकडभिट्टा, मोरङको रानी विराटनगर, सुनसरीको भोक्राह (सिम्याक्स उद्योग), र उदयपुरको बेलटारमा अस्थायी होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री कार्कीले जनाएका छन् । विराटनगरमा अर्धस्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर बनाउने विषयमा भने उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने काम भइरहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।
होल्डिङ सेन्टर निर्माण छिटो होस् भन्ने चहाना भएपनि सरकारले कतिपय प्रकृयाहरु अवलम्बन गर्नु पर्दा केही ढिलाइ भएको भन्दै मन्त्री कार्कीले बढीमा एक हप्ता भित्र अस्थायी होल्डिङ सेन्टरहरु सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए ।
होल्डिङ सेन्टरको प्रवन्ध नहुँदा भारतबाट आएका मानिसहरु अहिले सिधै घर जाने गरेका छन् । यसबाट समुदायमा कोरोनाको संक्रमण फैलाउन थप योगदान पुगेको भन्दै आलोचना बढेपछि बल्ल सरकारले होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने प्रयत्न थालेको हो ।
पछिल्ला दिनमा विराटनगरको रानी सीमा नाकाबाट दैनिक सरदर २० जना नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । न्यूनतम १० देखि अधिकतम ३० जनासम्म दैनिक मानिसहरु आउने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ । विभिन्न प्रयोजनका लागि भारत गएका नेपाली तथा नेपालमा काम गर्दै आएका भारतीयहरु जोगवनी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्दा सीमामा एन्टिजेन परीक्षण गरेर उनीहरुलाई छोडिने गरेको छ । एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आएपनि उनीहरुलाई आइसोलेसन सेन्टरमा नराखी घर पठाइने गरिएको छ । त्यसबाट संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
अबभने सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सबैको स्क्रिनिङ गर्ने, पोजेटिभ भेटिएकाहरुलाई आइसोलेसन सेन्टरमा पठाउने, बाँकीलाई क्वारेन्टाइन वा घर पठाउने गरी प्रवन्ध मिलाइने मन्त्री कार्कीले बताए । ‘हामी होल्डिङ सेन्टरलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं,’ मन्त्री कार्कीले भने ‘अब स्क्रिनिङ गरेर पोजेटिभ भेटिएकालाई आइसोलेसनमा र बाँकीलाई क्वारेन्टाइन र घरमा पठाउने प्रवन्ध गर्छौं ।’
वैशाख सुरुवातदेखि नै विराटनगरमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चलेको थियो । गतवर्षबाट बन्द भएको सीमा नाका खुलेको थिएन । अघिल्लो महामारीको समयमा स्थापना भएको होल्डिङ सेन्टरहरु सरकारले बन्द गरिसकेको थियो । दोश्रो लहर सुरु भएपछि होल्डिङ सेन्टरहरु फेरि चलाउने कि नचलाउने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले निर्णय लिन सकेको थिएन । पछिल्लो पटक निषेधाज्ञा जारी भएपछि भने होल्डिङ सेन्टर जरुरी रहेको निष्कर्श निकाल्दै जिल्ला सुरक्षा समितिले प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
जिल्ला सुरक्षा समितिले विराटनगर १० स्थित कोशी कोभिड अस्पताल नजिकै उत्तर तर्फ तीनवटा घर भाडामा लिएर अस्थायी रुपमा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्न सकिने सुझाव प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसलाई मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छैन ।
जिल्ला सुरक्षा समितिले महिला र पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै भवनमा राख्ने गरी सिफारिस गरेको छ । अहिलेका लागि ५० बेडको होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने सुरक्षा समितिको सिफारिस छ । भवनहरुको यकिन गरी जिल्ला सुरक्षा समितिले सिफारिस गरेपनि त्यसको व्यवस्थापन भने नेपाली सेनाले गर्ने छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले रोडशेष नजिक होटलको प्रकृतिमा निर्माण भएको घर फेला परेको र त्यसलाई केही समय अस्थायी होल्डिङ सेन्टरको रुपमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारले काकडभिट्टा, रानी जमुनाह, भैरहवा जस्ता नाकाहरुमा अर्धस्थायी प्रकृतिका एक हजार जना राख्नसक्ने होल्डिङ सेन्टरहरु स्थापना गर्ने निर्णय गरेको र त्यस्तो सेन्टरहरु नेपाली सेनाको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा राख्ने निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गाको प्रवन्ध गरिरहेको प्रजिअ निरौलाले जानकारी दिए । उनले रानी नाकालाई लक्षित गरेर विराटनगर जुटमिल वा यस्तै कुनै स्थलहरुको अवलोकन गर्ने काम भइरहेको तर निर्णय भइनसकेको बताए । अर्धस्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने स्थल यकिन भएपछि नेपाली सेनाले निर्माण कार्यको थालनी गर्ने र त्यसको तयारी नभएसम्मका लागि भारतबाट आएका मानिसहरुलाई अस्थायी सेन्टरमा राखेर स्क्रिनिङ गरिने उनले बताए । अस्थायी सेन्टरमा ५० देखि १०० शय्यासम्म राख्न सकिने प्रजिअ निरौलाले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि नेपाली सेनाले होल्डिङ एरियाको व्यवस्थापनको काम थाल्ने बताइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिले होल्डिङ एरियाका लागि उपयुक्त स्थल यकिन गरेर प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको र छिट्टै सञ्चालनमा आउने जनाएको छ ।
