विराटनगर । जब कोरोना कहरले लामो लकडाउनको पीडा लादेको थियो, त्यसबेला सरकार मात्रै होइन हरेक व्यक्ति कृषिको महत्वबारे प्रवचन दिने अवस्थामा थिए । कामकाज ठप्प, रोजगारी कटौती र सुनसान बजारको अवस्थाले सबैलाई कृषितिर आकर्षित गरेको थियो ।
त्यहीबेला केन्द्र र प्रदेशले जस्तै प्रदेश १ का अधिकांश स्थानीय सरकारले कृषिमा नयाँ योजना उत्साहसाथ अघि सारेका थिए । जसै कोरोना संक्रमणको दर कम हुँदै गयो, क्रमशः ती योजनाहरु पनि प्राथमिकताको पुछारतिर धकेलिन थालेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्दा कृषिलाई उच्च महत्व दिने ठहरमा पुगेका प्रदेश १ का अधिकांश स्थानीय तहले सोही अनुसार सहयोग गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग मागसमेत गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनै लाग्दा ती योजनामा भएका प्रगतिको दर आशालाग्दो छैन । कागजी प्रतिबद्धतामा स्थानीय सरकार अब्बल देखिए । तर, व्यवहारमा प्रभावहीन ।
हाल भइरहेको खेतीपातीलाई निरन्तरता दिने, नयाँ विकल्पहरु खोज्ने, किसानलाई सघाउने खालका कार्यक्रम ल्याउने र बाँझो रहेका जमिनलाई उपयोग गर्ने विषयमा आफ्नो ध्यान रहेको स्थानीय तहहरुको भनाइ थियो । प्रदेश १ मा हाल ७१५ हजार हेक्टर जमिनमा खेतीपाती हुँदै आएको छ भने ८५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
योजना मात्रै बनाउने, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने कार्यशैलीका कारण तीनवटै तहका सरकार आलोचनाको केन्द्रमा पर्दै आएका छन् । अझ कृषिक्षेत्रलाई त सबै तहले नाराको गुलियोमा भुलाउने गरेको बुझाई सर्वत्र छ । यसपटक कृषिको महत्व ‘वास्तवमै बोध गरेको’ छनक दिने गरी तयारी गरिरहेका स्थानीय तह योजना कार्यान्वयनमा इमान्दार नहरेको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु कोरोना कहरले वर्ष दिन अघि थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रका कारण कृषि क्षेत्रको सुधारको विकल्प नै नभएको बताउँछन् । ‘सबल कृषि क्षेत्रले मात्रै अहिलेको आर्थिक संकटको सामना गर्ने ऊर्जा दिनेछ ।’ उनीहरुको साझा भनाइ हो, यो । तर, योजना बुन्ने कार्यान्वयन नगर्नेमा स्थानीय सरकार पनि अघि नै देखिएका छन् ।
इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले नगरलाई कृषि जोन बनाउने प्रस्ताव गर्दै सहयोगका लागि केन्द्रसँग सहयोग माग गरेको थियो । ‘अनुदान योजनाका आधारमा होइन, उत्पादनका आधारमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ’, सूर्योदयले संघको कृषि मन्त्रालयलाई केही महिना अघि पठाएको सुझावमा भनिएको थियो ‘उत्पादन हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था गरे मात्रै यसको सदुपयोग हुनेछ ।’
तरकारी, चिया, अलैँची, अदुवा उत्पादन र पशुपालनका लागि चिनिएको यो नगरले चियाको क्लोन स्थापित गर्न, इस्कुसको प्राविधिक अध्ययनमा सघाउन केन्द्रसँग माग गरेको छ । त्यस्तै चिया र तरकारीलाई तेस्रो देशको बजारमा पुर्याउने प्रबन्ध गर्न माग गरेको नगर प्रमुख रणबहादुर राईले बताउनुभयो ।
तर, स्थानीय तहसँग कृषिको सुझाव माग्ने कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल अहिले मन्त्रालयमा छैनन् । योजना बनाउने मन्त्री नै नभएपछि स्थानीय, प्रदेश र संघबीचको कृषि सहकार्य अलपत्र परेको छ । मन्त्री भुषाल मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एउटा भिडिओ भाइरल बनेको थियो । भिडिओमा ओलीको भनाइ थियो ‘भुषालले केही गर्न सक्दैनथे भन्ने मलाई थाहा थियो, केही दिनमा भाग्थे ।’ तर, प्रधानमन्त्रीले योजनाबद्ध रुपमा आफूलाई काम गर्न नदिएको भनेर भुषालले लेख नै लेखेका थिए ।
झापाको दमक नगरले पनि अनुदान उत्पादनका आधारमा प्रदान गर्न केन्द्रसँग माग गरेको थियो । ‘रोजगारी, उत्पादन वृद्धि तथा अन्य उद्यमहरुलाई पनि कृषिसँगै जोडेर अघि बढ्ने योजना हामी बनाउँदैछौं’, झापा दमकका नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीले एक वर्ष अघि भनेको कुरा यसपटक पनि दोहो¥याउनुभयो । हाम्रोमतसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, ‘अबको हाम्रो प्राथमिकता कृषि र स्वास्थ्य नै हुनेछ ।’ तर, कृषिमा गरेको यो वर्षदिनको प्रगतिलाई बुँदागत रुपमा भन्नसक्ने अवस्था उहाँसँग छैन ।किनभने नगरले बनाएको योजनामा पनि काम गरेन ।
प्रदेशका धेरै स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रलाई रोजगारमुखी बनाउने, कृषि उद्यमशीलतामा युवा वर्गलाई प्रोत्साहित गर्ने, कृषि उपजको विविधिकरण गर्ने, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिने कुरालाई वार्षिक नीति कार्यक्रमको मुख्य नारा बनाएका छन् । प्रदेश १ सरकारले त किसानलाई मख्ख पार्न नाराको बाढी लगाएको धेरै भयो । तर, किसानका खेतमा त्यसको प्रतिफल अझै देखापरेको छैन ।
‘योजना एकैचोटी कहाँ खेतमा देखिन्छ’, प्रदेश कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारी ठ्टटा गर्छन् ‘त्यो बिस्तारै देखिने हो । खासमा योजना बन्यो, काम भएन । यो त्यसैको प्रतिफलले हो ।’
तरकारी र फलफूल उत्पादनका लागि प्रदेश १ को केन्द्र मानिन्छ। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका । यो गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने योजनालाई उच्च महत्व दिँदै केही ठोस कार्यक्रम तयार पारेर लागू गर्ने तयारी गरेको छ । अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूका अनुसार कृषि उद्यमीहरुलाई लक्षित गरेर गाउँपालिकाले ‘कृषि प्रवद्र्धन कोष’ खडा गरेको छ । यो कोषबाट कृषि उद्यमीहरुलाई बिना धितो र बिना ब्याज सोधभर्ना सापटी दिइनेछ । ‘पहिला कृषि उद्यमीको उद्यमको प्राविधिक अध्ययन मूल्यांकन गरिनेछ’, लिम्बूले भन्नुभयो ‘उक्त मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म सोधभर्ना सापटी दिइनेछ । ’
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाकाले २०६५ को कोशी बाढीले बगरमा परिणत गरेको गाउँपालिकाको ३ हजार १ सय विघा जमिन उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ । ‘अहिले हामीले चार विघामा कागती खेती गरेका छौं, यसलाई छिट्टै १० विघामा विस्तार गर्दैछौं । यसबाहेक यही जमिनमा बयरको खेती पनि थाल्ने योजना छ’ गाउँपालिका अध्यक्ष अयुब अन्सारीले भन्नुभयो ‘उपयोगहीन रहेको जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउने काम सुरु भइसकेको छ, ।’
धान, मकै, गहुँ लगायतका बालीका लागि कहलिएको झापाको गौरादह नगरपालिकाले किसानलाई सिञ्चाइका लागि सहयोग गर्ने उपकरण उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको थियो । ‘सिञ्चाईको समस्या उच्च छ । कृषि प्राविधिकको अभाव छ, त्यही अभाव पूर्ति गरिदिन संघीय सरकारलाई भनेका छौं’, प्रमुख रोहित साहले भन्नुभयो ‘आन्तरिक सोत परिचालन गरेर पशुपालक किसानलाई प्राविधिक तालिम दिने, मल बीऊमा सकेसम्म सहयोग गर्ने नीति बनाउँदैछौं ।’ तर, उनले यसो भने पनि किसानको खेतमा यसको असर देखापरेको छैन ।
कृषिविज्ञहरु भने योजना मात्रै हेरेर भर गर्न नसकिने बरु कार्यान्वयनको पाटो हेरेर मूल्यांकन गर्न सकिने बताउँछन् । ‘अहिले सबैलाई कृषिको महत्वको बारेमा बोध भएको छ, ढिलोचाँडो यो हुनु नै थियो’, कृषिविज्ञ मदन राई भन्नुहुन्छ, ‘तर, योजना मात्रै बनाउने, कार्यान्वयनमा सिन्को नभाँच्ने समस्या तलदेखि माथिसम्मै छ ।’
राईका अनुसार कृषिका योजना वडा तहले बनाउनु पर्ने, वडा तहकै निर्णयमा बजेटहरु परिचालन हुने अवस्था नआएसम्म संघीयताको साँचो अभ्यास हुनेछैन । जसले गर्दा परिणाममुखी काम पनि नहुने अवस्था छ । ‘माथिल्लो तहमा बनेका योजना किसानको खेतसम्म पुग्नै पाउँदैनन्’, राईले भन्नुभयो ‘त्यसैले तल्लो इकाईमै योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास नभएसम्म उपलब्धि राम्रो हुँदैन ।’
