विराटनगर । विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसले आवेदन फारम भर्न नदिएपछि एक जना विद्यार्थी परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगर पुगेका छन् ।
महेन्द्र मोरङ क्याम्पसले आवेदन फारम भर्न नदिएपछि मोरङको रंगेली नगरपालिका–३ का १८ वर्षीय कबिर पन्तले परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका हुन् ।
काठमाडौंको शंकरदेव क्याम्पसबाट सिम्याटको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका पन्तले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा बीबीएको आवेदन फारम भर्न खोजेका थिए । तर दुई पटक पुगेका उनलाई क्याम्पस प्रशासनले अन्य कलेजबाट इन्ट्रान्स दिएकालाई भर्ना गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय डिनको कार्यालयको सूचनामा जुनसुकै कलेजबाट इन्ट्रान्स पास गरेका विद्यार्थीले सो कोर्स रहेका जुनसुकै क्याम्पसमा आवेदन फारम भर्न पाउने सूचना जारी गरेको छ ।
प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई फागुन २० गतेदेखि २५ गतेसम्म आवेदन फारम भर्नका लागि सूचना निकालेको थियो । तर फागुन २३ र २५ गते पुग्ने विद्यार्थीलाई क्याम्पस प्रशासनले फर्काएको थियो । आवेदन फारम भर्न नपाएपछि २५ गते नै महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, सोही क्याम्पसको बीबीए विभाग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय डिन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएकोे हो । पन्तले शंकरदेव क्याम्पसबाट बीबीएको सीम्याट प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् ।
सीम्याट पास गरेपछि बीबीए पढाइ हुने जुनसुकै कलेजमा पढ्न पाइने भएकाले उनी घर पायक पर्ने महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा फारम भर्न २३ फागुनमा पुगे । तर, कलेजले उनलाई फारम दिएन । ‘फारम भर्न २३ गते कलेज गएको थिएँ । अर्को ठाउँबाट सीम्याट पास गरेर आएकाले ५ सय तिर्नुपर्ने रहेछ । प्रभु बैंकमा गएर पैसा तिरेँ तर बिल दिइएन’, कवीरले भने, ‘जसले बिल काट्नु भनेको उसको चिट्ठी लिएर आउनू भनियो ।’ त्यसपछि उनी चिट्ठीका लागि कलेजमा गए । तर, कलेजले चिट्ठी दिएन । ‘बाहिरबाट आएकालाई दिन मिल्दैन भनियो’, उनले भने, ‘२३ गते ढिला भएकाले २५ गतेका लागि बोलाएको थियो ।’
२५ फागुन उनी फेरि कलेज पुगे । तर, कलेजले दिन नसकिने जानकारी गरायो । त्यसपछि उनी पढ्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका छन् । उनले बीबीए विभाग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय डिन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् । कवीरले फारम भर्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीहरूले माग गरेका छन् । ‘सीम्याट पास गरेपछि विद्यार्थीले जहाँ पनि पढ्न पाउनुपर्छ । पढ्न नपाउने भएपछि अदालत जानुपरेको हो । पढ्न पाउनुपर्छ’, कवीरका साथी योगराज दाहालले भने ।
