ढलेका रुख निकाल्न पनि समस्या

विराटनगर । काठदाउरा संकलन तथा बिक्री बितरणमा सरकारी बन्देज खुला नहुँदा मोरङका खोला तथा जङ्गलमा २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका काठ संकलन नभई अलपत्र छाडिएका छन् ।

सरकारले वन क्षेत्रबाट कटान, मुछान, छपान लगायत कुनै पनि कार्य नगर्न भनि गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा जारी गरेको निर्देशन कायम रहँदा ढलापढा रुखसमेत निकाल्न नसकेको जिल्ला वन कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।

मोरङको करिव ५० हजार हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये अधिकांश क्षेत्र सामुदायिक र साझेदारी अन्तर्गत व्यवस्थापन भइरहेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्र अन्तर्गत १६ हजार हेक्टर मात्र वन रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा हजारौं ढलापढा रुख रहेको र निकाल्न नपाएको जिल्ला वन कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयले भर्खरै राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा ढलापढा रुखहरुको लगत संकलन गरेको छ । मोरङको १६ हजार हेक्टर राष्ट्रिय वनमा मात्र ८० हजार क्यूविक फुट सालको काठ ढलापढा अवस्थामा रहेको तथ्यांक संकलन भएको डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख अनिरुद्रप्रसाद साहले जानकारी दिनुभएको छ । डिभिजन वनले ढलापढा अवस्थाको काठ संकलनका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुमति माग गरेको भएपनि सरकारले अनुमति दिएको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचिमा सूचिकृत गरेको छ । त्यसको संरक्षण, प्रवद्र्धन, विकास र उपभोगका लागि प्रदेश सरकारले नै निर्णय गर्नसक्ने भएपनि संघीय सरकारको निर्णयको विरुद्धमा प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय नगर्दा समस्या थपिएको हो ।

झण्डै एक वर्षदेखि काठ उत्पादनको काम अवरुद्ध हुँदा बजारमा सालको काठ अभाव भएको छ । नेपाली सालको काठ बजारमा पाइन छोडेको छ भने बजारमा विदेशबाट काठको आयात बढेको छ ।

वनदेखि टाढा रहेका काठका उपभोक्ताहरुलाई घर निर्माण कार्यका लागि सहुलियतमा उपलब्ध गराउँदै आएको काठ पनि गत वैशाखदेखि दिन नसकेको वन कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख साहले भन्नुभयो ‘काठ उत्पादननै भएको छैन तर उपभोक्ताहरुको माग धेरै छ । उनीहरुलाई काठ दिन सक्ने अवस्था छैन ।’ आपुर्ति समिति मार्फत उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने काठ अभाव भएपछि गत वर्ष निर्णय गरेपनि २५० जना उपभोक्तालाई काठ दिन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारले ढलापढा काठ मात्र संकलन गर्न अनुमति दिए कमसेकम आपूर्ति समितिको माग पुरा गर्न सकिने थियो,’ प्रमुख साहले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार काठमाण्डौमा एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वैज्ञानिक वनको नाममा जङ्गल सखाप गर्ने काम भयो भन्दै जङ्गलको उचित व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले सरकार पनि तत्काल वनबाट काठ उत्पादन गर्ने सोचमा नभएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

जङ्गलबाट काठ उत्पादन गरी उपभोक्तासमक्ष पुग्न लामो समय र प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने हुँदा यस पटक काठ संकलनको स्वीकृति नभए अर्को वर्ष बजारमा काठको चरम अभाव हुने देखिन्छ । अहिले नरम प्रजातिका काठको माग आन्तरिक उत्पादनबाटै धान्दै गरेको अवस्था भएपनि आगामी वर्षभने धान्न नसक्ने त्यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । प्रमुख साहले भन्नुभयो ‘यो वर्ष काठ निकाल्न पाइएन भने अर्को वर्षका लागि उपभोक्ताले काठ पाउने सम्भावना साह्रै न्यून हुन्छ ।’