आयकर छुटको सीमा १० लाख पुर्याउन माग

विराटनगर । पूर्वका व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी व्यक्तिलाई ८ लाख र दम्पतीलाई १० लाख कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाल राजस्व परामर्श समितिको आयोजनामा विराटनगरमा आइतबार भएको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीले कर छुट सीमालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने आग्रह गरेका हुन् ।
पूर्वका व्यवसायीका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल उद्योगवाणिज्य महासंघ प्रदेश १ समितिका अध्यक्ष टीकाराज ढकालले छिमेकी देश भारतमा पनि आयकर छुटको सीमा व्यक्ति र दम्पतीका लागि भारु ५ लाख निर्धारण गरिएको उदाहरण दिए । नेपालमा चालु आवको बजेटले आयकर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि ४ लाख र दम्पतीका लागि ४ लाख ५० हजार कायम गरेको छ ।

अध्यक्ष ढकालले व्यक्तिका लागि ८ र दम्पतीका लागि १० लाखको व्यवस्थामा थप १० लाख सम्मको वार्षिक आयमा ५ प्रतिशत र सोभन्दा माथि २० लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकरको व्यवस्था गरिनुपर्ने आग्रह गरे ।

उनले व्यवसायीले सामाजिक र परोपकारका कार्यमा गरेको खर्चलाई आयकर प्रयोजनका लागि पूरै रकम कट्टा गर्न पाउनुपर्ने तर सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रहरू सरकारले तोक्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले कारोबारका सिलसिलामा चोरी, टुटफुट र लिकेज हुनसक्ने भएको तर मूअकर र आयकरमा यस्ता खर्चलाई मिनाहा दिने प्रावधान जटिल भएको हुँदा सरलीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

ढकालले कर निर्धारणमा कर अधिकृतको पनि जबाफदेहिता हुने व्यवस्था गर्न सुझाए । उनको भनाइ छ, ‘कर निर्धारणमा सम्बन्धित कर अधिकृतको जिम्मेवारी र जबाफदेहिताका लागि कानुनी व्यवस्था नभएकाले कतिपय केसमा हचुवाका भरमा कर निर्धारण हुने गरेको छ ।’
उनले कर विवरणको पूरै रकम जरिवाना गर्ने विद्यमान कानुनी प्रावधानलाइ हटाएर त्रुटिको प्रकृतिअनुसार तीन पटकसम्म नसिहत गरी चौथो पटकमा न्यूनतम जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राय दिए ।

उनको तर्क थियो, ‘आयकर ऐनको दफा १२०(ख) वा कुनै प्रक्रियागत त्रुटिका कारणले पेश भएको विवरणमा भएको गल्तीलाई जानी–बुझी गरेकोसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित देखिँदैन ।’
ढकालले आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा पुरानो बक्यौता भनेर विभिन्न रकमहरू विभिन्न शीर्षकमा देखाइएको गुनासो गर्दै यस सम्बन्धमा राजस्व कार्यालयमा कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरे ।

उनको कथन थियो, ‘टिपोटका भरमा देखाइएका बढीमा ४ वर्ष अगाडिका बक्यौतालाई अपलेखन (राइटअफ) गरिनुपर्छ । साथै आयकर ऐन २०५८ भन्दा अगाडि देखिएका बक्यौता रकम छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष टीकाराजले करदाताले आय विवरण दाखिला गर्दा १० लाख वा सोभन्दा माथिको कारोबारको विवरण मात्र ई–फाइलिङमार्फत अपलोड गर्ने व्यवस्था गरी साना करदातालाई सहजीकरण गरिनुपर्ने सुझाव पेश गरे । हाल १ लाखभन्दा अधिकको कारोबार तथा लेनदेनको विवरण ई–फाइलिङमार्पmत अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष ढकालले अब पहिलेको जस्तो अवस्था नभएको भन्दै मूअकरको दरलाई १० प्रतिशत नै बनाउन सुझाव दिए । ‘विगतमा द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण सरकारले राजस्वमा कमी आउने देखेर १३ प्रतिशत गरिएको थियो,’ ढकालले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति तथा कोभिड–१९ ले पारेको असर लगायतका कारण १० प्रतिशत गरिनु आवश्यक छ ।’

ढकालले मूअकरमा थ्रेसहोल्ड ५० लाख कायम गरिएको २४ वर्ष पुगिसकेको सम्झना गर्दै अब यसको सीमा बढाएर १ करोड बनाउनु पर्ने राय प्रकट गरे । उनले मुद्रास्फीतिको दर निकै उच्च रहेको हुँदा मुद्रास्फीतिलाई मध्यनजर गरिनुपर्ने आग्रह गरे । साथै मुद्रास्फीतिका आधारमा थ्रेसहोल्ड बढ्दै जानुपर्ने जिकिर गरे ।

उनले हाल उद्योगको प्रोत्साहनका लागि केही औद्योगिक उत्पादन चिनी, मैदा, खाने तेल, दुग्ध पदार्थ, वनस्पति घिउ, तामा–पित्तलजस्ता औद्योगिक उत्पादनमा मूअकर आंशिक छुट दिने पहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन माग गरे । यसबाट स्वदेशी उद्योगलाई टेवा पुग्ने उनको तर्क छ ।

उनले मूअकरमा १ वर्षसम्ममा कर मिलान दाबी नगरेमा उक्त अवधिपछि कर मिलान दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले सुधार गरी कर मिलान जुनसुकै समयमा पनि दाबी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय सात वटै प्रदेशमा स्थापना गरी सेवा दिनुपर्छ । साथै ठूला करदाताका हकमा विवरण बुझाउने काम पनि उक्त कार्यालयबाट पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’ उनले करदाता सेवा तथा अस्थायी प्यान सेवा सबै जिल्लाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आग्रह गरे ।

अध्यक्ष ढकालले मूअकर माफी भएका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा दर्ता गर्न पाउनुपर्ने र हालको अवस्थामा कर बिजकको रकम १० हजारबाट बढाई २५ हजार कायम गरिनुपर्ने सल्लाह दिए ।

उनको आग्रह थियो, ‘मूअकर छुट हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, मिल मेसिनरी र प्याकिङ सामग्रीमा मूअकर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

उनले भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन विश्व व्यापार सङ्गठनको मूल्याङ्कन पद्धति लागु गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे ।

उनले सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यको निर्धारणका लागि भन्सार विभागमा एक विशिष्टीकृत अनुसन्धान एकाइको स्थापना गरिनुपर्ने धारणा प्रकट गरे ।

भन्सारका समस्याका बारेमा ढकालले तोकिएको समयमा बन्डेड वेयर हाउसको नवीकरण हुन नसक्ता धेरै उद्योगले बन्डेड वेयर हाउसअन्तर्गत निर्यात गर्न नपाएको जानकारी दिए । त्यसैले निश्चित जरिबाना तिरेर पुनः नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने वा नवीकरण हुन नसकेका खण्डमा पनि निर्यातसरहकै सुविधा पाउनु पर्ने उल्लेख गरे ।

उनले मूअकरको आशय र अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाइनु पर्ने विचार व्यक्त गरे । उनले सरकारबाट मूअकरको रकम फिर्ता लिन गाह्रो भएजस्तै अन्तःशुल्कको रकम लिन पनि झन्झटिलो र अप्ठ्यारो रहेको उल्लेख गरे । त्यसैले अन्तःशुल्कको रकम फिर्ता गर्न सरकारले छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न उनको सुझाब थियो ।