विराटनगर । प्रदेशसभामा हुने अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी छलफल सरकारका मन्त्रीहरुको अनुपस्थितिमै अगाडि बढेको छ । आइतबारको बैठकमा सरकारका मन्त्री र सरकार समर्थक सांसदविनै प्रस्ताव पेश भएको छ ।
सामान्यतयः प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न सरकारका मन्त्रीहरु उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयतगत छलफलका क्रममा त अनिवार्य मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था प्रदेशसभा नियमावलीमा छ ।
तर, सरकारको विरुद्धमा आएको अविश्वासको प्रस्ताव संसदको विजनेश भएको निश्कर्षपछि सभामुखले सरकारको उपस्थितिबिनै बैठक अगाडि बढाउनुभएको हो । ‘हामीले संसदीय अभ्यासका विज्ञहरुसँग, कानून र संविधानका जानकारहरुसँग यस विषयमा छलफल गरेका छौं,’ अविश्वास प्रस्तावमा भावी मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित भीम आचार्यले भन्नुभयो ‘अविश्वासको प्रस्ताव सरकारको नभई प्रदेशसभाको बिजनेस भएकोले सरकारका मन्त्रीहरुको उपस्थिति अनिवार्य पर्दैन ।’
सरकारको उपस्थिति पर्खने हो भने पाँचौं महिनासम्म पनि यस्ता प्रस्ताव अघि बढाउन सरकारले नदिने भन्दै आचार्यले सरकारको अनुपस्थितिले कुनै अर्थ नराख्ने बताउनुभयो । ’अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको झण्डै २ महिनासम्म लगातार प्रदेशसभालाई अवरोध गर्ने, सभामुख, उपसभामुख र कर्मचारी सबैलाई धम्क्याउने, तर्साउने, अर्नगल र सत्ता लिप्सामा लागेर सरकारको आयु लम्ब्याउने गलत क्रियाकलापमा मात्र सरकार लागेको देखियो’ नेता आचार्यले भन्नुभयो । यस्तो अवस्थामा सदन सञ्चालनका निमित्त मन्त्रीको अनुपस्थितिले कुनै अर्थ नराख्ने उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेशसभा विघटन गरिदिने मुख्यमन्त्रीको भनाइको प्रतिवाद गर्दै आचार्यले विश्वास गुमाएको र च्यालेन्ज भइसकेको मुख्यमन्त्रीले दिएको धम्कीको अर्थ नहुने बताउनुभयो । सदनमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव सबै दलको सहयोगमा पारित हुने पनि उहाँले दावी गर्नुभएको छ । सत्ताले साम, दाम दण्ड, भेद, लोभ, लालच, धम्की सबै कुराको गलत अभ्यास गरेपनि प्रस्ताव पारित हुने उहाँको भनाइ छ ।
नेता आचार्यको तर्कसँग प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीपनि सहमत देखिनुभएको छ । उहाँ पनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सरकारको उपस्थिति महत्वपूर्ण नहुने बताउनुहुन्छ । फेरि त्यो विषय सदनमा उठ्यो कि उठेन भन्ने कुरा मुख्य हुने भन्दै कार्कीले भन्नुभयो, ‘आइतबारको बैठकको वैधानिकता छ । बैठकमा नियम मिलेका छैनन् भने नियमापत्ति गर्नुपर्छ । आजको बैठकमा कसैले नियमापत्ति गरेको सुनिएन । बेठक सहजरुपमा चल्यो ।’
प्रदेशसभा सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने सरकारले आइतबार बैठक अबरोध गर्न ठूलो मेहनत गरेको थियो । तर, सभामुखको अडानको कारण बैठक अगाडि बढ्यो । घटनाबाट प्रदेशसभाले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र अधिकार उपयोग गरेको बुझाई काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कार्कीको छ । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई वेवास्ता गर्न हुँदैन भन्ने स्थापित भएको भन्दै उहाँले आजको घटनाले सरकारप्रति दया लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पक्षीय नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा संसदीय दलको विधानलाई अस्विकार गरी प्रदेशसभा सञ्चालन भएको भन्दै त्यसमा आपूmहरुको असहमति रहेको बताउनुभएको छ ।
