काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान अस्वीकार गरेको हो ।
प्रधान्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा लैजान अस्वीकार गरेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका १२ वटै रिटमाथि बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग निवेदकको थियो ।
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोही दिन र भोलिपल्ट सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए । रिट निवेदकका पक्षका कानुन व्यवसायीले संसद विघटनको विषय संवैधानिक व्याख्यामात्र नभई कानुनको व्याख्या, सर्वोच्चकै विगतका नजीरहरुको ब्याख्या, प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेजस्तो राजनीतिक प्रश्न हो वा होइन जस्ता विषय पनि टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्न माग गरेका थिए ।
सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीको निजी कानुन व्यवसायीहरुले भने गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएकाले यो विषय संवैधानिक इजलासबाट नै सुनुवाइ हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाल बार एशोसिएसनको एमिकस क्युरीका सदस्यले संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।
यो मुद्दामा रिट निवेदनमाथि माघ ४ गते आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको थियो । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।