काठमाडौं । चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त वव्यक्त जारी गर्दै आकर्षित नहुने धारणा प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएको बताएका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रनिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’ आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुले काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्कले असंबैधानिक कदम सहि साबित नहुने उहाँहरुको ठहर छ ।
संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने तर्कको पनि उहाँहरुले खण्डन गर्नुभएको छन । ‘प्रष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
कुनैपनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यता परिर्वतन हुननसक्ने भन्दै उहाँहरुले संविधान र सविधानको वादको अधिनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ भन्नेमा दृढ विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । संसद विघटनलाई बैधानिकता दिए संवैधानिक दिशाविहीनताको अवस्था सृजना हुनसक्नेतर्फ सचेत गराईएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थिरताका लगि संविधानले गरेको व्यवस्थाको उपेक्षा गरी संसद भंग गर्नु असामान्य राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध भएको चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको ठहर छ । अदालततर्फ संकेत गर्दै उहाँहरुले ‘प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दर्छौं’ भन्नुभएको छ ।