विराटनगर । विराटनगरका कानून व्यवसायी, नागरिक अगुवा र पेसाकर्मीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएकोले प्रतिनिधिसभा पुनःस्र्थापना हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रबुद्ध नागरिक समाजको आयोजनामा विराटनगरमा बिहीबार भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक र सामाजिक क्षेत्रमा नै असर गरेको भन्दै गलत कदम सच्याउनुको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए ।
अन्तरक्रियामा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई अनिश्चित यात्रामा धकेलेलेको यसको संगठित प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताएका छन् । अर्थविद् प्रा.डा.प्रमोदकुमार झाले प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुकलाई आर्थिक टाट पल्टाइतिर लैजाने ठोकुवा गर्नुभयो । ‘मुलुकका लागि प्रधानमन्त्री ठूलो हो कि लोकतन्त्र ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले कुनै व्यक्तिको सनकले मुलुकलाई दुर्घटनाउन्मुख पार्न नमिल्ने बताउनुयभो ।
कोरोना कहरले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई प्रधानमन्त्रीको कदमले थप प्रहार गरेको झाको भनाइ छ । कोभिडले बढाएको बेरोजगारी र शीप पलायनको अवस्था भयावह भएको बेला खोप खरिदको योजना बनाउनुपर्नेमा निर्वाचनको घोषणा राजनीतिक, सवैधानिक र नैतिक दृष्टिले सर्वथा गलत रहेको उहाँको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनःस्र्थापनाको विकल्प नै नभएको बताउनुभयो । सविधानले कल्पनै नगरेको अधिकार प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सर्वाेच्च अदालतको पुर्ण इजलासले सदन पुनःस्र्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नागरिक तहबाट पनि प्रधानमन्त्रीको गलत कदमको प्रतिरोध हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास चलेपनि यसबारे बोल्नै नहुने भन्ने नरहेको स्पष्ट पार्दै श्रेष्ठले संविधान निर्माण प्रक्रियाका क्रममा सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेकाले कसैको लहडले मास्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । भोलि दुर्घटना नहोस् भनेरै प्रधानमन्त्रीले संविधानमा संसद् विघटनको प्रावधानहरू फेरबदल गरेको उहाँले बताउनुभयो । शक्तिको आडमा जबरजस्ती गर्ने प्रयासमा चुप लागेर बस्नु पनि अपराध सरह हुन्छ भन्दै उहाँले संविधानलाई मास्ने कामलाई पनि सही कदम भनेर भन्नेहरु दिउँसै सुतेको बहाना गर्ने प्रतिगमनका मतियार रहेको बताउनुभयो ।
प्राध्यापक डा.उद्धव पोखरेलले मुलुकले भोगेको विषय र प्रभाव के छ भन्ने नबुझी गरिएको कदम भयवह भएको बताउनुभयो । वैशाखमा चुनाब नहुने र त्यसपछि ओली सरकारको विघटन वा संकटकाल हुँदै मुलुक थप अध्याँरो बाटोमा जाने खतरा देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कानुन व्यवसायी हरि बरालले संविधानको धारा ७६ सरकार गठन प्रक्रिया उल्लेख भएको बताउँदै एक दलले नसके दुई वा सोभन्दा बढी दलले सरकार बनाउन प्रस्ताव पेस गर्ने र बहुमत पाए सरकारको नेतृत्व लिने प्रावधान संविधानमा भएको बताउनुभयो । सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था आएमात्र चुनाबमा जाने व्यवस्था संविधानमार रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले कुनै व्यक्तिको सनक वा दलको आन्तरिक झगडामा संसद् विघटन गर्न नपाइने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता उमेशचन्द्र न्यौपानले शक्तिको आडमा संबिधान मिच्ने काम असंबैधानिक हो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संबिधानमा कतै पनि संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको दाबी गर्नुभयो । प्रा.डा.गणेश क्षेत्रीले जनघाती कार्यको विरोधमा आवश्यक परे संयुक्त जनआन्दोलनका लागि पनि तयार हुन आग्रह गर्नुभयो । प्रधाध्याक कविराज न्यौपानेले देशमा राजनैतिक स्थिता र समृद्धिका लागि प्रतिगमन सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता केन्द्रीय सदस्यद्वय इन्द्रबहादुर आङ्बो र महेश रेग्मी, नेपाली काँग्रेसका नेता यदु विष्ट, जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामरिझन यादव, अधिकारकर्मी सोमराज थापा, पत्रकार बन्धु पोखरेलगायतले संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताउनुभयो । उहाँहरु सबैले अहिलेको संकट निकासको लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
