विराटनगर । संविधानसभाका अध्यक्ष एवं सत्तारुढ नेकपा (ओली समूह) का नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
भिडियोमा नेम्बाङले रीस उठ्यो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने व्यवस्था संविधानबाट हटाएकोले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न पाउने पुरानो संविधानको व्यवस्था २०७२ को संविधानमा नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
केपी ओलीले गरेको संसद विघटनबारे नेम्वाङले अहिलेसम्म सार्वजनिकरुपमा केही नबोलेका नेम्बाङले पनि अहिले आलोचना भइरहेको छ । संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभाका अध्यक्ष र कानूनविद्समेत रहनुभएका उहाँले ओलीको कदमको बचाउ भने गर्नुभएको छैन ।
सार्वजनिक रुपमा बोलन आँट नगरेपनि कतिपय अनौपचारिक भेटघाटहरुमा नेम्वाङले संसद विघटन गर्ने ओलीको कमदप्रति असहमत रहेको बताउने गर्नुभएको छ । आफू संसद विघटनको पक्षमा नरहेको नेम्वाङले भित्री कोठाहरुमा बताएपनि सार्वजनिक रुपमा भने उहाँ मौन हुनुहुन्छ ।
नेम्वाङको मौनताबीचमा बुधबार भाइरल भएको भिडियोमा उहाँले अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था नरहेको स्पष्ट रुपमा बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले रीस उठ्यो भन्दैमा संसद विघटन गर्न नपाउने र मध्यावधि चुनावको व्यवस्था नै संविधानले नगरेको नेम्वाङले सो भिडियोमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने मात्रै होइन, निर्वाचनसमेत कुन दिन गर्ने भने संविधानमा मिति नै तोक्ने पहल भएको पनि नेम्बाङले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्न खोजेका थियौं । तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि परेमा संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर त्यो गरेनौं ।’ अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन १५/२० दिन अगाडि पछाडिको कुरा होला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ भन्ने रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेम्वाङको भिडियो २०७६ साल साउनको हो । काभ्रेको धुलिखेलस्थित होटलमा २०७६आयोजित कार्यक्रममा नेम्बाङले नेपालको संसदीय प्रणाली विकृत बनेका कारण संविधानमा धेरै सुधार गरिएको बताउनुभएको थियो । अहिले भने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको बारेमा सार्वजनिक टिप्पणी नगरी अदालतमा विचाराधीन विषय भन्दै उहाँ पन्छने गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा नेम्वाङले पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बुझ्न र सोही अनुसार समाचार लेख्न भन्नुभएको थियो । ‘संसदीय सञ्चारको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि आयोजित अन्तरसम्वाद कार्यक्रम’ युएनडीपीको सहयोग र संसद सचिवालयको आयोजनामा भएको थियो ।
कार्यक्रममा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालसमेत सहभागी हरहनुभएको थियो ।
