विराटनगर । आफ्नो विरुद्ध पार्टीकै बहुमत सांसदले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकार जोगाउन ‘सबैखाले प्रयास’ गरिरहेको पाइएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको सहजै सामाना गर्ने बताउनुभएका मुख्यमन्त्री राईले काँग्रेस फकाउने र नेकपाकै सांसदलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ ।
प्रदेशसभाका ९३ सांसदमध्ये दुईतिहाई बहुमत रहेको नेकपाका ६७ जना सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध ३७ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये उदयपुरका सांसद कला घलेलले राईको समर्थन गर्ने बताउनुभएको छ । प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि आपूm दबाबमा रहेको बताउनुभएकी उहाँले प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गरेको बताउनुभएको हो ।
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३६ जना बाहेक बलबहादुर साम्सोहाङ, राजन राई, उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, कृष्णकुमारी राई र गुलेफुन खातुन प्रस्तावकै पक्षमा रहने देखिएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा खुलेका सांसदको संख्या २१ रहेको छ । सभामुखबाहेक राजकुमार ओझासहति नेकपाका बाँकी ५ जना सांसदको कित्ता खुलेको छैन ।
प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका सांसदमध्ये सरकार बनाउन आवश्यक ४७ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताको दाबी छ । यद्यपी मुख्यमन्त्री राईको पक्षले भने अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकाहरु पनि धेरैजना आफ्नो पक्षमा आइसकेको दावी गरेको छ ।
प्रदेशसभामा रहेकामध्ये पूर्वमाओवादीका १६ जना सांसद सबै प्रचण्ड–माधब नेतृत्वको नेकपामा देखिएका छन् । पूर्वएमालेका ५१ जना सांसदहरु भने कतिपय अझै खुलिसकेका छैनन् । जसले गर्दा दुबै पक्षले तठस्थ देखिएकाहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमालेका ५१ सांसदबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री राईले २६ मत, अहिले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित भीम आचार्यले २४ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने १ मत बदर भएको थियो । त्यसबेला तत्कालिन एमालेमा माधब नेपाल पक्षधर भनेर चिनिएका सांसदहरुको बहुमत भएपनि आचार्यसँग असन्तुष्ट रहेर राईलाई मतदान गर्दा उहाँ दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
राईको पक्षमा त्यसबेला हस्ताक्षर गर्नेहरु पनि अहिले पुरानै समूहमा फर्किएका छन् । त्यसबेला राईलाई सहयोग गरेर सामाजिक विकासमन्त्री बन्नुभएका जीवन घिमिरेसहित सावित्रा जोसी, श्रीप्रसाद मैनालीलगायतका सांसदहरु अहिले प्रचण्ड–माधब समूहमा उभिएर राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै राईलाई मतदान गरेका राजकुमार ओझा तठस्थ रहेको बताइरहेका छन् । त्यसबेला मत बदर गरेका राजन राई पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् ।
माघ ७ गते बस्नेत प्रदेशसभामा पेश हुने अविश्वास प्रस्ताव विफल बनाउन मुख्यमन्त्री राईले काँग्रेसलाई फकाउनेदेखि नेकपाकै इतर समूहका सांसदहरुलाई विभिन्न अफरसहितको आश्वासन दिइरहनुभएको छ । अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिएका र तठस्थ रहेका सांसदहरुलाई फकाउन मन्त्री र राज्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिरहेको पाइएको छ ।
सरकार बचाउन नेकपामा विगतमा बादल समूहमा रहेका सांसद र माधबकुमार नेपाल निकट रहेका महिला सांसदाई फकाउने प्रयास भइहरेको छ । मन्त्री पदसहित आगामी चुनावका लागि आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव आएको सांसदहरूले बताएका छन् ।
नेकपाका प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्बा (कुशल)ले आफूलाई मन्त्री पदको अफर आएको बताउनुभएको छ । सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री राईले आफूहरूलाई मन्त्रीको पद र आर्थिक प्रलोभन देखाएको भन्दै उहाँले आफू त्यस्तो प्रलोभनमा नफस्ने बताउनुभयो ।
उदयपुरका अर्का एक सांसदलाई राई पक्षधरले घर बनाईदिने आश्वासन दिएको बुझिएको छ । यसअघि पटक–पटक मन्त्री बन्ने भनेर चर्चामा रहेकी उदयपुरकै कला घलेलाई पनि मन्त्रीको आश्वासन दिएपछि अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएको चर्चा छ ।
मन्त्री, राज्यमन्त्री र ‘अन्य आवश्यकता’ पुरा गरिदिने भन्दै सांसद फकाउने प्रयास गरिरहेको भएपनि मुख्यमन्त्र राईले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ । यद्यपी उहाँले इतर खेमामा रहेका सांसदहरुले सहयोग गर्ने अवस्थामा संविधानले दिएको १९ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश १ मा नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेसको भूमिका बढ्ने देखिएको छ । नेकपाको दुबै पक्षबाट सहयोगको अफर आइरहेको भएपनि काँग्रेसले कुनै निर्णय गरेको छैन । यद्यपी मुख्यमन्त्री राईकै नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा काँग्रेस सहभागी भएर सहयोग गर्ने संभावना भने छैन ।
अहिलेको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार गठन भएको नेकपाको बहुमतप्राप्त सरकार हो । काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुन उपधारा २ अनुसार संयुक्त सरकार गठन हुनुपर्ने मत राख्नेछ । त्यसको लागि अहिलेको सरकार विघटन भएर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ ।
काँग्रेस तठस्थ बसेर मुख्यमन्त्री विरुद्ध पेश भएको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको अवस्थामा संविधान अनुसार १ महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्योबेला काँग्रेससहित साना दलले सरकारमा नगई बाहिरबाट सहयोग गरेको अवस्थामा बाहेक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर ढल्नेछ र नयाँ सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
नयाँ समिकरणको लागि मुख्यमन्त्री राई र काँग्रेसबीच समझदारी भएर काँग्रेसले नेतृत्व पाउने अवस्थामा पनि यो सरकार विघटनपछि मात्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । काँग्रेसले सरकारको नेतृत्वको दावी गर्दा पनि राईको नेतृत्वको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाउनुपर्नेछ । किनकी संविधान अनुसार यो अविश्वास प्रस्ताव फेल भएमा अर्को एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न पाइन्न ।
अर्कोतिर नेकपाको विभाजनले औपचारिकता पाइनसकेकोले पनि नयाँ समिकरण र त्यसको बैधानिकतामा प्रश्न रहेको छ । आफ्नो सरकार ढलेर आफ्नो नेतृत्व गुम्ने अवस्था आए आचार्यलाई रोकेर काँग्रेसलाई सहयोग गर्ने मनस्थिति मुख्मन्त्री राईको रहेको छ । तर, त्यसको लागि पनि काँग्रेस स्पष्ट भइसकेको छैन ।
पार्टी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको कारण ओली समूहसँग काँग्रेसको सहकार्य सहज देखिएको छैन ।
