विराटनगर । आफ्नै पार्टीको संसदीय दलका बहुमत सदस्यले दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्नुभएको छ ।
प्रदेशसभा र संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई कार्वाही किन नगर्ने भन्दै राईको निर्देशनमा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सोमबार २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोध्नुभएको हो ।
आइतबार नेकपाको प्रदेशसभामा रहेका ६७ सांसदमध्ये ३७ जनाले दलको नेताबाट हटाउन उपनेता टंक आङ्बुहाङलाई अविश्वास प्रस्ताव बुझाएका थिए भने मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राईले भने आपूmलाई जानकारी नदिई आविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै स्पष्टिकरण सोध्नुभएको हो ।
संसदीय दललाई जानकारी नगराई संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकोले उक्त प्रस्ताव फिर्ता गर्न र स्पष्टिकरण पेश गर्न दलको नेता राईको निर्देशमा स्पष्टिकरण सोधेको राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
स्पष्टिकरण पत्रमा ‘संसदीय दलका सदस्य इन्द्रबहादुर आङबो प्रस्तावक र लछुमन तिवारी समर्थक भई आफ्नै दलका नेता शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको हु्रँदा संविधान र संसदीय दलको विधान बमोजिक किन कारवाही नगर्ने’, भनिएको छ । २४ घण्टा भित्र प्रस्ताव फिर्ता गरी स्पष्टिकरण नबुझाएमा संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, कानून र दलको विधान बमोजिम कारवाही हुने स्पष्टिकरण पत्रमा उल्लेख छ ।
चुनाबी गठबन्धनमा रहेका दुईवटा साविक दलहरु २०७५ जेठ ३ गते एकतामा रुपान्तरित भए पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को प्रदेश संसदीय दलबाट पुनः सर्बसम्मतिबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राई दलको नेतामा चुनिनु भएको थियो । उहाँ विरुद्ध अविश्वस प्रस्ताव दर्ता गरि भीम आचार्यलाई दलको नेता र मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदीय दलका बहुमत सदस्यले दल र प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकोले उहाँले आपूmहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्नु हाँस्यास्पद रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । ‘दलमा मुख्यमन्त्रीज्यू अल्पमतमा परिसकेपछि उहाँको दलको नेताको पद नै निलम्बित छ’ आङ्बोले भन्नुभयो, ‘अब दलको उपनेताले संसदीय दलको बैठक बोलाएर अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो नभएसम्म राईले कुनै स्पष्टिकरण सोध्ने हैसियत राख्नुहुन्न ।’
दलको नीतिभन्दा बाहिर कुनै सांसद गएमा दलको बहुमत र पार्टी कमिटिको बहुमतले कार्वाही गर्ने व्यवस्था दलको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा रहेको आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । ‘त्यसविपरित आविश्वास प्रस्तसाव आएपछि आफ्नो सत्ता बचाउन धम्क्याउने, तर्साउने र प्रलोभना दिने प्रयत्नमा मुख्यमन्त्री र उहाँको समूह लागिपरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो संभव छैन, नैतिकता भए राजिनामा दिनुपर्छ ।’
